पणजी : साखळी शहरातील सभेला दिलेली परवानगी दबावामुळे पालिकेने मागे घेतल्यानंतर ‘सेव्ह म्हादई’साठी 16 रोजी आयोजित केलेली सभा त्याच मतदारसंघात विर्डी येथे होणार आहे. जर मुख्यमंत्र्यांना म्हादई आपली आई वाटत असेल, तर त्यांनी या सभेला यावे. ही कोणत्याही पक्षाची सभा नव्हे, तर गोव्याची जीवनदायिनी म्हादईला वाचविण्याची चळवळ आहे. सर्व आमदारांनी सभेला उपस्थित राहून लढ्याला बळकटी द्यावी, असे आवाहन सहा पक्षप्रमुखांनी शनिवारी आझाद मैदानावर पत्रकार परिषदेत केले.
या परिषदेस काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, गोवा फॉरवर्डचे प्रमुख आमदार विजय सरदेसाई, आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अमित पालेकर, तृणमूल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष समील वळवईकर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जुझे फिलीप डिसोझा आणि शिवसेनेचे राज्यप्रमुख जितेश कामत यांची उपस्थिती होती.
साखळीतील सभा ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची नाही, तर ती पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक संस्थांनी सुरू केलेल्या ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळीचा भाग आहे. साखळीत सभा होऊ नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न झाले. साखळीत म्हादई वाळवंटी म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे म्हादईवर जर संकट ओढवले तर वाळवंटीवरही ते येणार आहे. त्याचा फटका साखळीलाही बसणार आहे, हे लक्षात घ्यावे.
मुख्यमंत्र्यांनाच सभेचे निमंत्रण
त्यासाठीच साखळीत सभा घेण्याचे निश्‍चित केले होते. परंतु ही सभा हाणून पाडण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले. तथापि, १६ रोजी विर्डी-आमोणा पुलाजवळ खासगी मैदानात ही सभा होईल. ‘सेव्ह म्हादई’ बॅनरखाली गोमंतकीयांनी एकत्रित यावे, असे विजय सरदेसाई म्हणाले.
‘जगा किंवा मरा’ स्थिती
राज्य सरकारने म्हादई कर्नाटक सरकारला विकली आहे. हा विषय न्यायालयात जावा, असे मनोमन वाटते म्हणून आम्ही गोमंतकीय एकत्रित आलो आहोत. म्हादई वाचविण्यासाठी जे लोक पुढे आले आहेत, त्यांच्या पाठीशी राहण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. ज्यांना म्हादई वाचावी, असे वाटते त्या सर्व लोकांनी सोमवारच्या सभेसाठी बाहेर पडावे, असे आवाहन ॲड. पालेकर यांनी केले. गोमंतकीयांसाठी आता ‘जगा किंवा मरा’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता जर गप्प बसलो तर मरून जाऊ. त्यामुळे सर्व गोमंतकीयांनी एकत्रित यावे, असेही पालेकर म्हणाले.
जनआंदोलनाला आमचा पाठिंबा : काँग्रेस
काँग्रेसने म्हादई वाचवण्यासाठी यापूर्वीच जागृती सुरू केली आहे. म्हादई वाचविण्यासाठी जे लोक आंदोलन करतील, त्यांना आम्ही पाठिंबा देऊ, असा ठराव काँग्रेसने यापूर्वीच घेतला आहे, याची आठवण करून देत कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर म्हणाले की, म्हादईचे पाणी जर बंद झाले तर संपूर्ण गोव्यावर त्याचा परिणाम होईल. म्हादई वाचविण्यासाठी सर्व लोकांनी सभेला येणे आवश्‍यक आहे.
...या आणि आईवरील प्रेम दाखवा!
म्हादई वाचविण्यासाठी सुरू झालेली चळवळ सरकारने मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर आपण म्हादई वाचवू शकलो नाही तर पुढील पिढीला कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागेल हे सांगता येणार नाही. १८ जून १९४६ मध्ये राम मनोहर लोहिया यांनी ज्यावेळी सभेसाठी परवानगी मागितली, तेव्हा पोर्तुगिजांनी ती नाकारली. त्यावेळी पोर्तुगीज होते. आता किती मुख्यमंत्री आले आणि गेले, त्यांनी आतापर्यंत अशा पद्धतीने लोकांचा आवाज कधीही दाबण्याचा प्रयत्न केला नाही. आम्ही आमचा हक्क मागत आहोत. तुम्ही जर म्हादईला आपली आई समजत असाल तर १६ तारखेच्या सभेस या आणि आईवरील प्रेम दाखवा, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जुझे फिलीप डिसोझा म्हणाले.
चळवळीस खिंडार का?
जीवनदायीनी म्हादई वाचविण्यासाठी आम्ही समस्त गोमंतकीयांना आवाहन केले. विविध पक्षांनाही एकत्रित येण्याचे आवाहन केले. ज्यावेळी म्हादई वाचविण्याची चळवळ सुरू झाली, त्यावेळी सरकारला ती आपल्याविरोधातील चळवळ असल्याचे वाटू लागले. म्हादई वाचविण्यासाठी जेव्हा आवाहन केले, त्यावेळी सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक क्षेत्रातील लोकांनी एकत्रित येण्यास सुरुवात झाली. जर सरकारला म्हादई आपली आई वाटते, तर त्या चळवळीला ते खिंडार का पाडते, असा सवाल तृणमूल कॉंग्रेसचे समील वळवईकर यांनी केला.
श्रीपादभाऊंनी राजीनामा द्यावा!
साखळीतील सभेला दिलेली परवानगी मागे घेतली, त्यामुळे ‘भिवपाची गरज ना’ असे वारंवार म्हणणारे मुख्यमंत्री स्वत:च घाबरलेले दिसले. जनआंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही सर्वजण जमलो आहोत. गोमंतकीयांनी आपला हक्क वापरून सोमवारी आंदोलनात सहभागी व्हावे. जनतेने सरकारवर नव्हे, तर म्हादईवर प्रेम असल्याचे दाखवावे. पक्षीय भेद न पाहता सर्वांनी एकत्रित यावे, असे आवाहन शिवसेनेचे जितेश कामत यांनी केले. आम्ही प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक नजरेस पडू लागले. दिल्लीला जाऊन येऊन काहीही फळ मिळाले नसेल तर श्रीपाद नाईक यांनी राजीनामा द्यावा, असेही कामत म्हणाले.
म्हादईसाठी एकसंघ होण्याचा प्रश्‍नच नाही : आरजी
म्हादई विषयाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कारण गोव्याशी निगडित इतर ज्वलंत प्रश्‍नांबाबत हे राजकीय पक्ष एकसंघ झालेले नाहीत. त्यामुळे म्हादई विषयावर सगळ्यांनी का एकत्र यावे? म्हादईचे संरक्षण करण्यासाठी रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्ष (आरजीपी) सक्षम असून नागरिकांमध्ये याविषयी जागृती करण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत. इतर राजकीय पक्षांमध्ये वैचारिक मतभेद असून म्हादईसाठी एकसंघ होण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, असे ‘आरजी’चे सर्वेसर्वा मनोज परब म्हणाले. पणजी येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
शिष्टमंडळ पुन्हा दिल्लीकडे
सरकारमधील मंत्री आणि आमदार यांच्या शिष्टमंडळाने १२ रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी आणि जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, या भेटीमध्ये फारशी चर्चा झाली नाही. रविवारी (ता.१५) मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोेद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ दिल्लीला जात असून राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि अमित शहा यांना भेटण्याची शक्यता आहे. यात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो, वनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांचा समावेश आहे.
म्हादईप्रश्‍नी सरकारचा सुप्रीम कोर्टात अर्ज
केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी दिलेल्या डीपीआरला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. याची सुनावणी तातडीने घ्यावी, अशी मागणीही गोवा सरकारने न्यायालयात केली असून कर्नाटकला वन खात्याकडून दिलेली कारणे दाखवा नोटीसही यासोबत जोडली आहे. म्हादई जलविवाद लवादाने दिलेल्या डीपीआर मंजुरीला राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा राज्य सरकार पक्षकार आहेत. या खटल्याची सुनावणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. यादरम्यानच जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिली आहे. याला त्वरित स्थगिती द्यावी आणि कर्नाटक सरकारकडून म्हादईसंदर्भातील सर्व प्रकारची कामे करण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकारकडून दाखल करण्यात आला आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २९ नुसार हे पाणी वळवता येणार नाही. यापूर्वीच कर्नाटकने यासंबंधी काही बांधकामे करून मुख्य जलस्त्रोतामध्ये बांध टाकले आहेत. या विरोधात मुख्य वन्यजीव वॉर्डनतर्फे देण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीसही या अर्जासोबत जोडली आहे.
एकसंघ होण्याचा सवालच नाही! : ‘म्हादई’चा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, कारण गोव्याशी निगडित इतर ज्वलंत प्रश्‍नांवरून राजकीय पक्ष एकसंघ झालेले नाहीत. म्हादईचे संरक्षण करण्यासाठी रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्ष सक्षम असून नागरिकांमध्ये जागरूकता करण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत. तसेच इतर पक्षांसोबत वैचारिक मतभेद असून म्हादईसाठी एकसंघ होण्याचा सवालच येत नाही, असे मनोज परब यांनी स्पष्ट केले.
कणकुंबीचा पाठिंबा
कर्नाटक राज्याच्या सीमेवरील कणकुंबी येथील लोकांनीही गोव्याच्या म्हादई आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. कर्नाटकने धरण बांधून कणकुंबीवर अन्याय केला आहे. आमचे पाणी हिरावून ते राज्याच्या अन्य भागांना देण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. या धरणाचा परिणाम या संपूर्ण परिसरावर होईल, असे सांगून कणकुंबीतील नागरिकांचे गट गोेव्याच्या लढ्याला पाठिंबा देत आहेत. कणकुंबीचे त्रस्त नागरिक कर्नाटकबरोबर पाण्याच्या प्रश्‍नावर लढण्यास सज्ज झाले असून आम्हाला कर्नाटकात राहायचे नाही. हा भाग गोव्याला जोडून टाका, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.