Mhadei Water Dispute: 9 डिसेंबरनंतर 'म्हादई' वाद उग्र रूप धारण करणार? कर्नाटक सरकारचा नवा डाव

Mhadei River Water Dispute Between Karnataka Goa

पणजी: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी अलीकडे दिल्लीत जाऊन म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटककडे वळवण्यासाठी कर्नाटक सरकार अद्याप गंभीर असल्याचे दाखवून दिले आहे. गोव्याचे जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी वरकरणी या घडामोडींची दखल घेण्याजोगी नसल्याचे म्हटले असले, तरी येणाऱ्या काळात हा प्रश्न पुन्हा कर्नाटक ऐरणीवर आणणार असे दिसते.

कर्नाटकातील बेळगाव येथे ९ ते २१ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात म्हादई नदीच्या पाणीवाटपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. धारवाड व हुबळी परिसरातील शेतकरी दरवर्षीप्रमाणे या काळात पाण्याच्या प्रश्नावर आंदोलन करण्यासाठी सज्ज असतात. यावेळीही त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलने उभारण्याचे संकेत दिले आहेत.

म्हादई नदीचा पाणीवाटप वाद हा केवळ दोन राज्यांतील संघर्ष नसून तो पर्यावरण, शेती आणि राजकारणाचा त्रिसंधिस्थळ ठरला आहे. ९ डिसेंबरनंतर या वादाने पुन्हा एकदा उग्र रूप धारण केल्यास आश्चर्य वाटू नये.विषयावर केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल, अशी अपेक्षा आहे.

गोव्याचा पर्यावरणीय दृष्टिकोन

गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग पर्यटनावर आधारित आहे. म्हादई नदी ही गोव्याच्या जैवविविधतेसाठी महत्त्वाची असून तिच्यावर निर्भर असलेल्या जंगलांच्या परिसंस्थेचा समतोल बिघडण्याची भीती गोव्याला आहे. म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्याच्या जलस्रोतांवर परिणाम होईल, अशी गोव्याची भूमिका आहे.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन शक्य

हुबळी व धारवाड परिसरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची चेतावणी दिल्याने प्रशासन सज्ज झाले आहे. आंदोलकांना नियंत्रित करण्यासाठी पोलिस दल सज्ज ठेवण्यात आले आहे. बेळगाव परिसरात विशेष सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात येणार आहे.

म्हादई नदी वादाचा इतिहास

म्हादई नदी कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमधून वाहते. कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळवण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने अनेकदा मांडला आहे. यामुळे गोव्याने सातत्याने विरोध दर्शवला आहे, कारण गोव्याच्या पर्यावरणीय संतुलनासाठी म्हादई नदी अनन्यसाधारण महत्त्वाची आहे. गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर कर्नाटकाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय जल आयोगाने देखील या प्रकल्पाला काही अटींसह परवानगी दिली होती. मात्र, गोव्याचा विरोध असल्याने ती मागे घ्यावी लागली.

राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू

बेळगाव हे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा केंद्रबिंदू राहिलेले शहर आहे. याच शहरात होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात म्हादई पाणीवाटपाचा मुद्दा चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. या वादामुळे कर्नाटकातील राजकीय पक्षही विभाजित झाले आहेत. एका बाजूला सत्ताधारी पक्ष शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न करतो, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरतात.

धारवाड-हुबळी शेतकऱ्यांचा आक्रोश

धारवाड व हुबळी परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. त्यांना मुख्यतः कृष्णा आणि मलप्रभा नद्यांवर अवलंबून रहावे लागते. मात्र, या नद्यांमधील पाणीही अपुरे असल्याने त्यांची शेती संकटात आहे. म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवले तर त्यांच्या समस्यांचे निराकरण होईल, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलने करत सरकारकडे आपली मागणी मांडली आहे.

भावी परिणाम

९ ते २१ डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या या अधिवेशनात म्हादई प्रकल्पाचा मुद्दा अधिक तीव्र होईल असे चित्र आहे. शेतकरी आंदोलन, गोव्याचा विरोध आणि कर्नाटकातील राजकीय वाद पाहता या विषयावर केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल, अशी अपेक्षा आहे.