Sattari Forest Rights: सत्तरीतील वनहक्क दाव्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा हातोडा! 37 पैकी 26 अर्जांना अखेर मंजुरी; कागदपत्रांची कमतरता नडली

Goa Tribal Land Rights: वनहक्क कायद्यांतर्गत सत्तरी तालुक्यातून प्राप्त झालेल्या विविध दाव्यांवर उत्तर गोवा जिल्हा समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
Sattari Forest Rights
Goa Tribal Land RightsDainik Gomantak
Published on
Updated on

पणजी: वनहक्क कायद्यांतर्गत सत्तरी तालुक्यातून प्राप्त झालेल्या विविध दाव्यांवर उत्तर गोवा जिल्हा समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकूण ३७ वनहक्क दाव्यांची छाननी करण्यात आली. त्यापैकी २६ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून उर्वरित ११ अर्ज आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी पुन्हा तालुका स्तरावरील समितीकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

Sattari Forest Rights
Goa House Fire: मयते-अस्नोडा येथे भीषण आग; घराची स्टोअर रूम जळून खाक, 3 लाखांचे सामान भस्मसात

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीत वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. संबंधित अर्जदारांनी सादर केलेली कागदपत्रे, जमीन वापराचा इतिहास, प्रत्यक्ष पडताळणी अहवाल तसेच विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या नोंदींची सखोल तपासणी करण्यात आली. पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्क प्रदान करण्याच्या दृष्टीने समितीने सकारात्मक भूमिका घेत २६ अर्जांना मान्यता दिली.

बैठकीदरम्यान काही अर्जांमध्ये आवश्यक पुरावे, नकाशे किंवा अन्य पूरक कागदपत्रांची कमतरता आढळून आली. त्यामुळे अशा ११ अर्जांवर तत्काळ निर्णय न घेता ते पुन्हा तालुका समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची संधी दिल्यानंतर हे प्रस्ताव पुन्हा जिल्हा समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहेत.

Sattari Forest Rights
Illegal Forest Land Use: जंगलजमिनीच्या लुटीवर केंद्राचा 'चाबूक'! नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना बसणार दंडाचा मोठा फटका; राज्यांना कडक इशारा

प्रक्रिया पारदर्शक : जिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी वनहक्क दाव्यांची प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य व नियमांनुसार पार पडणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत, तसेच अपूर्ण प्रस्तावांबाबतही योग्य ती कार्यवाही व्हावी, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीला महसूल, वन, आदिवासी कल्याण तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित दावे वेळेत निकाली काढण्यासाठी व पात्र कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून पुढील काळातही अशाच प्रकारे नियमित आढावा बैठका घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

Forest land SIT probe
Ramesh Tawadkar And Govind Gaude Patch up
Central Government Directive to States
Shirgao mock drill mismanagement
Goa News in Marathi - Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com