बहुतांश आश्‍वासने पूर्ण करुनही मोदी-शहांना असुरक्षित का वाटते?

महाराष्ट्रात राजकीय नाट्य घडत होते... अजित पवार आपल्या काकांना वाकुल्या दाखवून भलेमोठे घबाड घेऊन उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत होते...तेव्हा मडगावच्या माझ्या एका प्रखर भाजपनिष्ठ मित्राने माझी थट्टा करण्यासाठी एक ‘मिम’ पाठविले.

काकाचा मामा झाला...वास्तविक याच भाजप कार्यकर्त्याला मडगावच्या लोहिया मैदानावर दिगंबर कामत भाजप सोडून कॉंग्रेसमध्ये गेले तेव्हा धाय मोकलून रडताना अनेकांनी पाहिले होते. तेव्हा मनोहर पर्रीकरांनी भीष्मप्रतिज्ञा केली होती, यापुढे निष्ठावंतांनाच- म्हणजे संघाच्या परिघातून आलेल्यांनाच उमेदवाऱ्या दिल्या जाणार आहेत.

आज दिगंबर कामत भाजपमध्ये आहेत. कधीही उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा शपथविधी होऊ शकतो. मुख्यमंत्रिपदावर ते दावा बोलतील. मडगावच्या रवींद्र भवनाची नवी समिती त्यांच्याच आशीर्वादाने बनविली गेली आहे. त्यात या कट्टर भाजपनिष्ठाला स्थान नाही. चंदन नायक, शर्मद रायतुरकर आदी भाजपच्या निष्ठावान समजल्या जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नैराश्‍यतेने ग्रासले आहे.

गोव्यात भारतीय जनता पक्षात सध्या दिगंबर कामतसारख्यांचीच चलती आहे. सरकारमध्येही वरपासून खालपर्यंत पक्षातील निष्ठावंत किती? संघाच्या पठडीतून त्यातील कितीजण आले, हे भिंग घेऊन शोधावे लागते.

महाराष्ट्रात सत्तानाट्य घडत होते, त्यावेळी ‘सकाळ’ आणि आमची भूमिका काय राहील, हे जाणून घेण्याचे अनेकांना कुतूहल होते. हे नाट्य धुरंधर राजकारणी शरद पवार यांच्या सहमतीशिवाय घडणे शक्यच नाही, असे अनुमान दिल्लीपर्यंतचे राजकीय विश्‍लेषक काढीत होते.

अजित पवार यांचा कल भाजपच्या बाजूने होता, तर मग शरद पवारांनी इतके दिवस त्यांना रोखले का नाही? प्रफुल्ल पटेल हे तर पवारांना अगदी निकट. ते कसे विरोधात जाऊ शकतात? तरुण सेना बरोबर असलेले अजित पवार निघून गेल्यावर ८२ वर्षांच्या शरद पवारांच्या हातात भलेमोठे शून्य राहील आणि तेही असहायतेने त्यांच्या मागे चालू लागतील, असाही तर्क अनेकांनी काढला.

परंतु शरद पवार या घटनांबद्दल अनभिज्ञ होते, शरद पवारच का? नितीन गडकरी यांना संपूर्णतः काळोखात ठेवणे शक्य आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही मागमूस लागू न देता घडामोडी चालू होत्या असे अनुमान काढता येईल. परंतु स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांना दोन दिवस आधीसुद्धा ताकास तूर लागू देण्यात आली नाही.

दोन दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी नैऋत्य भारतात एका सभेला संबोधित करताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते सर्वांत भ्रष्ट असल्याचा आरोप करताना या नेत्यांनी हजारो कोटींचे घोटाळे केल्याचे निक्षून सांगितले होते. त्या वक्तव्यानंतर केवळ दोन दिवसांत महाराष्ट्रात उलथापालथी घडल्या. काकांना लाथ मारून पुतण्याने घराबाहेर पडणे पसंत केले. आपल्या सोबत अनेकांना ते विरोधी कळपात डेरेदाखल झाले.

हा मामला कर्नाटक निवडणुकीनंतर आकार घेत होता. अजित पवार आणि त्यांच्या साथीदारांबरोबर चर्चा चालू होत्या. परंतु मोदींच्या वक्तव्यानंतर या कारवाईला ठोस स्वरूप आले. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि पोलिस प्रमुख यांची सारी व्यूहरचना तयार झाली होती.

अजित पवार यांनी त्वरित निर्णय घेतले नसते तर ते आज गजाआड असते. अनिल देशमुख यांना जवळजवळ दोन वर्षे तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. छगन भुजबळ यांनीही तुरुंगात टाचा घासल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे आणखी काहीजण तुरुंगात आहेत, त्यामुळे मोदी व अमित शहांचा इशारा पोकळ धमकी म्हणून सोडून देता आला नसता. शिवाय या साऱ्या नेत्यांची हजारो कोटींची माया एका क्षणात जप्त होण्याची किमयाही दिल्लीश्‍वर करून दाखवू शकले असते.

शरद पवार हे देशाच्या राजकारणातील सर्वांत श्रीमंत नेते मानले जातात. त्यांनाही स्पर्धेत मागे टाकण्याचे कसब गेल्या पंचवीस वर्षांत राष्ट्रवादीत पुढे आलेल्या नेत्यांनी करून दाखविलेले आहे. गोव्यातील नेत्यांकडेच २५ हजार कोटींचा माल असू शकतो, तर भल्या मोठ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी किती माया जमविली असेल, याचा हिशोब करता येईल.

अजित पवारांचा कथित सिंचन घोटाळाच ७० हजार कोटींचा आहे. शिवाय ही कृष्णा खोऱ्याची पाटबंधारे योजना अजूनही पूर्णत्वाला आलेली नाही. त्यामुळे नेत्यांना खडी फोडायला पाठविण्यासाठी भाजपकडे सारी रसद तयार आहे आणि लोकांनाही त्याची कारणे समजून सांगताना भाजप नेतृत्वाला प्रयास पडले नसते.

परंतु नेत्यांना तुरुंगात पाठविण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील प्रबळ मराठा समाजात फूट पाडणे आणि शरद पवारांना अद्दल घडविणे हा दिल्लीचा अग्रक्रम आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्र हातचा जाऊ द्यायचा नाही.

कर्नाटक निवडणुकीनंतर भाजप नेतृत्व अत्यंत सावध बनले आहे. कर्नाटक निवडणूक ही भाजप नेतृत्वासाठी दक्षिण दिग्विजयाचे प्रवेशद्वार ठरणार होती. त्यासाठी कर्नाटकाला सारी रसद पुरविण्यात आली.

भाजपने साम-दाम-दंड-भेद या नीतीचा संपूर्ण वापर केला. विरोधकांत दुही माजवली. नेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आणि मतदारांना अस्वस्थ बनविले. हिंदुत्वाची सारी आयुधे तेथे वापरण्यात आली होती. परंतु जनतेने जो कौल दिला, तो भाजपचे धाबे दणाणणाराच होता. या पराभवामुळे दक्षिण भारत दूरच राहिले, परंतु भाजपच्या अनेक नेत्यांमध्ये मोदी-शहा यांना पर्याय नसल्याच्या संकल्पनेला तडा गेला.

त्यामुळे नेतृत्वातही अस्वस्थता पसरली. अनेक राज्यांमध्ये विशेषतः दक्षिणेत भाजप सोडून कॉंग्रेसमध्ये जाण्याचे प्रमाण वाढले. त्या घटनेमुळे विरोधी ऐक्याला उभारी आली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ताबडतोब विरोधी नेत्यांच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोर दिल्लीत भाजप नेतृत्वाने संकटे निर्माण केली होती, त्यांनाही आता विरोधी ऐक्याची कास धरावीशी वाटू लागली.

शिवाय ज्या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यात राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, तेलंगणा यांचा समावेश आहे. शिवाय जम्मू-काश्मीरमध्येही निवडणुका घ्याव्या लागू शकतात, या बहुतेक राज्यांमध्ये भाजपची स्थिती बरी नाही.

दिल्लीचा प्रभाव वाढून स्थानिक नेतृत्वाचे खच्चीकरण करण्याच्या इराद्याने भाजपने जे केंद्रीकरण गेल्या काही वर्षांत चालविले, त्यामुळे स्थानिक नेतृत्वाची रया गेली, शिवाय कर्नाटक निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा करिश्मा आता चालत नाही, हा संदेश सर्वदूर जाऊ लागला आहे.

राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस पक्षात तीव्र मतभेद असूनही वसुंधराराजे यांच्या डावपेचामुळे भाजप तेथे सरकार स्थापन करू शकत नाही. मध्य प्रदेशात प्रस्थापित विरोधी वारे भाजप नेतृत्वाला थोपविता आलेले नाही.

या सर्वांपेक्षा महाराष्ट्र भाजपसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. देशातील सर्वांत मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात ४८ जागा असून, भाजपने केलेल्या एका सर्वेक्षणात तेथे दहा टक्केही जागा मिळणार नसल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे.

भाजपने गेल्या महिन्यात तेथे विनोद तावडे यांच्यावतीने जनमताचा आढावा घेतला, तेव्हा हा भीषण निष्कर्ष सामोरे आला व मोदी-शहा यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्याहून मोठा धोका शरद पवार यांचा आहे.

नितीश कुमार व इतर विरोधी नेत्यांचा अंदाज काढला जाऊ शकतो, परंतु शरद पवार ताकास तूर लागू देत नाहीत, याचा अंदाज भाजप नेतृत्वाला आहे. शरद पवार यांनी मनावर घेतले तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ते मोदींच्या नाकीनऊ आणतील, याची पुरेपूर जाणीव भाजप नेतृत्वाला आहे, त्यामुळे शरद पवारांचे खच्चीकरण करणे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय डावपेचामागील खरे कारण होते.

शरद पवार यांचे नेमके चित्र मोदी-शहांना काढता आलेले नाही, याचे मुख्य कारण शरद पवार हे अत्यंत धूर्त आणि धुरंधर राजकारणी मानले जातात. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना केंद्रात आपला एकमेव त्राता आहेत ते शरद पवार, असे वाटत असे.

कारण दिल्लीत मोदींना अस्पृश्य मानण्याचे ते दिवस होते. त्यावेळी शरद पवारांनी केंद्रीय निधी आणि योजनांमधून मोदी यांना मदत करता येईल तेवढी केली. त्यामुळे सत्तेवर येताच आपला पहिला मित्र शरद पवार असतील, असे मोदींनी गृहीत धरले होते.

पवारांची ही बोलचाल तशाच पद्धतीची होती. त्यावेळी राजकीय पंडितांनीही पवार हे मोदींचे राजकीय मित्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होतील, असाच निष्कर्ष काढला होता.

आज अजित पवार जे म्हणतात, त्यात वरकरणी दिसणारे तथ्य आहे ते म्हणजे मोदींबरोबरचे दार शरद पवारांनी कधी बंद केले नाही. मोदींना कस्पटासमानही त्यांनी कधी लेखले नाही. वरून मोदींचे डावपेच ते अभ्यासत गेले. त्यामुळे या व्यक्तीपासून आपल्या व आपल्या पक्षाला धोका आहे, त्यांच्यापासून फार दूर जाऊ शकत नाही.

परंतु अंतर ठेवून राहावे लागेल, असे आराखडे पवारांनी बांधले. म्हणूनच पवार आपला पक्ष सांभाळू शकले. महाराष्ट्राचे राजकारण विनासायास चालवू शकले. आपले आर्थिक गडही सांभाळणे त्यांना शक्य झाले. नाही म्हणायला मोदी-शहांनी त्यांच्याविरुद्ध ईडीच्या कारवाया गेल्या वर्षभरात सुरू केल्याच होत्या.

परंतु पवार खमके निघाले, एवढेच नव्हे तर २०१९मध्ये अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतरही त्यांना परत आपल्या कळपात आणण्याची किमया त्यांनी साधली होती.

शरद पवार वाकणार नाहीत, हे समजल्यावर केंद्रीय नेतृत्वाने शिवसेनेवर घाला घातला. त्यांचे सरकार पाडताना त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचा कमकुवतपणा हेरला. त्यांच्या पक्षात खिंडार पाडले व एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देऊनही गेल्या वर्षभरात शिवसेना खिळखिळी होऊ शकत नाही, हे भाजप पक्षश्रेष्ठींच्या लक्षात आले आहे.

उलट उद्धव ठाकरे यांच्यामागे जनमत तयार झाले आहे. एकनाथ शिंदेची सेना घेऊन लोकसभा निवडणुकीत काही हशील होणार नाही, याची जाणीव भाजपला आली आहे. त्यामुळे शिंदे आता अवघ्या काही दिवसांचे मेहमान आहेत. त्यांना हटवून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तडफदार मराठ्या नेत्याला त्या पदावर बसविण्याची ही चाल आहे.

सारे घोटाळे पचवून मुख्यमंत्रिपदावर बसविण्याची लालूच अजित पवारांना दाखविण्यात आली. त्यामुळेच त्यांनी शरद पवारांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. प्रफुल्ल पटेल हे तर व्यापारीच आहेत. राष्ट्रवादीपेक्षा भाजपशी त्यांचे जुळेल, कॉंग्रेस सत्तेवर असताना ते सोनिया गांधींना निकट गेले होते. त्यामुळेच त्यांना शरद पवारांना अंधारात ठेवून प्रबळ खाती मिळाली होती.

अजित पवार व प्रफुल्ल पटेल हे दोघेही खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादीचे ‘खजिनदार’ आहेत. त्यांना बाजूला काढून पवारांना पांगळे बनविण्याचा जबरदस्त डाव भाजप खेळला आहे. शरद पवार या आव्हानाला कसे पुरून उरतात, तेच आता पाहावे लागेल. मात्र, ८२ वर्षांचा हा योद्धा अजून थकलेला नाही.

मोदी-शहांना २०२४ची लोकसभा निवडणूक जीवन-मरणाचा प्रश्‍न वाटते.

भाजपने लोकांना दिलेली बहुतांश आश्‍वासने पाळली आहेत, मंदिरांचे निर्माण, काश्मीरमधील ३७० कलम आणि आता समान नागरी कायदा या प्रश्‍नावर पक्ष नेतृत्वाला सवाल करण्याची सोय नाही. तरीही मोदी-शहांना असुरक्षित का वाटते? याचे कारण भारतीय मतदारांच्या विलक्षण ताकदीमध्ये लपले आहे.

मंदिर, काश्मीर आणि समान नागरी कायदा हे मुद्दे मतदारांच्या पोटाचे प्रश्‍न सोडवू शकत नाहीत. देशाचे अर्थकारण घरंगळत गेले आणि पोटापाण्याचे प्रश्‍न तीव्र बनले. मुस्लिम-ख्रिश्‍चनांविरोधात गहजब निर्माण करून देशाने काय साध्य केले? परवा उत्तर प्रदेशातील एक गरीब शेतकरी प्रश्‍न विचारताना समाजमाध्यमांवर पाहिला.

तो विचारत होता, ‘मुस्लिमांविरुद्ध ओरड करून हातात त्रिशूल घेऊन मंत्री-आमदारांची मुले धावताना, रक्तपात करताना तुम्ही कधी पाहिलीत का?’ गरीब बेरोजगार तरुणांची माथी भडकावून त्यांना रक्तपात करायला प्रवृत्त केले जातेय. देशातील ८० टक्के हिंदूंना २० टक्के अल्पसंख्याकांची भीती का वाटावी? आपला एवढा मोठा हिंदू धर्म, २० टक्के लोक कसे काय धोक्यात आणतील? हा प्रश्‍न या माथेफिरू तरुणांना का विचारावासा वाटत नाही?

नजीकच्या काळात हा प्रश्‍न जरूर विचारला जाईल. कर्नाटकाप्रमाणेच अल्पसंख्याक आणि गरीब तसेच इतर मागासवर्गीय विचारपूर्वक मतदान करतील. तसे घडले तर भाजपचे सारे आराखडे कोसळतील. हिंदूंचे ध्रुवीकरण हा ज्या पक्षाला विजयी मंत्र वाटतो, तोच उद्या धोक्यात येऊ शकतो.

आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहेच, ज्याचा विचार सुशिक्षित, मध्यमवर्गीयही आता करू लागले आहेत. हा प्रश्‍न आहे, लोकशाहीच्या संवर्धनाचा. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली, त्याचा नेत्यांनी आणि देशातील सुबुद्ध नागरिकांनी तीव्र प्रतिकार केला.

आज आणीबाणी लादली नसतानाही लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण झाले आहे. सारी प्रसारमाध्यमे एकसुरी बनली आहेत. विरोधी पक्षांचे अस्तित्व कधीच धोक्यात आले आहे. प्रादेशिक पक्षांना जीव मुठीत घेऊन वावरावे लागते. ही परिस्थिती अध्यक्षीय पद्धतीकडे वाटचाल करणारी आहे आणि तिचा काय परिणाम होऊ शकतो, हे एव्हाना जनतेच्या लक्षात येऊ लागले आहे.

महाराष्ट्रात सत्ताबदल होऊनही मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जातात. जम्मू-काश्मीरमध्ये संवेदनशील वातावरण आहे, तेथे निवडणुका घेतल्या जात नाहीत.

हे सारे घडते कारण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शहांना सत्ता सोडायची नाही. महाराष्ट्रात उलथा-पालथ घडविताना महत्त्वाच्या स्थानिक नेत्यांना विश्‍वासात घेण्यात आले नाही.

गोव्यातही विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक नेत्यांनी पक्षात प्रवेश केला, त्यावेळची सारी व्यूहरचना दिल्लीत शिजली होती. अनेक नेते भाजपमध्ये आले, त्याच्या आदल्या रात्रीपर्यंत स्थानिक नेतृत्वाला त्याचा सुगावा लागला नव्हता.

गोव्यात प्रमोद सावंत व विश्‍वजीत राणे यांना झुंजवत ठेवून दिगंबर कामत यांच्यासारखा धूर्त राजकारणी पक्षात आणण्यात आला. गोव्यात कामत यांना मंत्रिपद देण्याचीही आवश्यकता नेतृत्वाला भासत नाही, कारण त्यांना आपले ऐश्‍वर्य वाचविण्यासाठी ईडी टाळायची आहे. या उपकारात दक्षिण गोव्याचीही लोकसभेची जागा भाजप मिळवू शकतो.

भाजपला महाराष्ट्रातील ४८ जागा महत्त्वाच्या आहेत, तशी दक्षिण गोव्याची एक जागाही महत्त्वाची आहे. गोव्यात एक आमदार असलेल्या प्रादेशिक पक्षालाही ते दावणीला बांधू शकतात. लोकसभा जिंकण्याच्या या हव्यासाने गोवाच नव्हे महाराष्ट्र आणि सारा देश दावणीला बांधण्यात आला आहे.