Green Tax Act: शेकडो कोटींचा हरित कर वसूल करण्यात हलगर्जी!

Green Tax Act: 2012 मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कोळशावर ग्रीन सेस (हरित कर) कायदा आणला. परंतु करापोटी हजारो कोटी रुपये न भरणाऱ्या कोळसा वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दणका दिला आहे.

अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांना 50 टक्के रक्कम पहिल्यांदा सरकारी खात्यात भरावी, असा आदेश दिला असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

काँग्रेस भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेस विरिएतो फर्नांडिस, प्रतीक्षा खलप, नितीन चोपडेकर आणि नौशाद चौधरी उपस्थित होते. पाटकर म्हणाले की, पर्रीकर यांनी २९ एप्रिल २०१३ रोजी तो कायदा विधानसभेत मांडला आणि २२ मे २०१३ रोजी राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली. २० फेब्रुवारी २०१४ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानंतर

कोळसा विक्री दरावर (सेल व्हॅल्यू) ग्रीन सेस २ टक्के लावण्याची अधिसूचना निघाली. काही काळाने ग्रीन सेस ०.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. २०१४ साली देशात लोकसभेची तयारी सुरू होती, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अदानींच्या चार्टर विमानातून फिरत होते. तेव्हापासून या घोटाळा सुरू झाला, अशी टीका पाटकर यांनी केली.

साऊथ कोल लिमिटेड, बीएमडब्ल्यू इस्पात, वेदांता लिमिटेड, गोवा कार्बन लिमिटेड व इतर कंपन्या सेस कराविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेल्या. परंतु अदानी यांनी वेगळी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.

मे २०१४ मध्ये जेव्हा भाजपचे केंद्रात सरकार आले, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र गौतम अदानी यांची कंपनी अदानी एंटरप्रायझेस लि.ने १९ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयातून काढून घेतली. इतर कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मात्र स्थगिती मिळाली होती, असे पाटकर यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले की, २०१४ पासून ते आतापर्यंत एकाही कंपनीला प्रदूषण कायद्यांतर्गत ग्रीन सेस भरण्याविषयी एकही नोटीस काढलेली नाही. १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने कंपन्यांच्या याचिकेवर निर्णय देऊन अंतरिम स्थगिती मागे घेतली.

ज्या काही उपाययोजना करायच्या आहेत, त्या कराव्यात म्हणून सांगितले होते. त्यावेळी सरकारला या कंपन्यांवर कारवाईची संधी होती. परंतु यातील काही कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांना अंतरिम स्थगिती दिली नाही. तरीही राज्य सरकारने आतापर्यंत कंपन्यांकडून वसुली केलेली नाही. हरित करापोटीची रक्कम हजारो कोटींच्या घरात आहे. शिवाय २०१४ ते १८ पर्यंतचा २३० कोटींचा वाहतूक करही सरकारने जमा करून घेतला नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.