SIT Land Grab Case: तुरुंगात असणारा सुहेल 'मास्टरमाईंड'! जमीन हडप प्रकरण; एकूण 83 संशयितांना अटक, आरोपपत्र दाखल

पणजी: जमीन हडप प्रकरणांसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) मागील दोन आठवड्यांत चार प्रमुख प्रकरणांमध्ये म्हापसा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे.

यापैकी तीन प्रकरणांमध्ये मोहम्मद सुहेल या कथित सूत्रधाराच्या टोळीचा समावेश आहे तर एका प्रकरणात विक्रांत शेट्टी याचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांची सुनावणी म्हापसा येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयांमध्ये याच महिन्यात होणार आहे.

‘एसआयटी’ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत एकूण ८३ संशयितांना जमीन हडप प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.

यामध्ये ११ सराईत गुन्हेगारांचा समावेश आहे. सध्या ‘एसआयटी’कडे २८ प्रकरणांची चौकशी सुरू असून एकूण १७ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सुनावणीदेखील सुरू आहे. तसेच यातील ३ प्रकरणांमधील ‘एफआयआर’ रद्द करण्यात आल्याची माहितीदेखील पोलिसांनी दिली. बार्देशमधील मौल्यवान मालमत्तांचे मालकी

हक्क बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करून तक्रारदारांची फसवणूक केल्याबद्दल सुहेल टोळीविरुद्ध एकूण १,६०० हून अधिक पानांची तीन आरोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत.

पिलार, तिसवाडी येथील रहिवासी मोहम्मद सुहेल (४८, मूळचा कर्नाटक) याला अनेक जमीन हडप आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये मुख्य सूत्रधार म्हणून ‘एसआयटी’ने अटक केली आहे. तसेच सुहेल या प्रकारणांमागचा मास्टरमाईंड असल्याचेदेखील पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

सुहेल यानेच बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि बँक खाती उघडणे, तसेच सर्व बनावट कागदपत्रे नष्ट करण्याचा कट रचल्याचे ‘एसआयटी’ने आरोपपत्रात स्पष्ट केले आहे. सध्या सुहेल कोलवाळ येथे न्यायालयीन कोठडीत आहे.

सुहेलचे प्रमुख साथीदार

रॉयसन रॉड्रिग्स (५०, शिवोली) : बनावट वारसा हक्काचे करारपत्र तयार केल्याच्या आरोप. सध्या सशर्त जामिनावर आहे.

डेन्व्हर डिसोझा (२८, पर्वरी) : बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास मदत.

राजू मेथी (४४, मिरामार) : सुहेलचा जवळचा साथीदार. नोंदणीकृत पत्त्यावरून फरार.

बनावट कागदपत्रे वापरून मालकी हक्क हस्तांतरित

सुहेल टोळीच्या प्रकरणांव्यतिरिक्त, ‘एसआयटी’ने हणजूण येथील एका वेगळ्या जमीन हडप प्रकरणातही ५२५ पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. यात विक्रांत शेट्टी याने जस्टिन राफेल डिसोझा यांच्या मालमत्तेचे (सर्व्हे क्र. ४२६/१५) बनावट कागदपत्रे वापरून मालकी हक्क हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे.