Mayem: 'कस्टोडीयन कायद्या'तील त्रुटी दूर करा, मयेवासीयांची मागणी; डिसेंबरपर्यंत दिली सरकारला मुदत

Mayem Land Issues Custodian Law

डिचोली: मये येथील स्थलांतरीत मालमत्ता संदर्भातच्या दुरुस्ती कायद्यातील त्रुटी दूर करून या कायद्याची तीव्रगतीने अंमलबजावणी करा. स्वतंत्र अधिकारी नेमून मयेवासीयांना घरांसह जमिनींचे पूर्ण मालकी हक्क मिळवून द्या, अशी मागणी मये येथे झालेल्या जाहीर सभेत मयेवासीयांनी केली आहे. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १८ डिसेंबरपर्यंतची ‘डेडलाईन’ दिली असून, याकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुन्हा आंदोलनाची तयारी ठेवावी, असा विचारही या सभेत पुढे आला.

स्थलांतरीत मालमत्ता दुरुस्ती कायदा न्यायप्रविष्ट बनल्याने मयेवासीयांमध्ये खळबळ माजली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुढील कृती निश्चित करण्यासाठी मये भू विमोचन नागरिक कृती समितीतर्फे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्या मार्गदर्शनखाली पार पडलेल्या या सभेवेळी सरपंच कृष्णा चोडणकर यांच्यासह कृती समितीचे अध्यक्ष सखाराम पेडणेकर, सचिव राजेश कळंगुटकर आणि यशवंत कारभाटकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मयेवासीयांनी एकसंध रहावे!

दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी होऊन सनद प्रक्रिया सुटसुटीत व्हावी. यासाठी माझे सातत्याने प्रयत्न आहेत. माझ्याच प्रयत्नामुळे सनद मिळण्यासाठी केवळ एका कागदपत्राची सवलत प्राप्त झाली आहे, असे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी स्पष्ट केले. मयेवासीयांचा स्थलांतरीत मालमत्ता प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा लागला, तर त्यासाठी लोकांनी एकसंध रहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. दुरुस्ती कायदा केला असला, तरी अपेक्षेप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अशी खंत सखाराम पेडणेकर यांनी व्यक्त करुन मयेवासीयांना त्याचे अधिकार मिळण्यासाठी सरकारने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली. काही लोकांना घरांसंबंधी सनद मिळाली , तरी तांत्रिकदृष्ट्या या सनदीना काहीच अर्थ नाही, असे राजेश कळंगुटकर यांनी स्पष्ट केले.

कायदा कॉलेज प्रकल्प चर्चेत

स्थलांतरीत मालमत्ता संदर्भात दुरुस्ती कायदा करण्यात आला असून, २०१४ साली विधानसभेत हा कायदा संमत केला आहे. दुसऱ्या बाजूने एका उद्योगपतीने या दुरुस्ती कायद्यालाच न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मयेवासीयांमध्ये खळबळ माजली आहे. त्यातच आता मये येथे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कायदा महाविद्यालयासाठी हालचाली सुरू आहेत. हा मुद्दा काही नागरिकांनी या सभेत उपस्थित केला. जोपर्यंत मालमत्ता हक्क मिळत नाही. तोपर्यंत विकासकामे वगळता अन्य प्रकल्पांना मान्यता देऊ नये, अशी मागणी उपस्थित काही ग्रामस्थांनी केली. लॉ कॉलेज प्रकल्पप्रश्नी ग्रामसभेत निर्णय घेऊन पुढील कृती ठरवू, असे सरपंच चोडणकर यांनी स्पष्ट केले. कृष्णा परब, तुळशीदास चोडणकर, कालिदास कवळेकर, यशवंत कारभाटकर आदींनी चर्चेत भाग घेतला.