Mormugao Port : मुरगाव बंदरातील ‘ते’ धक्के सुरू करा; जीसीसीआय’च्या लॉजिस्टिक समितीतर्फे प्राधिकरणास निवेदन सादर

वास्को, मुरगाव बंदरातील धक्का क्रमांक १० आणि ११ वर कंटेनरची हाताळणी पुन्हा सुरू करावी. तसेच बंदराची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि कंटेनरयुक्त माल हाताळणीची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे धक्के पुन्हा कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या लॉजिस्टिक समितीने केली आहे.

त्यासाठी मुरगाव बंदर प्राधिकरणचे नूतन उपाध्यक्ष विनायक राव यांना मुरगाव बंदर प्राधिकरणाशी संबंधित प्रमुख समस्यांविषयी तोडगा काढण्यासाठी समितीने निवेदन देण्यात आले.

यावेळी चंद्रकांत गावस, मनुभाई ठक्कर, संदेश कुंडईकर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. या धक्क्यांवर मजूर, शिपिंग एजंट, स्टीव्हडोर आणि इतर संबंधित बाबींची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

मुरगाव बंदर प्राधिकरणाची कार्यक्षम कार्यप्रणाली आणि धोरणात्मक नियोजन हे लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या आर्थिक विकासासाठी आणि लॉजिस्टिक फ्रेमवर्कसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. त्या नियोजनाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. याविषयीचे विविध मुद्दे समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत गावस यांनी मांडले.

येथील विद्यमान तीन डॉल्फिन अपुरे पडत आहेत. डॉकिंग आणि कार्गो हाताळणीसाठी डॉल्फिनची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. कॅपिटल ड्रेजिंग उपक्रम बंदराच्या जलमार्गांची जलवाहतूक आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या पोर्ट टेरिफ स्ट्रक्चर आणि सार्वजनिक-खासगी ऑपरेटरद्वारे लादलेल्या दरांवर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव यावेळी देण्यात आला.

क्रूझ टर्मिनल सुरू करा!

यावेळी क्रूझ टर्मिनल विकासाच्या मुद्द्यावरही चर्चा करण्यात आली. यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनलचा विकास हा एक महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. यासंदर्भात झालेली प्रगती आणि ती पूर्ण होण्यासाठी अपेक्षित कालमर्यादा सांगावी.

कर्नाटकात स्थलांतरण केलेली बॉक्साईट हाताळणी धक्का क्र. १० आणि ११ वरून पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बंदरावर मनुष्यबळाचा अभाव

लोडिंग आणि अनलोडिंगसाठी सध्या येथे कामगारांची कमतरता भासत आहे. विनाव्यत्यय आणि वेळेवर कार्गो हाताळणी करण्यासाठी या समस्येचे निराकरण करणे गरजेचे आहे.

ही समस्या सोडवावी, तसेच नावशी येथील मरिना प्रकल्प, जो पूर्वी सुरू होणार होता. तो नंतर बंद ठेवला आहे. त्यासंबंधी खुलासा करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.