Mapusa Detention Center: म्हापशातील डिटेंशन सेंटरवर दरमहा अवाढव्य खर्च! डिपोर्टेशन प्रकिया मंदावली; सरकारी कारभारावर प्रश्न उपस्थित

पणजी: समाजकल्याण खात्यांतर्गत सरकारच्या म्हापसा येथील डिटेंशन सेंटरवर दर महिना अवाढव्य खर्च होत असल्याची माहिती मिळत आहे. राज्यात गुन्ह्यांमध्ये सापडलेल्या परदेशी गुन्हेगारांची रवानगी या डिटेंशन सेंटरमध्ये केली जाते.

या अशा परदेशी गुन्हेगारांना लवकरात लवकर त्यांच्या त्यांच्या देशात पाठवणे आवश्यक असताना ती प्रक्रिया अत्यंत मंद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याचा परिणाम म्हणून म्हापशातील सरकारी डिटेंशन सेंटरवर दर महिना होणाऱ्या खर्चाचा आकडा तब्बल सुमारे १५ लाखांच्या घरात आहे. यात जेवण खर्च, वाहतूक खर्च तसेच पोलिसांच्या व समाजकल्याण खात्याच्या कर्मचाऱ्यांवरील पगार खर्च याचा समावेश आहे.

म्हापसा डिटेंशन सेंटरमध्ये सध्या एकूण १६ परदेशी गुन्हेगार बंदी अवस्थेत आहेत. पैकी ६ महिला गुन्हेगार आहेत. यात रशिया, पोर्तुगाल, नायजेरिया आणि युगांडा (Uganda) देशांच्या गुन्हेगारांचा समावेश आहे. या सर्वांच्यावर दर महिना तब्बल सुमारे १५ लाख रुपयांच्या खर्चाचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडतोय.

पोलिस निरीक्षक, पीएसआय, एएसआय, हेड कॉन्स्टेबल, पोलिस कॉन्स्टेबल, एलपीएसआय, गार्ड मेळून एकूण साधारण १६ पोलिस कर्मचारी म्हापसा डिटेंशन सेंटरमध्ये ड्युटीवर असतात. या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दरमहिना सुमारे ८ लाख रुपये खर्च होतो.

त्याव्यतिरिक्त समाजकल्याण खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सुमारे २ लाख रुपये दर महिना खर्च येतो. जेवणासाठीचे कडधान्य, गाडी वाहतूक आणि जेवणावर महिना ५ लाख रुपये खर्च होतो. अशातऱ्हेने एकूण खर्च हा सुमारे १५ लाखांच्या घरात जातो. १६ पैकी ६ जणांची डिपोर्टेशन प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यांना कोणत्याही क्षणी त्यांच्या देशात पाठविणे शक्य असल्याची माहिती खात्रिशीर सूत्रांनी दिली आहे.

डिटेंशन सेंटरला डागडुजीची गरज

म्हापशातील (Mapusa) समाजकल्याण खात्याच्या अखत्यारितील डिटेंशन सेंटरला डागडुजीची गरज आहे. या ठिकाणी आधी कारागृह होते. इथली जागा अतिशय अडगळीची आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी अनेक अत्यावश्यक साधनसुविधांचीही कमतरता असल्याची माहिती मिळतेय. डिटेंशन सेंटरमधील कैद्यांचीही यामुळे मोठी गैरसोय होत असल्याचे कळते.

सामान्यांचे पैसे गुन्हेगारांवर खर्च का करता?

डिटेंशन सेंटरमधील परदेशी व्यक्ती हे गुन्ह्यांमध्ये अकडलेले असतात. अशा गुन्हेगारांवर सर्वसामान्यांच्या पैशांचा खर्च का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. याचसंदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात ते असे...

या परदेशी कैद्यांना त्यांच्या त्यांच्या देशात का पाठविले जात नाही?

त्यांच्यावरील गुन्ह्यांचे खटले त्यांच्या देशात का चालविले जात नाहीत?

सरकार डिपोर्टींग प्रक्रिया गतिमान का करत नाही?