वीजबिल घोटाळ्यात गुदिन्होंना दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार

मडगाव : 4.52 कोटींच्या वीज बिल सवलत घोटाळ्यातून तत्कालीन वीजमंत्री आणि सध्याचे पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो आणि अन्य संशयितांना वगळण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. खटला चालूच ठेवण्यात येणार असल्याने संशयितांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. 1998 साली गुदिन्हो काँग्रेस सरकारात वीजमंत्री असताना हा कथित घोटाळा झाला होता.

न्यायदंडाधिकाऱ्यांना वीज बिल सवलत घोटाळा प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली या प्रकरणी गुन्हे नोंद केल्याने या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार प्रथम वर्ग न्यायालयाला नसल्याने या प्रकरणी जे आरोपपत्र दाखल केले आहे तेच मुळात बेकायदेशीर असल्याचा दावा आरोपींच्या वकिलांनी करून सर्व संशयितांना खटल्यातून वगळावे अशी मागणी केली होती. पण आज भ्रष्टाचाराचे खटले हाताळणारे खास न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांनी हे सर्व अर्ज फेटाळून लावताना हा खटला चालूच राहणार हे स्पष्ट केले. या खटल्याची पुढील सुनावणी आता 26 जुलै रोजी होणार आहे.

संशयितांची बाजू मांडणारे वकिल अॅड. राजन चोडणकर हे अर्ज कोणत्या मुद्द्यावर फेटाळून लावले आहेत ते निकालपत्र हाती आल्यावरच कळेल. त्यानंतरच आम्ही या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे की नाही हे ठरवू अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी सुरु झाली असून सध्याचे पंचायत मंत्री आणि तत्कालीन वीजमंत्री मॉविन गुदिन्हो हे या प्रकरणातील मुख्य संशयित आहेत. या घोट्याळ्याची एकंदर व्याप्ती 4.52 कोटींची आहे. राज्य सरकारने वीज बिल सवलत देण्याची योजना बंद करूनही गुदिन्हो वीजमंत्री असताना काही उद्योगांना पूर्वलक्षी पद्धतीने सवलत दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

या प्रकरणात गुदिन्हो यांच्यासह माजी मुख्य वीज अभियंते टी. नागराजन तसेच ही सवलत ज्यांना देण्यात आल्याचा आरोप आहे त्या मुरगाव स्टील्सचे आर. के. राधाकृष्ण व व्ही. एस. भांडारी तसेच बिनानी झिंकचे के. व्ही. कृष्णकुमार हे अन्य संशयित आहेत.

फौजदारी आचार संहितेच्या तरतुदीनुसार मुळातच कायद्यात एका प्रकरणात तपास केल्यानंतर त्याच प्रकरणाचा फेरतपास करण्याची तरतूद नाही आणि दुसरे म्हणजे या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलमाखाली गुन्हे नोंद केल्याने अशी प्रकरणे फक्त खास न्यायालय हाताळू शकते. त्यामुळे पणजी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेला फेरतपास पूर्णतः बेकायदेशीर असून त्यामुळे हा खटलाच रद्द करावा अशी मागणी संशयितांनी केली होती.

तर सरकारी वकिलांनी हे सर्व मुद्दे खोडून काढताना जे आरोपपत्र दाखल झाले आहे ते कायद्याच्या तरतुदीनुसार असून या प्रकरणात संशयितांवर याआधीच आरोप दाखल झाल्याने त्यांना आरोपमुक्त करण्याचा सवालच पैदा होत नाही अशी भूमिका मांडली होती.