Goa Illegal Construction: 23 हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे!

विलास महाडिक

Goa Illegal Construction: राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे. डोंगर कापून बांधकामे उभी केली जात आहेत. संवेदनशील क्षेत्र तसेच ना विकास क्षेत्रात (एनडीझेड) व सीआरझेड परिसरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने बेकायदा बांधकामे येत आहेत. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही कारवाईबाबत चालढकलपणा होत आहे.

बेकायदा बांधकामांची पालिका व पंचायतीमधील सुमारे 23 हजारांहून अधिक प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत.

या सुनावण्या वारंवार पुढे ढकलल्या जात असल्याने त्यावरील निर्णय होण्यापूर्वीच बांधकामे पूर्ण होत आहेत. तसेच मागील दाराने त्याला मंजुरी देण्याची प्रकरणे उच्च न्यायालयात उघड झाली आहेत. बार्देश तसेच मुरगाव तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत.

महिन्याभरापूर्वी उच्च न्यायालयाने हरमल येथील एका बेकायदा इमारती विरोधात कठोर कारवाईचे निर्देश देऊन त्या भागातील सर्वे करण्याचे निर्देश दिले मात्र सरकारी यंत्रणा इतर भागांमधील बेकायदा बांधकामांचा सर्वे करण्यापासून दूर आहे. ही बेकायदा बांधकामे राजकीय हस्तक्षेप व आशीर्वादाने उभी राहत असल्याने संबंधित अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यामध्ये सर्वात मोठी भूमिका पंचायती बजावत आहेत.

बेकायदा बांधकामांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावून त्याची तपासणी करत नाही व सुनावणीही घेत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच तर किनारपट्टी लाभलेल्या पंचायतीकडून बेकायदा कृत्यांकडे जाणुनबुजून दुर्लक्षितपणा केला जात आहे. त्यामुळे जी कारवाई सरकारी यंत्रणा व पंचायतींनी करायची असते ते काम न्यायालयाला करावे लागत आहे.

उत्तर गोव्यातील किनारपट्टी परिसरातील पंचायतीमध्ये बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. काहींनी नूतनीकरणाच्या परवानगी घेऊन नवीन बांधकामे केली आहेत. काही पंचायत क्षेत्रातील डोंगर कापून रस्ते केले जात आहेत. तसेच भूखंडही करण्यात आलेले आहेत. राज्यामध्ये राज्याबाहेरील विकासक घुसले आहेत व त्यांनी राजकारणी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे तोंड चूप केले आहे.

सुनावण्या वारंवार तहकूब

बेकायदा बांधकामावर सुनावणी वेळेत होत नसल्याने अनेकजण पालिका संचालक व त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेत आहेत. न्यायालयाने वेळ निश्‍चित देऊन ही प्रकरणे निकालात काढण्याचे वेळोवेळी निर्देश देत आहे, मात्र कामाचा ताण, बैठका तसेच सर्वेमुळे संबंधित अधिकारी कारणे देत सुनावणी पुढे ढकलत आहेत. अनेकदा वकीलच वेळ मागून घेतात त्यामुळे ही प्रकरणे वारंवार तहकूब करावी लागत आहे.