खाणींची महसुली तूट ‘मोपा’ भरुन काढणार

मोरजी : मोपा विमानतळामुळे सर्वाधिक गोवा सरकारला ३६ टक्क्यांहून जास्त महसूल मिळणार आहे. जेवढा मोपा विमानतळ कार्यरत होण्यास विलंब लागेल, तेवढी हानी सरकारला होणार आहे. चाळीस वर्षानंतर जमीन विमानतळासहित परिसरातील सर्व इमारती पायाभूत साधनसुविधा या सरकारच्या मालकीच्या होणार आहेत, असे माजी मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी स्थानिक पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

पार्सेकर यांनी मोपा विमानतळ परिसराला भेट देऊन प्रकल्पाचे काम कसे चालू आहे. कोणकोणती कामे पूर्ण झाली याची पाहणी केली. राज्यातील खाण व्यवसाय बंद झाल्यामुळे सरकारला आर्थिक फटका बसलेला आहे तो आर्थिक फटका भरून काढण्याचे काम आता यापुढे मोपा विमानतळ प्रकल्प करणार असल्याचाही दावा पार्सेकर यांनी केला.

मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे आणि तुये येथील नियोजित इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते. मोपा विमानतळ प्रगतिपथावर आहे.

परंतु पाच वर्षाच्या कारकिर्दीत तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटी चा प्रकल्प पुढे रेटला गेला नाही. तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठी जो नियोजित दीड ते दोन किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग ६६ धारगळ ते तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीपर्यंत चौपदरी रस्ता करण्यास हिरवा कंदील मिळाला होता. त्याचाही पाठपुरावा मागच्या आमदारांनी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी केला नाही. त्यामुळे तुयेत मोठमोठ्या ई-कंपन्या उभ्या राहू शकल्या नाहीत, असा दावा पार्सेकर यांनी केला.

लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आपली चूक कबूल करून तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतलेल्या आहेत, त्यांची मने दुखावली आहेत. परंतु आपल्याला पूर्ण विश्वास होता, की पुढील काळात आपण इलेक्ट्रॉनिक सिटी च्या माध्यमातून त्या शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकेल. त्यांच्या घरातील कुटुंबातील सदस्यांना आपण न्याय देणार होतो. परंतु आपला पराभव झाल्यानंतर हा प्रकल्प पुढे गेला नाही. आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. परंतु प्रकल्प आणि आपणही आमदार नसल्याने ही योजना पुढे नेता आली नाही. परिणामी आपण शेतकऱ्यांची मने दुखावली, असे पार्सेकर म्हणाले.

मोपा विमानतळ मॉल हॉटेल्स परिसर जी प्रकल्प उभारले जाणार आहेत, विमानतळ परिसरात त्या सर्वांच्या उत्पन्नातून सरकारला ३६ पेक्षा जास्त टक्के महसूल मिळणारा प्रकल्प ठरणार आहे, आणि खाण व्यवसायातील आर्थिक तूट हा प्रकल्प भरून काढणार, असे पार्सेकर म्हणाले. मोपा विमानतळ प्रकल्प सुरू होत असल्याने आधी विरोध करणाऱ्या लोकांच्या मनात तो सलत आहे. हे दुखणे संपुष्टात आणण्याला सरकारच कमी पडल्याचा दावा पार्सेकर यांनी केला.