मराठीला हक्काचे स्थान मिळायलाच हवे; मराठीप्रेमींचा आग्रह

पणजी : विविध मराठी संस्था आणि मराठीप्रेमींनी मराठीला राजभाषेचे हक्काचे स्थान मिळावे म्हणून आज येथे आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करून पुन्हा नव्याने मराठीचा एल्गार पुकारला. मराठीला हक्काचे स्थान मिळेपर्यंत हे आंदोलन जोमाने पुढे नेण्याचा निर्धारही यावेळी उपस्थित मराठीप्रेमींनी केला.

मराठी राज्य भाषा प्रस्थापन समिती, गोमंतक मराठी अकादमी, कोकण मराठी परिषद गोवा, मराठी असे आमुची मायबोली गट, गोमंतक मराठी साहित्य परिषद, गोमंतक मराठी भाषा परिषद या संस्था या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.

राजभाषेचा वाद संपलेला नाही. ज्या भाषेने आम्हाला संस्कार, संस्कृती दिली त्या इथल्या भाषेला डावलल्याने लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. बहुजनांवर अन्याय होत आहे. मराठी राज्यभाषेची चळवळ ही तिला हक्काचे स्थान मिळाल्यावरच थांबणार आहे.पर्वरी येथील मराठी भवन हे यापुढे मराठीसाठीच्या चळवळीचे केंद्र राहील.
-प्रदीप घाडी आमोणकर

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान, केंद्रीय नेते यांच्यापर्यंत आमची मागणी पोचवावी व लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मराठीला हक्काचे स्थान द्यावे.इथल्या इंग्रजी वृत्तपत्रांना मराठी दैनिक सुरू करावे लागते यावरून मराठीची महती सिध्द होते. मोन्सरात सारखा मंत्री भाषेचा प्रश्न धसास लावा असे सांगतो आणि मराठी आमदार मात्र गप्प बसले आहेत.
-शाणूदास सावंत

कोकण मराठी परिषद गोवाचे संस्थापक अध्यक्ष व विद्यमान अध्यक्ष सागर जावडेकर, मराठी राजभाषा समितीचे निमंत्रक गो. रा. ढवळीकर, गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर,गोमंतक मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष संदीप केळकर, मराठी आमुची मायबोलीचे प्रकाश भगत, वास्कोच्या माजी नगराध्यक्ष तथा भाजपच्या माजी महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना कोचरेकर, स्वातंत्र्यसैनिक यशवंत मळीक,पणजीचे माजी महापौर अशोक नाईक, माजी सैनिक शांताराम रेडकर, म्हापसाचे माजी नगरसेवक तुषार टोपले,मराठी राजभाषा समितीचे कार्याध्यक्ष शाणुदास सावंत, युवा अध्यक्ष मच्छिद्र च्यारी,ज्येष्ठ कार्यकर्ते दिवाकर शिंक्रे, समाज कार्यकर्त्या अनुराधा मोघे,गोसंवर्धन संस्थेचे अध्यक्ष हनुमंत परब आदी अनेक मान्यवरांनी या धरणे आंदोलनात सहभाग दिला होता.

मराठी राज्य भाषा झालीच पाहिजे ,मराठीला राज्यभाषेचा हक्क मिळालाच पाहिजे अशा घोषणा देत या आंदोलनाला सकाळी दहा वाजता सुरवात झाली व दुपारी दीड वाजता घोषणा देऊन व पसायदानाने त्याची सांगता झाली. मराठी राज्य भाषेचा लढा पुढे नेण्यासाठी सर्व मराठी संस्थांची आघाडी गो रा ढवळीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली यावेळी स्थापन करण्यात आली.

शासकीय व्यवहारातील भाषा म्हणून कायदेशीरदृष्ट्या मराठीला स्थान असताना तिला डावलले जात आहे. मराठीची गळचेपी केली जात आहे. गोवा, दमण व दीव संघप्रदेशाची भाषा कोकणी होती. मग गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळाल्या नंतर राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक होते. ते केले गेले नाही. मराठी कोकणीतून राजपत्र प्रसिद्ध व्हायला हवे. कोकणी बरोबरीने मराठीतून सरकारी निमंत्रणे, फलक लावले गेले पाहिजेत. मुख्यमंत्र्यांनी मराठी राजभाषा कारण्यासंदर्भात अभ्यास करावा आणि निर्णय घेऊन हा वाद कायमचा मिटवावा.
-ॲड. रमाकांत खलप

मराठी महाराष्ट्राची आहे असा अपप्रचार केला जात आहे. मराठीला गोव्यात शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. गोव्यातील मराठी संस्कृतीचा ठेवा वाड वडिलांनी दिला आहे. कोकणीला आमचा विरोध नाही पण मराठीची बाजू किती सशक्त आहे हे दाखविण्यासाठी आम्हाला तुलना करावी लागते. मराठी ही मोठीच आहे परंतु ती परकी आहे असे सांगणाऱयांची तोंडे बंद करण्यासाठी आम्हाला तिचे हक्काचे स्थान हवे.
-गो. रा. ढवळीकर

पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतर मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा दिला जाईल असे आश्वासन मनोहर पर्रीकर यांनी दिले होते त्या वचनाचा मान राखून विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी मराठी राज्यभाषा करावी. खाजगी शाळांत कोंकणी विषय कशा प्रकारे लादला जातो हे मी निदर्शनास आणून दिले आहे.
-अर्चना कोचरेकर

राज्यभाषा कायद्यात मराठीची नोंद आहे. तेव्हा सरकारी पातळीवर सर्वत्र मराठीचा वापर हवा. सरकारने मराठीला अधांतरी ठेवण्याचा प्रयत्न करू नये. मराठी अस्तित्वाचे इथे ऐतिहासिक दाखले आहेत. सत्तेच्या लालसेपोटी राजकारणी मराठीवर
अन्याय करत आहेत.
-मच्छिन्द्र च्यारी

अशोक घाडी यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री सावंत हे मराठी संस्कार केंद्राचे अध्यक्ष होते तेव्हा मराठी राज्यभाषा करू असे साहित्य संमेलनात त्यांनी जाहीररित्या म्हटले होते आणि आज ते मुख्यमंत्रीपदावर आहेत अशावेळी आम्ही कोणावर विश्वास ठेवावा?

अनुराधा मोघे यांनी सांगितले की सरकारने खोटी आश्वासने देणे थांबवावे आणि सर्व आमदार व आम्हा मराठी प्रेमींना विश्वासात घेऊन मराठीला हक्काचे स्थान देऊन वाद थांबवावा.