राजधानी पणजीला स्मार्ट सिटी म्हणून दर्जा मिळालेला असला तरी येथील काही भागात दुर्गंधी तसेच घाणीचे साम्राज्य पाहिल्यास ही ‘स्मार्ट सिटी की दुर्गंधीचे आगर’ असा प्रश्न उपस्थित होतो. सध्या पणजी मासळी मार्केटातील जीर्ण झालेली इमारत धोकादायक ठरवून तेथील शेडमध्ये असलेले मासळी मार्केट पार्किंगमध्ये स्थलांतर करण्यात आले आहे. तेथे मासळी विक्री करण्यासाठी असलेली जागा अरुंद असून बाजूला गटारे आहेत. ही गटारे नेहमीच घाणीच्या पाण्याने तसेच मासळीचे पाणी त्यातून वाहत असल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. तेथेच मासळीची विक्री केली जाते त्यामुळे ही मासळी खरेदी करणेही आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर बनले आहे. या मासळी मार्केटचे आरोग्यच लोकांसाठी धोकादायक बनले आहे. तेथील स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आधीच मार्केटात नेहमी कचऱ्यांचे ढीग यातून दुर्गंधी पसरत असते आणि आता त्यातच या मासळी मार्केटच्या घाणेरड्या पाण्याची भर पडली आहे. तेथील गटारेही कचरा व घाणीच्या पाण्यांनी भरलेली आहेत ती वेळेवर साफ केली जात नाहीत. ∙∙∙
मुलींसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करण्यात गोवा अव्वल ठरला आहे. त्यामुळे अर्थातच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप सरकारचे अभिनंदन करणे योग्य ठरेल. देशातील इतर बहुतांश राज्यात अशा प्रकारची सुविधा एकदम कमी असल्याने विद्यार्थिनींची अतिशय कुचंबणा होते आहे. मात्र गोव्यात शिक्षणाचे प्रमाणही खूप चांगले आहे, आणि आरोग्यविषयक सुविधाही चांगल्या उपलब्ध केल्या जात असल्याने सध्या तरी गोवा अव्वल ठरल्यात जमा आहे. आता याचे श्रेय नेमके कुणाला द्यायचे, मुख्यमंत्र्यांना की आरोग्यमंत्र्यांना..! ∙∙∙
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मडगाव नगरपालिकेतर्फे कारकुनाची १७ पदे भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली होती. तेव्हा काही नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांसाठी ही पदे असल्याचा आवाज झाला होता. तेव्हा नगरविकास मंत्र्यांनी ही पदे खात्यातर्फे कर्मचारी निवड आयोगामार्फत भरली जातील, असे सांगून जाहिरात मागे घेण्याचा आदेश दिला होता. आता परत एकदा नगरपालिकेने कारकुनांच्या ११ पदांसाठी जाहिरात दिली आहे. शिवाय गवंडी व पर्यवेक्षक पदासाठी सुद्धा जाहिरात आहे. सध्या सरकारी खात्यांतील नोकर भरती घोटाळा सुरू आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सरकारी पदे कर्मचारी निवड आयोगामार्फत भरली जातील, असे जाहीर केले असताना नगरपालिकेने या पदांसाठी जाहिरात का दिली? यावरून नगरपालिकेसह मडगावात सुद्धा चर्चा सुरू झाली आहे. नगर नियोजन खात्याकडून ही पदे थेट भरण्यासाठी ‘ना हरकत’ दाखला आणला असेल तर सरकारी कायदे असे आपल्या सोयीप्रमाणे कसे बदलले जातात, हा प्रश्न उपस्थित होत नाही का? असे लोक विचारू लागले आहेत. असंतुष्ट नगरसेवकांना संतुष्ट करण्यासाठी तर हा डाव नसेल ना? अशी शंका सुद्धा मडगावमध्ये व्यक्त करण्यात येत आहे. ∙∙∙
सध्या गोव्यात पूजा नाईकचे सरकारी नोकर भरती घोटाळा प्रकरण चर्चेत आहे. काहींनी तर या प्रकारांची एसआयटीमार्फत चौकशी होण्याची मागणी केली आहे व नजीकच्या भविष्यात आणखी कोणी न्यायालयीन चौकशीचीही मागणी करू शकेल. पण सरकारी नोकऱ्यांची अशी प्रकरणे मागील अनेक काळापासून वेगवेगळ्या प्रकाराने चर्चेत आहेत. काहींनी त्यासाठी पुरेपूर वसुली केली, तर काहींनी राजकीय फायद्यासाठी घरी एकाला अशी नोकरी दिली. मागे एकदा तर आरटीओच्या जागेसाठी कसे लाखो मोजले जात होते, त्याचीही माहिती उघड केली आहे. अशा प्रकारे नोकरीला लागलेले नंतर संबंधित कार्यालयात कशी मुजोरी करतात, त्याची माहितीही कार्यालयात सांगितली जाते. पूर्वी साबांखाच्या एका वजनदार मंत्र्याने आपल्या मतदारसंघातील लोकांची पाणीपुरवठा विभागात इतकी भरती केली की तेथे या लोकांना बसायलाही खुर्च्या नव्हत्या. तेव्हा म्हणे एका महिलेने चक्क अभियंत्याची खुर्ची पटकावली, तेवढ्यावर भागले नाही, तर त्या अभियंत्याला आपण त्या मंत्र्यामार्फत कामाला लावल्याचे सांगितल्याने तो म्हणे अन्यत्र कुठेतरी बसू लागला. यालाच म्हणतात किस्सा कुर्सिका. ∙∙∙
मी सांगतो तेच ब्रह्मवाक्य असे म्हणण्याची काही जणांना सवय असते. आपल्या मताशी सहमत झाले, तर ते म्हालगडे. असहमत झाले तर स्वार्थी असा समज काही नागरी कोकणी मोगीनी करून घेतला आहे. मंगळूरी कोकणी गीतकार एरिक यांना गोमंतकीय नागरी कोकणीप्रेमी कोकणी मायेच्या गळ्यातील सुवर्णअलंकार म्हणायचे. तेच एरिक आता नागरी कोकणीप्रेमींना व्हिलन वाटायला लागले आहेत. कारण काय तर एरिक यांनी कानडी व रोमी लिपी समर्थकांना कोकणी परिषदेच्या संमेलनावर बहिष्कार घालण्याचे आव्हान केले होते. परवापासून हिरो असलेले एरिक कोकणीचे शत्रू बनले. कारण त्यांनी आपल्या कानडी लिपीचे समर्थन केले म्हणून फादर जेसन यांनीही रोमी व कन्नड लिपीचे समर्थन केले म्हणून त्यांच्यावर नागरी कोकणीप्रेमींनी शिवराळ भाषेत टीका केली. परिणाम काय तर अनेक मोठ मोठे कोकणी म्हालगडे या बुदवंत नागरी कोकणीप्रेमीच्या ग्रुपमधून वेगळे झाले. नागरी कोकणीप्रेमींनी टोकाची भूमिका घेतली आहे, हे अनेकांना रूचलेले नाही. काही जण तर स्पष्टच म्हणायला लागले आहेत सावधान कोकणी भाशेक वेर(फूट)पडता. ∙∙∙
म्हापसा पालिका आपल्या नजीकच्या साळगाव येथील कचरा प्रक्रिया केंद्रात कचरा का पाठवत नाही, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. आसगावच्या पठारावर हा कचरा फेकला जातो. कचरा व्यवस्थेसाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असते. यासाठी सरकारी अनुदानही मिळू शकते. असे असताना साळगाव मध्ये कचरा न पाठवण्यामागे पालिकेचा हेतू काय हा प्रश्न चर्चेला आलेला आहे. साळगाव येथे कचरा पाठवला जातो, असे दाखवून वाहन फेऱ्या नोंद करून आसगाव येथील पठारावरच कचरा फेकला जातो की काय अशीही चर्चा आता म्हापशात रंगू लागली आहे. ∙∙∙
सरकारी खर्चावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मोठी चर्चा रंगली आहे. एका सरकारी खात्याच्या कार्यालयात २० लाख रुपये खर्चून बांधलेले आलिशान केबिन सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले आहे. इतक्या मोठ्या रकमेत एक घर बांधता येईल, अशी जनतेची भावना आहे. या पार्श्वभूमीवर, एका सरकारी अधिकाऱ्याने स्वतःच्या सुखसोयीसाठी इतका मोठा खर्च केला का? असा प्रश्न केला जात आहे. सरकारकडे एखाद्या अधिकाऱ्यासाठी अशा तऱ्हेचे महागडे केबिन बांधण्याचे काही प्रयोजन आहे का, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. करदात्यांच्या पैशांचा असा बेसुमार चुराडा करणे योग्य आहे का? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.