

पणजी: काकोडा येथे जुवारी नदीच्या पूरक्षेत्रात आणि भरतीच्या रेषेवर उभारण्यात येत असलेल्या ७.५ एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामुळे खारफुटीचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल झाली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारसह संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावली आहे.
आदित्य देसाई आणि सुशांत वस्त यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार, गोवा सरकार, गोवा सांडपाणी व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
हा प्रकल्प ‘सीआरझेड-१ए’ या विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात येत असून, २०११ च्या सीआरझेड अधिसूचनेचे उल्लंघन करून त्यास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. भरतीच्या रेषेत बेकायदेशीरपणे मातीचा भराव टाकून खारफुटी नष्ट केली जात आहे. तसेच, १९ प्रतिबंधित क्षेत्रातील झाडे तोडण्यासाठी बेकायदेशीरपणे ना-हरकत दाखला देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
नगरपालिकेचा ठराव नसतानाही प्रकल्पाला ना-हरकत दाखला देण्यात आल्याचे तसेच सांडपाणी वाहिन्यांमधून आतापासूनच गळती सुरू झाल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून याचिकेचा अभ्यास
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अॅड. प्रवीण फळदेसाई यांनी सांगितले, न्यायालयाची नोटीस प्राप्त झाली आहे. याचिकेचा सखोल अभ्यास करून आवश्यकता भासल्यास केंद्र सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल. हा विषय महामंडळ आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील असल्यास पुढील कार्यवाही तेच हाताळतील.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.