Goa Mining Issue: जनतेचा खाणप्रश्‍नी लढा

Goa Mining Issue: खाण प्रश्‍नावर सरकारची लेचीपेची भूमिका व मिलीभगत पाहून कोणालाही नैराश्‍य जाणवेल. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने सतत कान पिळून राज्य सरकार शहाणे झालेले नाही. राज्यात पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे अनेक कार्यकर्ते खाण प्रश्‍नावर वेगवेगळ्या भूमिका घेतात.

नव्या दमाचे अभिजीत प्रभुदेसाई खाणी सुरू व्हायलाच नको, अशी भूमिका मांडतात. परंतु खाण प्रश्‍नावर केस पांढरे करून घेतलेले अनुभवी क्लॉड अल्वारिस मात्र खाण अवलंबित आणि ज्यांना खाणी बंद झाल्यावर उपाशीपोटी रहावे लागले, अशा कामगारांच्या बाजूने बोलतात.

खाणी कायमच्या बंद झाल्या, तर अनेकांना आनंद होईल. कारण या खाणींनी केवळ पाच खनिज निर्यातदारांचे उखळ पांढरे केले. अनेक गावे उद्ध्वस्त करून टाकली. या गावातील अनेकजण शेतजमीन हरवून निराश होऊन बसले आहेत. इकडे खाण कंपन्या, तर तिकडे खाण कंपनीजच्या ओंजळीने पाणी पिणारे सरकार, त्यामुळे स्थानिक समाज हताश होणे स्वाभाविक आहे.

मीही स्वतः क्लॉड अल्वारिसना प्रश्‍न केला, खाणींबाबत आता काहीच होणार नाही का? बिचाऱ्या कामगारांनी, रहिवाशांनी टाचा घासत मरायचे काय? २५ वर्षांपूर्वी मी या खाणपट्ट्यांत फिरलो होतो, त्यावेळी आक्रंदन करणारी पिढी मातीला मिळाली आहे. सध्याही निराश होऊन बसलेली पिढी अशीच आपल्या गावांबरोबर उद्ध्वस्त होऊन जाईल काय? क्लॉड अल्वारिस यांनासुद्धा कधी-कधी गोव्याच्या सध्याच्या मानसकितेबद्दल उदास वाटते. ते म्हणतात, लोक खाण प्रश्‍नावर, प्रदूषणाबद्दल अनेक गावे उद्‍ध्वस्त होत चालली आहेत, सरकार कानावर केस ओढून बसले आहे, त्याबद्दल का आवाज उठवत नाहीत? गोव्यातील खाणी स्वयंपोषक तत्त्वावर कधी चालणारच नाहीत काय?

परंतु क्लॉड अल्वारिस अधिकच हतबल झालेले नाहीत. ते मला म्हणाले, मी लढणार आहे. लोकांना बरोबर घेऊन लढणार आहे. काही वर्षांपूर्वी क्लॉड अल्वारिस हेच केवळ खाणी सुरू होण्यास अडसर ठरले आहेत, असे म्हटले जायचे. सध्या तसे कोणी म्हणत नाही, एवढाच बदल. अनेक गावांत ज्या पद्धतीने खाणी चालू केल्या जात आहेत, त्या पद्धतीलाच विरोध आहे. ते रस्त्यावर उतरले आहेत, ते स्पष्टपणे सांगतात. सरकारी प्रवृत्तीमुळे खाणी सुरू होण्यास विलंब लागतोय.

माझे तेच मत बनले आहे. जोपर्यंत सरकार आणि खाणचालक नियम पाळणार नाहीत, सरकार संपूर्ण सचोटीने खाण व्यवसायावर निर्बंध लागू करणार नाही, तोपर्यंत लोकांनी लढत राहावे! केवळ उसासे सोडू नका. संघटित व्हा, प्रश्‍नांचा अभ्यास करा, निषेध करा, आंदोलनात भाग घ्या, खेडेगावातील लोकांनी उमेद हरता कामा नये, हाच लढवय्येपणा कायम ठेवला, तर खाण प्रश्‍न जरूर सुटेल. खाण कंपन्यांना जरब बसेल.

आपल्या गोव्यात अर्थकारण आणि उद्योगनीती याबाबत अनेक गोष्टी चुकीच्या होत आहेत, यात तथ्य आहे. खाण कंपन्या तर सरकारहून बड्या ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे कान पिळून त्यांना शिस्त लावणे, ही एक मोठी आव्हानात्मक बाब आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, खाण कंपन्यांचे अंकित बनले तर राजकीय नेत्यांचे अनेक प्रश्‍न सुटतात. त्यांना राजकारणासाठी पैसा मिळतो, निवडणूक निधी प्राप्त होतो. त्यामुळे सरकार न्यायालयाच्या आदेशांकडेही दुर्लक्ष करते. सरकारला अद्याप खाण खात्याला सक्षम बनवण्यात अपयश आले आहे. शिवाय प्रदूषण आणि पर्यावरण याबाबत निकष तयार करून आपल्या संस्थांना धडधाकट बनवण्यातही सरकार निष्काळजी आहे. त्यामुळे खाण खात्यापासून प्रदूषण नियंत्रण मंडळापर्यंत साऱ्या सार्वजनिक संस्थांबद्दलचा लोकांच्या विश्‍वासाने नीचांक गाठला आहे.

डिचोलीतील रहिवासी आणि एकूणच कामगारवर्ग असंतोष व्यक्त करतोय, त्याचे कारणही तेच आहे. डिचोली तालुक्यातील तीन खाण ब्लॉकचा लिलाव झाला आहे. मये व शिरगावमधील पाच खेडेगावांचा त्यात समावेश आहे. विशेषतः पिळगाव, लामगाव, मुळगाव वगैरे खेडी धास्तावली आहेत. या लिजेस 50 वर्षांसाठी देण्यात आल्याने या गावांचे अस्तित्व कायमचे नष्ट होणार असल्याची भीती ग्रामस्थ व्यक्त करतात आणि तज्ज्ञांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. 105 टक्के दराने जेव्हा कंपन्या लिजेस मिळवितात, त्याचा अर्थच असा आहे की ते खनिज अक्षरशः ओरबडून काढणार आहेत.

नियमानुसार काम झाले तर ते नफा कसा कमावतील? क्लॉड अल्वारिस यांच्यासारख्या अभ्यासकाचे मत आहे, वेदांता कंपनी ज्या पद्धतीने या एकूण व्यवहाराकडे पाहते, त्यातून एकूणच गावांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. वेदांताने आपला खाण व्यवसाय जेएसडब्ल्यूला विकण्यासंदर्भात चर्चा आरंभल्याचे वृत्त यापूर्वीच लोकांपर्यंत पोहोचले आहे. वेदांताला आता खाण व्यवसायात रस नाही, त्यामुळे नवीन कर्मचारी घेण्याचे सोडा, जुन्यांनाच घरी पाठवण्याची त्यांना घाई झाली आहे. एकदा हातात ईसी (पर्यावरण दाखला) आल्या की कंपनीची विश्‍वासार्हता वाढेल आणि अधिक किंमतीला खाणी विकून टाकणे शक्य होईल, असा काहीसा पवित्रा या कंपन्यांनी घेतल्याची चर्चा सुरू आहे.

ज्यांना लिजेस प्राप्त झाल्या, त्या कंपन्या मोठे घबाड कमावणार आहेत, याबाबत शंका नको. या लिजांच्या विरोधात गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जांमध्ये एक एक कंपनी ५०० कोटी रुपये कमावणार असल्याची नोंद आहे. याच कंपन्या गेली २० वर्षे वर्षाकाठी गोव्याच्या अर्थसंकल्पाहूनही अधिक प्रत्येकी २५ हजार कोटी कमवित होत्या. त्याबदल्यात त्यांनी गोव्यातील गावांना काय दिले? हे गाव म्हणजे अक्षरशः दलदल झाली, त्यांची शेती हिरावून घेण्यात आली.

वने नष्ट झाली, पाणी तोडले, न्यायालयाने आदेश देऊनही खाण कंपन्यांनी पाणी पुरवठा पूर्ववत जोडला नाही की शेतामधील गाळ काढून टाकला नाही. शिरगाव-मयेमधील संपूर्ण शेती नष्ट झाली आहे. तेथील ४० हेक्टर शेती कायमची नष्ट झाली, आणखी ४० हेक्टर शेती पूर्ववत करून देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. परंतु खाण कंपन्यांनी जराही दखल घेतलेली नाही. राज्य सरकारलाही त्याबाबत काही गांभीर्य नाही. शिरगावमध्ये सावत व करट या खाजनांमध्ये टाकाऊ माती जाऊन त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले.

वास्तविक पर्यावरण व मानवी अस्तित्वाचे हे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत. राज्य सरकारने अत्यंत गांभीर्याने त्यावर चर्चा करण्यासाठी खास अधिवेशन बोलावण्याची आवश्‍यकता होती. खाण व्यवसाय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. तो पूर्ववत केला जाऊ शकत नाही काय? या विषयावर साधकबाधक चर्चा झाली पाहिजे. दुर्दैवाने सरकार केवळ खाण कंपन्यांना चर्चेसाठी बोलावते.

राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीतून लोकशाही तत्त्वेच नाहीशी झाली आहेत. सुदैवाने लोकशाही हीच या खेडेगावातील असाह्य व लढवय्या नागरिकांची शक्ती आहे. लोकशाही नागरिकांना संघटित होऊन लढा देण्याची स्फूर्ती देते, बदल घडवून आणण्याची धमक निर्माण करते. काही होणार नाही, आम्ही आमची जमीन खाण कंपन्यांना देऊन टाकूया, असे म्हणत शहरांकडे निघून गेलेल्या लोकांमुळेच खाण कंपन्यांची बेदरकारी वाढली. वास्तविक एकेकाळी क्लॉड अल्वारिस एकटे लढत होते. आता डिचोलीतील अनेक लोक उभे झाले आहेत. ते लोक अभ्यास करून बोलतात. रस्त्यावर येत आक्रंदन करतात.

या लढा देणाऱ्यांमध्ये भाजपचेही अनेक कार्यकर्ते आहेत. परवा माझ्या एका कार्यक्रमात काले येथील सरपंच आपल्याच सरकारविरोधात पोटतिडकीने बोलत होते. लोकशाहीनेच त्याला स्फूर्ती दिली आहे. निष्क्रिय आणि ताठर प्रशासन व्यवस्थेत बदल घडून येणे कठीण असते. त्यामुळे लढे अविरत चालले पाहिजेत. क्लॉड अल्वारिस यांनी न्यायालयापासून सुरुवात केली, त्यावेळी उच्च न्यायालयसुद्धा त्यांचे दावे खिजगणतीत घेत नव्हते. स्थानिक वृत्तपत्रे प्रसिद्धी देत नव्हती.

खाणपट्ट्यातील अनेक कार्यकर्ते निराश होऊन बोलतात. त्यांना क्लॉड अल्वारिस यांनी सतत स्फूर्ती दिली. रमेश गवस हेसुद्धा मध्ये काही काळ निराश झाले होते. त्यांच्या घराकडे लोक येत, या सरांना गावात मान आहे. त्यामुळे त्यांना आवाज चढवून नव्हे तर सौम्य शब्दांत माघार घ्यायला सांगितले जात असे. परंतु रमेश गवस मागे हटले नाहीत. राजेंद्र केरकर हेसुद्धा कधी विचलित झाले नाहीत.

वास्तविक हाडाचा कार्यकर्ता कधी निराश बनत नाही. सध्या तर कार्यकर्त्यांनी मुठी आवळण्याची वेळ आली आहे. हे कार्यकर्ते रस्त्यावर येतात, रागाने बोलतात, तेव्हा मला चांगलेच वाटत असते. खाणपट्ट्यातील कार्यकर्त्यांनी अंगार पेटवला पाहिजे, आपल्या गोव्यात रागाने पेटलेलेच लोक पर्यावरणाचा समतोल राखू शकतील. जनमत कौलात तरुण मुले रागाने पेटली होती म्हणून बलाढ्य महाराष्ट्राला नमविले. ही तरुण मुले आपल्याच घरातील जुन्या-जाणत्यांविरुद्ध राग व्यक्त करीत भाषणे देत होती. गांधीजींनीही राग व्यक्त करून ब्रिटिश साम्राज्याला नमविले.

कोणताही लढा यशस्वी होण्यासाठी राग हा स्थायीभाव असावा लागतो. लोकांमध्ये लढ्याचे सातत्य हवे. सतत निषेध व्यक्त करता यायला हवा. न्यायालयात जायला बिचकता कामा नये. सरकारला वाटते किती वेळा न्यायालयात जातील? शेवटी लोक थकतील आणि हरतील. राज्य सरकारने खाण वाहतूक आदी खात्यांमध्ये सतावणूकखोर अधिकारी आणून बसविले आहेत. खाणीसंदर्भात तक्रारी घेऊन लोक त्यांच्याकडे जातात, तेव्हा तुम्ही न्यायालयात गेला तरी चालेल, काही फरक पडणार नाही, अशीच दुरुत्तरे दिली जातात.

आंदोलकांबाबतच ही प्रवृत्ती घेतली जात नाही, तर लहान मोठ्या खाण व्यावसायिकांनाही हे अधिकारी सतावत असल्याचे आरोप आहेत. राजकीय नेत्यांप्रमाणेच हे अधिकारी मुजोर बनले आहेत. खाणींचे दाखले देण्यासाठी अनेक कोटींची मागणी केली जात असल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे केवळ स्थानिक समाज नव्हे तर उद्योजकही त्रस्त आहेत.

खाणी स्वयंपोषक तत्त्वावर सुरू होऊ शकतील, जेव्हा खाण कंपन्या आणि स्थानिक समाज यांच्यात समतोल निर्माण होईल. अशा प्रामाणिक खाण कंपन्यांकडेच लिजेस जायला हवेत. सरकार अशी समतोल भूमिका कधी घेणार नाही, परंतु खाण कंपन्यांनी स्थानिक आंदोलकांशी बोलणी करण्यास सुरुवात करायला हवी. क्लॉड अल्वारिस आणि खाण आंदोलक सगळेच खाण कंपन्यांचे दुश्‍मन आहेत, त्यात तथ्य नाही.

गोवा फाऊंडेशनने खाण व्यवसायाचा चालवलेला अभ्यास वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. खाण खात्याकडे नसलेली माहिती फाऊंडेशनकडे आहे. त्यामुळे गोव्यातील खाण व्यवसायाचाच एक घटक म्हणून आपल्याला आता फाऊंडेशनकडे पाहायला लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता एकतर्फी भूमिका सोडून द्यावी लागेल. मी या स्तंभात यापूर्वी अनेकदा म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही व्यवस्थेत खाण कंपन्या, सरकार आणि आंदोलक यांना समान पातळीवर आणण्याची योग्य वेळ आली आहे. असे घडले तरच राज्य सरकारला पारदर्शक तत्त्वावर खाणी सुरू करता येतील व सरकारी संस्थांनाही विश्‍वासार्हता व पाठिंबा प्राप्त होईल. स्वतः प्रमोद सावंत यांचेही खाण प्रश्‍नाकडे उत्तरदायित्व आहे. ते खाण पट्ट्यातून आले आहेत, त्यांच्याच काळात सहा वर्षांनंतर खाणी पुन्हा सुरू होऊ घातल्या आहेत. त्यांनीच या तिन्ही घटकांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.

क्लॉड अल्वारिस म्हणतात, खाण कंपन्यांनी आपल्या मिळकतीतील ५ टक्केही निधी गावांच्या विकासासाठी खर्च केलेला नाही. गावे उद्ध्वस्त होत आहेत, शेती संपविली जात आहे, पाण्याचे स्रोत तोडले जातात यासाठी ग्रामस्थांना सतत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात. नवीन लिजेस जाहीर झाल्यानंतर डिचोली तालुक्यातील असंख्य अर्ज न्यायालयात गेले, याचा अर्थच खाण कंपन्यांना विश्‍वासार्हता नाही. सध्या तर या लिजेस ५० वर्षांसाठी देण्यात येत असल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य वाढले आहे.

राज्य सरकारने जरी या खाणींना लिजेस बहाल करताना त्या हरित खाणी असे म्हटले असले तरी उघड्यावर उत्खनन केले जात असल्याने या खाणी पूर्वीसारख्याच गंभीर प्रश्‍न निर्माण करणार आहेत. गावांतून वाहतूक केली जाऊ नये, यासंदर्भात कडक नियम असतानाही कंपन्यांनी उल्लंघन केले, त्यामुळे गेल्या आठवड्यात वाहतूक थांबवावी लागली. काले परिसरात रेल्वेनेही नियमांचे उल्लंघन केले. माल उतरवण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध असतानाही एका खासगी जमिनीत रूळ टाकून तेथे माल उतरवण्याचे धारिष्ट्य रेल्वेने केले.

या सर्व प्रकाराविरुद्ध लोक हरित लवादाकडे जाण्यास सज्ज झाले आहेत. ते पुढेही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास कमी करणार नाहीत. डिचोली व अस्नोडा या दोन गावांमध्ये असलेल्या मुळगाव खाणीला आता ईसी मिळाली आहे. मये व शिरगावचे ग्रामस्थ यापूर्वीच खवळले आहेत. मुळगावमध्ये वेदांता कंपनीला १.६७ हेक्टरमध्ये उत्खनन सुरू करायचे आहे. याच भागात २३० घरे आहेत, १४ मंदिरे व शाळा आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत असतानाही स्थानिक समाजाच्या विरोधाची पर्वा न करता ईसी देण्यात आली. या खाण कंपन्यांनी यापूर्वीच बहुतांश भूभाग उद्ध्वस्त केला, आता गावातील राहिलेले भागही ते संपवू पाहत आहेत, असे गावातील लोकांचे आक्रंदन आहे.

या लढ्यात मुळगाव गावाचा लढा महत्त्वपूर्ण आहे. कारण तेथील ग्रामस्थ एकवटले व त्यांनी खाणी बंद केल्या तर शिरगावच्या वाहतुकीवरही निर्बंध येतील. त्याचे पहिले पाऊल म्हणजे त्यांनी ग्रामसभेत समिती स्थापन करून खाणीसंदर्भात भूमिका घेण्याचे अधिकार तिला बहाल केले. त्यामुळे या लढ्याला बळ मिळाले व दिशा प्राप्त झाली.

ज्या पद्धतीने हा लढा चालू आहे, निश्‍चितच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. क्लॉड अल्वारिस केवळ न्यायालयात लढतात, परंतु गावातील लोक निश्‍चितच रस्त्यावर येऊन मुठी आवळून उभे आहेत. खाण उद्योग विध्वंसक आहे आणि आमच्या जीवनपद्धतीलाच तो सुरूंग लावतो, असे लोक सांगतात. या लोकांची संस्कृतीच तेथील ग्राम्य जीवनावर पोसली आहे. त्यांना सध्याच्या खाण धोरणात स्वतःची उन्नती दिसत नाही. त्यामुळे त्यांना लढणे क्रमप्राप्त आहे. वास्तविक खरा गोवा या गावांवरच पोसला आहे. तेथील शेती व डोंगरावर तयार होणारे पाणी हेच गोव्याचे खरे धन आहे. खाण कंपन्यांनी खनिजे देशाच्या पायाभूत उद्योगांपेक्षा आपल्या शस्रू राष्ट्रांना निर्यात करण्यात धन्यता मानली. एवढा विध्वंस करूनही त्यांना उपरती झालेली नाही, त्यामुळे मागच्याच पद्धतीने खाणी सुरू झाल्या तर स्थानिक लोंकावर गंडांतर येणार हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे लोकांना लढावेच लागेल.