Loksabha Election : समृद्ध भारतासाठी वचनबद्धता; भाजपचे संकल्पपत्र

Loksabha Election :

सासष्टी, भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीसाठी संकल्पपत्राद्वारे जो जाहीरनामा दिला आहे, त्यात समृद्ध भारतासाठी वचनबद्धता स्पष्ट करण्यात आली आहे.

संकल्पपत्रातून पक्षाने केवळ घोषणा केलेल्या नसून त्यात २०१९ सालच्या संकल्पपत्रातील सर्व योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रमाणे यावर्षीच्या संकल्पपत्रातीलही सर्व मुद्यांची कार्यवाही केली जाईल.

या संकल्पपत्रात देशाभिमानाची भावना आहे, असे भाजपच्या गोवा महिला मोर्चाच्या सरचिटणीस ॲड. विद्या गावडे यांनी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

या पत्रकार परिषदेला सरचिटणीस अनिता कवळेकर, दक्षिण गोवा महिला मोर्चाच्या चिटणीस डॉ. गौरी शिरोडकर उपस्थित होत्या. या संकल्पपत्रात समाजातील सर्व घटकांना पुढे नेण्यासाठी व त्यांच्या संस्कृतीचे व वारशाचे जतन करण्याचे वचन देण्यात आले आहे. २०२५ साली जनजाती गौरव वर्ष साजरे केले जाईल.

त्यासाठी एससी, एसटी व ओबीसी समाजातील लोकांच्या जीवनमानाच्या कल्याणार्थ शैक्षणिक, तसेच इतर क्षेत्रासाठी विविध योजना आखल्या जातील. सीमा सुरक्षा दल, सेना यांना बळकटी आणण्यासाठीसुद्धा साधनसुविधा व तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने अनेक कामे हातात घेतली जातील.

२०३६ साली भारतात ऑलिंपिक स्पर्धांचे आयोजन, भारतातील पारंपरिक खेळांचा विकास, आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल, असेही गावडे यांनी सांगितले.

प्रसूती रजा २६ महिने करणार

डॉ. गौरी शिरोडकर यांनी सांगितले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नारी शक्तीसाठी उज्वला योजना, स्वच्छ भारत अंतर्गत शौचालय योजना यापुढेही चालू ठेवण्याचा संकल्प केला आहे. महिलांसाठी प्रसूती रजा १२ वरून २६ महिने करण्यात येणार आहे. मातृवंदना योजना वाढविली व ती जास्त मजबूत केली जाईल.

शेतकऱ्यांच्या उद्धारासाठी पक्ष वावरणार :

अनिता कवळेकर यांनी सांगितले, की किसान विमा योजना, श्रमशक्ती कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उद्धारासाठी पक्ष वावरणार आहे. ई श्रमशक्ती कार्डसाठी गोव्यात यापूर्वीच ३००० विश्र्वकर्मांची नोंद झालेली आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही संकल्पपत्रात खास प्रावधान करण्यात आले आहे.

स्टार्टअपचा ४७ टक्के महिलांना फायदा

महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हेल्पलाईन सेवा सुरू करण्यात येईल. पोलिस स्थानकांमध्ये महिलांसाठी शक्ती डेस्क वाढविण्यात येतील. मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. गोव्यात ७०० व्यावसायिकांना स्टार्टअपचा फायदा झाला असून त्यात ४७ टक्के महिला असल्याची माहिती डॉ. शिरोडकर यांनी दिली.