Goa Waterfall Ban: पावसाळ्यातील अपघातांवर अंकुश! उत्तर गोव्यातील धबधबे अन् नद्यांमध्ये प्रवेशास बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेश जारी

Waterfall Ban In Goa: पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर गोव्यातील नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये होणारे अपघाती मृत्यू टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करुन जिल्ह्यातील धबधबे, नद्या, तलाव आणि जुन्या दगडी खाणींमध्ये पोहणे, अंघोळ करणे किंवा कोणत्याही प्रकारे प्रवेश करण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. हा आदेश 24 ऑगस्ट 2025 पासून पुढील 30 दिवसांसाठी लागू असेल.

आदेशाची कारणे आणि धोके

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशात या निर्णयाची सविस्तर कारणे दिली आहेत. पावसाळ्यात नद्या, धबधबे (Waterfalls) आणि तलावांमधील पाण्याची पातळी अचानक वाढते. पाण्याचा अंदाज न येण्यासारखी खोली, घसरडी जमीन, आणि अचानक येणारे जलप्रवाह यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो. या धोकादायक जलस्रोतांजवळ धोक्याची सूचना देणारे फलक आणि इशारे लावलेले असतानाही, पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक सुरक्षिततेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करतात.

दरम्यान, या आदेशात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 163 चा संदर्भ देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात उत्तर गोव्यातील नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये अनेक लोकांना पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे वाचवण्यात आले होते. या घटना सातत्याने घडत असल्यामुळे मानवी जीवनाला धोका निर्माण झाला असून सार्वजनिक सुरक्षिततेची गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. संभाव्य जीवितहानी टाळण्यासाठी हा आदेश आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले.

पोलिसांना आणि प्रशासनाला कठोर कारवाईचे अधिकार

हा आदेश पोलिसांना आणि प्रशासनाला नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास सक्षम बनवतो. आदेशाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन संबंधित व्यक्तींना वैयक्तिक नोटीस बजावणे शक्य नसल्यामुळे हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर गोव्यातील (North Goa) संबंधित पोलिस निरीक्षक आणि मामलेतदार यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात कडक पाळत ठेवण्याचे आणि या आदेशाची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, उत्तर गोव्यातील उपविभागांचे उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी यांनाही आदेशाच्या उल्लंघनाची पडताळणी करण्यास, आवश्यक कारवाई करण्यास, संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यास आणि योग्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर तक्रार दाखल करण्यास अधिकृत केले आहे.

उल्लंघन केल्यास शिक्षा

दुसरीकडे, जे लोक या आदेशाचे उल्लंघन करताना आढळतील त्यांना भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 223 नुसार शिक्षेस पात्र मानले जाईल. या आदेशानुसार, पावसाळ्यात धबधब्यांच्या ठिकाणी प्रवास करणारे पर्यटक किंवा स्थानिक नागरिक जर पोहताना, अंघोळ करताना किंवा पाण्यात प्रवेश करताना आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

या आदेशाची अंमलबजावणी 24 ऑगस्ट 2025 पासून सुरु झाली असून, ती पुढील 30 दिवसांसाठी लागू राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकांना स्वतःच्या आणि इतरांच्या सुरक्षिततेसाठी या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी आहे, त्यामुळे सर्वांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे.