मडगाव शासकीय इमारतींचे फायर ऑडिट फायलींपुरतेच मर्यादित

मडगाव : मडगाव या व्यापारी शहरातील अनेक सरकारी इमारती आणि सार्वजनिक कार्यालयांना आग लागण्याचा धोका असल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे मडगाव नगरपालिकेच्या इमारतीसह अनेक परिसरांचे फायर ऑडिट झालेले नाही.(Madgaon government buildings Ignoring fire audit)

2018 मध्ये मडगाव येथील एका स्वयंसेवी संस्थेने आवाज उठवूनही संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे दुर्लक्ष केले असुन, अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत कार्यालये व विभागप्रमुखांना कमीपणा वाटत असल्याचे दिसत आहे. असे हेराल्डने केलेल्या तपासातअसे दिसून आले. मडगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अग्नेलो फर्नांडिस यांनीही नगरपालिकेचे सीओ असताना पालिकेच्या इमारतीचे कोणतेही फायर ऑडिट झाले नसल्याचे मान्य केले. हा प्रश्न गंभीर चिंतेचा आहे असेही ते म्हणाले.

मडगाव (Margao) हे एक व्यावसायिक शहर असल्याने, शहरात अनेक सरकारी इमारती आणि सार्वजनिक कार्यालये आहेत, शेकडो नागरिक सेवांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यालयांना भेट देत असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, सरकारी इमारतींसह अनेकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांचे फायर ऑडिट केले नाही किंवा अग्निसुरक्षा उपायांचे नूतनीकरणही केले नसल्याचे समोर आले आहे, त्यामुळे जनतेचा जीव धोक्यात आला आहे.

शॅडो कौन्सिल फॉर मडगाव (एससीएम) चे संयोजक सॅव्हियो कुतिन्हो यांनी या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, मडगाव नगरपरिषदेच्या इमारतीसह प्रत्येक सरकारी इमारतीला गंभीर आग लागण्याचा धोका आहे. "कोणतीही अग्निशमन (Fire brigade) उपकरणे तसेच प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण नसताना, आगीची कोणतीही घटना घडल्यास, संपूर्ण कार्यालय राखेत जाण्यास वेळ लागणार नाही," असे ते म्हणाले.

हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर, नागरी संस्थेने ऑक्टोबर 2019 मधील त्यांच्या एका बैठकीत फायर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला होता. महत्वाची बाब म्हणजे नेहमीप्रमाणे हा ठराव केवळ फायलींपुरताच मर्यादित राहिला. स्थानिक वृत्तपत्राशी बोलताना मुख्याधिकार्‍यांनी कबूल केले की नागरी संस्थेने किमान त्यांच्या कार्यकाळात फायर ऑडिट केले नाही. शहरातील सर्व सरकारी/सार्वजनिक कार्यालयांचे फायर ऑडिट करणे अनिवार्य करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही आवाहन करण्यात आले आहे.