विशेष धर्मांतरविरोधी कायद्याची गरज नाही : माविन गुदिन्हो

म्हापसा : सध्या राज्यात कथित बेकायदा धर्मांतराचा विषय गाजत असताना यावर वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी आपली भूमिका मांडली. गोव्यात बेकायदा धर्मांतर होत नसून घडलेले ते एकच प्रकरण होते. अशावेळी गोव्याला विशेष धर्मांतर विरोधी कायद्याची गरज नाही. उगाच कायदा आणून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याची गरज नाही. याप्रश्नी आम्ही एकत्रिपणे निर्णय घेता येईल, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला केंद्रात आठ वर्षे पूर्ण झाली असून यासंदर्भात भाजप सरकारच्या उपलब्धी तसेच योजनांसह कामाचा लेखाजोखा त्यांनी शुक्रवारी म्हापशातील उत्तर गोवा जिल्हा भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषद मांडला. यावेळी माजी आमदार दयानंद सोपटे व माजी नगरसेवक राजसिंग राणे हे व्यापसीठावर उपस्थित होते.

केंद्रातील भाजपा सरकार हे सध्या विकासकामांना बगल देत, सध्या केवळ मंदिरे व धार्मिक बाबींवर जास्त लक्ष देत आहे का? असे विचारले असता माविन गुदिन्हो म्हणाले, की मुळात भाजपा सरकार देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, विनाकारण ही गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने भासविली जात आहे. मुळात भाजपचा कुठलाच धार्मिक अजेंडा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गुदिन्हो म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोठे नेते असून जगभर त्यांचा प्रभाव आहे. सध्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम जाणवतोय. अशावेळी पंतप्रधान मोदी हे यावर नजर ठेवून आहेत. त्यांची भूमिका यात महत्वाची राहील. हा नवा भारत असून जगाच्या नकाशावर मोदींनी देशाला नवीन ओळख दिल्याचे ते म्हणाले.

तत्कालिन वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर असताना, कथित आरटीओ भरती घोटळ्याविषयी गुदिन्हो म्हणाले की, यासंदर्भात सरकार योग्य तो निर्णय घेईल. यात जर पुन्हा चौकशी हवी असल्यास तेही करू.

80-20 टक्क्यांचा फॉर्मुला हवा

गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात, यावेळी साधनसुविधांचा जास्त वापर होतो. अशावेळी आणखी चांगली पायाभूत सुविधा देण्याकरिता लहान राज्यांसाठी जीएसटी भरपाईसंदर्भात वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. विद्यमान 60-40 टक्के फॉर्म्युला हा गोव्यासाठी योग्य नाही. त्याउलट हा फॉर्मुला 80-20 टक्के असावा. गोव्याला अधिक केंद्रीय मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी मी केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच जीएसटी परिषदेसमोर पुढच्यावेळी करणार असल्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले.

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग हे त्या-त्या स्थानिक राज्य सरकारच्या मदतीसह इतिहास पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जे बांधकाम मोडून पडले आहे, त्यास उभारणी देण्याचा हा प्रयत्न. यात कुठलाही धार्मिक अजेंडा नाही, असा पुनरुच्चार गुदिन्हो यांनी केला. जर मंदिरांचे पुर्नंबांधकाम केले, तर त्यात काय बिघडले? असेही मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले.