
वास्को: मुरगाव पालिकेने नोव्हेंबर २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान घरपट्टी रूपाने अवैधरित्या जी वाढीव रक्कम वसूल केली होती, त्या रकमेची परतफेड करण्याचा ठराव घेऊनही मुरगाव पालिकेने ती रक्कम परत न केल्याने मालमत्ताधारक संतप्त झाले आहेत.
ती रक्कम पुढील वर्षाच्या घरपट्टीतून वजा केली नाही. त्यामुळे संबंधितांतून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. ती रक्कम आम्हाला परत करा किंवा आमच्या घरपट्टीतून वजा करा, अशी मागणी संबंधित मालमत्ताधारकांकडून होत आहे.
सदर वाढीव घरपट्टीचा निर्णय वर्ष संपताना घेतल्यावर त्याची अंमलबजवाणी पुढील आर्थिक वर्षापासून होण्याची गरज होती. परंतु त्या निर्णयाची अंमलबजावणी नोव्हेंबरपासूनच करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे पालिका तिजोरीत मोठा महसूल गोळा झाला होता.परंतु नागरिकांवर नाहक बोजा पडला होता.
२०२०मध्ये मुरगाव पालिका मंडळाच्या बैठकीत घरपट्टीवाढीची चर्चा करण्यात आली होती.तथापि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घरपट्टी वाढवून नागरिकांना बोजा टाकू नये. यासंबंधी पुढील बैठकीत निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु कोरोनामुळे नंतर बैठक झालीच नाही. शिवाय पालिका मंडळाचा कार्यकाळही संपल्याने कारभार प्रशासक व मुख्याधिकाऱ्यांच्या हाती गेला.
त्यावेळी पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने त्यांनी थकबाकी वसुल करणे व इतर मार्गांनी महसूल वाढविण्याच्या प्रयत्नांना छेद देत घरपट्टी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी पालिका मंडळ अस्तिवात नसताना नेमलेल्या अधिकाऱ्याला असा निर्णय घेता येतो का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. घरपट्टीवाढीसंबंधी पालिका मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याची गरज होती. परंतु तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला.
एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ ची घरपट्टी भरली होती. त्यांना त्या आर्थिक वर्षाची घरपट्टी भरल्याची पावती देण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित पुढील वर्षी म्हणजे एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ वर्षाची घरपट्टी भरण्यासाठी आले असता, त्यांना वाढीव घरपट्टीची रक्कम ऐकून धक्काच बसला. जे रु.५०० घरपट्टी भरत होते. त्यांना एक हजार तसेच ऑक्टोबर २०२० ते मार्च २०२१ या सहा महिन्यांचे पाचशे असे त्यांना सुमारे रु.दीड हजार भरण्याची सूचना केली होती. परंतु नगरसेवकांनाही घरपट्टीवाढीची माहिती नव्हती.
एप्रिल २०२१ मध्ये नवीन पालिका मंडळ अस्तिवात आल्यावर पहिल्याच बैठकीत या वाढीव घरपट्टीच्या गोंधळावर चर्चा झाली होती. यासंबंधी नगरसेवक फ्रेड्रिक हेन्रिक्स यांनी सांगितले, की निर्णय जरी आॅक्टोबर २०२०मध्ये घेतला असला, तरी त्याची कार्यवाही एप्रिल २०२१ पासून झाली पाहिजे होती. परंतु आता तीन-चार वर्षे उलटून गेल्यावरही ती अधिक रक्कम घरपट्टीतून वजा झालेली नाही.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.