कर्नाटकची कुरघोडी सुरूच; गोवा सरकारचे दुर्लक्ष

खानापूर : कणकुंबी येथील कळसा आणि नेरसे येथील भांडुरा नाला प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकारने तत्वत: प्रशासकीय मंजूरी दिली आहे. तब्बल ८८५.५० कोटींच्या अनुदानाला मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्राकडे या दोन्ही प्रकल्पांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजुरीविना रखडला असताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

म्हादई जलतंटा लवादाने कळसा नाल्यातून १.७२ टीएमसी तर भांडुरा नाल्यातून २.१८ टीएमसी पाणी मलप्रभेत वळविण्यास संमती दर्शविली आहे. त्यासाठी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याचे आवश्यक परवाने घेण्याबरोबरच नव्याने विस्तृत प्रकल्प अहवाल सादर करण्याची सूचना कर्नाटक सरकारला करण्यात आली होती. त्यानुसार अलिकडेच राज्य सरकारने केंद्राला अहवाल सादर केला होता. त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नसताना आज मंगळवारी मंत्रिमंडळाने तत्वत: प्रशासकीय मंजुरी देऊन कोणत्याही स्थितीत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस सुरूवात केली जाणार असा संदेश दिला आहे.

केंद्राकडून अहवालाला मंजूरी मिळणार का? केंद्रीय वन,पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याकडून जंगल तोडीसाठी परवानगी मिळणार का? हे प्रश्‍न अनुत्तरीत असताना प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ८८५.५० कोटींचा निधी मंजूर करून निविदा काढण्यापूर्वी अर्थ खात्याकडून मंजुरी घेण्याची सूचना आदेशपत्रात करण्यात आली आहे. यावरून केंद्राकडून कर्नाटकाची पाठराखण केली जाण्याचा विश्वास कर्नाटक सरकारला असावा. तसे झाल्यास हा गोवा सरकारला मोठा धक्का ठरणार आहे. गोव्याची भूमीका काय राहणार याकडे गोमंतकीयांसह खानापूर तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

तीन राज्यांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात असताना कर्नाटक अशा प्रकारे घिसाडघाई करू शकत नाही.
प्रा. राजेंद्र केरकर, पर्यावरण अभ्यासक

सरकारची वर्षपूर्ती होत असताना मुख्यमंत्री बी.एस.येडीयुराप्पा यांनी घेतलेला निर्णय उत्तर कर्नाटकातील नागरीकांना दिलासा देणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरच प्रकल्पांच्या कामाला सुरूवात केली जाईल.
-रमेश जारकीहोळ्ळी, जलसंपदा मंत्री

- महेश तांडेल