Goa Land Grabbing Case: 'चौकशी आयोग हा केवळ फार्स, सरकारने चौकशी भरकटवली'; जमीन हडपप्रकरणी सरदेसाईंचा हल्लाबोल

मडगाव: जमीन बळकाव प्रकरणाची जी न्यायालयीन आयोगाकडून चौकशी होऊन जो अहवाल दिला गेला आहे, तो वाचल्यास हा आयोग नेमणे हाच मुळात फार्स असल्याचे स्पष्ट होते. चौकशी अहवाल पाहिल्यास सरकारने या प्रकरणांची चौकशी मुद्दामहून भरकटण्यासाठी जाणून बुजून केलेला हा उपद्‍व्याप असे वाटते, असा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.

या महत्त्वाच्या विषयावर सरदेसाई यांनी ट्विट केले आहे. हा चौकशी आयोग नेमताना गोवा सरकारने ‘जमीन बळकावणे’ म्हणजे नेमके काय ही व्याख्याच स्पष्ट केलेली नाही आणि ही चौकशी ठिसूळ व्हावी यासाठी ही व्याख्येची संधिज्ञता म्हणजे जाणूनबुजून ठेवलेली ती पळवाट असे म्हणत त्यांनी सरकार (Government) टीका केली आहे. ही व्याख्या स्पष्ट न केल्यामुळे न्या. व्ही. के. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाला अडथळा निर्माण झाला आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे न्या. जाधव यांनी त्यांच्या निष्कर्षांत ते स्पष्टपणे नमूदही केले आहे याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले आहे.

गोव्यातील (Goa) या अभूतपूर्व अशा आणि मोठ्या प्रमाणावर जमीन बळकावण्याच्या घोटाळ्यात आयोगाने उल्लेख केलेल्या खऱ्या गुन्हेगारांना सरकार संरक्षण देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा घोटाळा केवळ जमिनीच्या चोरीचा नाही, तर हे प्रकरण गोव्यातूनच गोव्याची चोरी करण्यासारखे आहे, असे म्हणत सरदेसाई यांनी या बेकायदेशीर कृतीमागे काही शक्तिशाली व्यक्तींचा हात असल्याची खात्री आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

गिरिराज पै वेर्णेकर, भाजपचे प्रवक्ते

भाजप आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याविरुद्ध एक नवीन पेड मोहीम टूलकिटद्वारे सुरू आहे. या मोहिमेतून विरोधकांचे नैराश्य आणि हताशपणा स्पष्टपणे दिसतो. विरोधकांनी खालचा स्तर गाठला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारी मोहीम हा एक हॅशटॅग घोटाळा आहे,

गोवा फॉरवर्ड संकल्पावर ठाम

प्रादेशिक पक्ष म्हणून, गोवा फॉरवर्ड सर्व बाधित गोवावासीयांना न्याय मिळवून देण्याच्या आपल्या संकल्पावर ठाम राहील, आणि पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व पुनर्संचयित होईपर्यंत लढा सोडणार नाही. राहिलेली जमीन बळकावण्यापासून रोखण्यासाठी तपासणी केली जाईल, असेही सरदेसाई म्हणाले.