पणजी : माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि माजी आमदार चर्चिल आलेमाव यांना लुईस बर्जर आर्थिक गैरव्यवहार (पीएमएलए) प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला. पूर्वपरवानगी न घेता म्हापसा येथील विशेष न्यायालयाने या दोन्ही लोकप्रतिनिधींविरुद्ध बजावलेला फौजदारी कारवाईचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांनी दिलेल्या निकालात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या दोघांविरुद्ध तक्रार दाखल करताना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अंतर्गत आवश्यक असलेली सरकारची पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती. सरकारी कर्तव्यावर असताना केलेल्या कामांबाबत लोकसेवकावर खटला चालवण्यासाठी अशी परवानगी अनिवार्य असते.
या प्रकरणात कामत आणि आलेमाव यांच्यावर जपानच्या सहकार्य संस्थेच्या निधीतून राबवण्यात आलेल्या प्रकल्पातील कंत्राटे देण्यासाठी सुमारे ९ लाख ७६ हजार अमेरिकन डॉलर्स इतकी लाच घेतल्याचा आरोप आहे. सुमारे १,०३१ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात मंजूर झाला होता.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
