Laxmikant Parsekar: ‘मोपा’ विमानतळाची मुहूर्तमेढ रोवली जात असताना पेडणेवासीयांच्या हितार्थ खूप संकल्पना दृष्टिक्षेपात होत्या. आता विमानतळ पूर्णत्वास आला; परंतु तालुक्याप्रति जे योजले होते, त्याच्या पूर्ततेची प्रतीक्षाच आहे.
रोजगार, सुविधांची उपलब्धी झालीच नाही आणि याची प्रचंड खंत वाटतेय, असे म्हणत माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर भावूक झाले. ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात बुधवारी त्यांनी विविध प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरे दिली.
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित झाल्याचा आनंद मोठा आहे. विमानतळाच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या रकमेतील 37 टक्के हिस्सा गोवा सरकारला मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
‘गोमन्तक’चे संपादक संचालक राजू नायक यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पार्सेकर म्हणाले, मोपा विमानतळासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया मी मुख्यमंत्री असताना पूर्णत्वास गेल्या. या प्रकल्पासाठी ज्यांना जमिनी, समर्पण द्यावे लागले, त्या पेडणेवासीयांना रोजगार मिळावा, यासाठी खास पावले उचलण्यात आली होती.
मोपा’च्या उत्पन्नातील 37 टक्के हिस्सा राज्याला
विमानतळासाठी आवश्यक कौशल्यांचे तरुणांना प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी ‘नागरी उड्डाण’तर्फे तुये आयटीआयनजीक ट्रेनिंग सेंटर सुरू करायचे ठरले होते. परंतु नंतर करारात काय बदल झाले ठाऊक नाही, ते सेंटर मोपा विमानतळ परिसरात सुरू करण्यात आले.
वास्तविक केंद्र तुये येथे असते तर ते लोकाभिमुख ठरले असते. तेथे पंच असो वा आमदार, सहज तेथे जाता आले असते, वास्तव जाणून घेता आले असते. आता ते केंद्र विमानतळ परिसरात उभारण्यात आल्यामुळे मोठी सिक्युरिटी, नियमांच्या कक्षा आल्या.
प्रशिक्षण केंद्राचा थेट लोकांशी कनेक्ट राहिला नाही आणि ही बाब योग्य नाही. सेंटरमध्ये विविध विभाग असणार होते. त्यात प्रत्येक वर्षी 75 युवकांना प्रशिक्षण मिळणार होते. त्यासाठी स्थानिक तीन दैनिकांतून जाहिरात द्यावी, अशी तरतूद होती. त्याची पूर्तता झाली असे वाटत नाही, असेही पार्सेकर म्हणाले.
असा आहे करार
मोपा विमानतळ हा बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा (डीबीओटी) या तत्त्वावर ‘जीएमआर’कडून हाताळला जात आहे. विमानतळानजीक 350 एकर जमीन व्यावसायिक वापरासाठी कंपनीला देण्यात आली आहे.
विमानतळ हाताळणीतून जो महसूल मिळेल त्यापैकी 37 टक्के रक्कम राज्य सरकारला देणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे अन्य राज्यांत याच्या निम्मीच रक्कम जमा केली जाते.
वरील करार करताना 37 टक्के ही महसुलाची अट ही सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर टाकणारी आहे. 40 वर्षांनंतर विमानतळ व व्यावसायिक वापरातील जागेचा ताबा राज्य सरकारला मिळेल.
पर्रीकरांमुळेच मुख्यमंत्रिपद
मोपा विमानतळ पूर्णत्वास जाण्यात तुमचा वाटाही मोठा आहे, या प्रश्नावर पार्सेकर म्हणाले, नक्कीच! परंतु आता माझे नावही येत नाही.
‘अटल सेतू’च्या लोकार्पणावेळी पर्रीकरांनी मोपाचा उल्लेख करताना माझ्या कामाची दखल घेतली होती. दिवंगत मनोहर पर्रीकर हे माझे मार्गदर्शक होते, वैचारिकदृष्ट्या आधारस्तंभ होते. त्यांच्यामुळेच मला मुख्यमंत्रिपद मिळाले.
मोपा लोकार्पण कार्यक्रमस्थळी माझ्या नावाचा उल्लेख झाला नसेल, पण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी माझ्या कार्याची जाण ठेवून न विसरता भ्रमणध्वनीद्वारे सोहळ्याचे आमंत्रण दिले होते.
गडकरींच्याही नावाचा विसर
विमानतळासाठी कंपन्यांनी बोली लावताना राज्य सरकारने पूर्ण प्रकल्पाची किंमत 3,500 कोटी ठरवली होती. ती अधिक ठरल्याने कंपन्या पुढे येत नव्हत्या. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी या विषयात खुल्या दिलाने मौलिक योगदान दिले.
गडकरी यांनी मोपाकडे जाणारा 9 किमी व इलेक्ट्रॉनिक सीटीनजीकचा 2 किमी रस्ता केंद्रीय निधीतून पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले व ते पूर्णही केले. त्यामुळे 900 कोटी रुपये प्रकल्प रकमेतून कमी झाले आणि 2,600 कोटी रुपयांच्या मोपा प्रकल्पासाठी अखेर बोली लागली. मोपाच्या श्रेयनामावलीत गडकरीही आहेत. परंतु त्यांच्या योगदानाचीही दखल लोकार्पण कार्यक्रमात घेतली नाही.
नीला मोहनन यांचीही आठवण
मोपा विमानतळ साकारताना अनेकांचा विरोधही होता. जनसुनावणी मोपा स्थळीच घेण्याचे ठरले. तत्कालीन सनदी अधिकारी नीला मोहनन यांनी जनसुनावणी कुशलतेने हाताळली, असेही पार्सेकर म्हणाले.
मी सध्या शैक्षणिक कार्यात स्वत:ला झोकून दिले आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातही मी रमत आहे. पेडणेवासीयांचे, गोमंतकीयांच्या हिताचे निर्णय, कृती व्हावी, एवढीच आपली अपेक्षा आहे, असे ते अखेर म्हणाले.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.