Goa Mining: बेकायदेशीर खनिज वाहतुकीस 'सरकार'चे संरक्षण? याचिकादारांकडून छायाचित्रांसह पुरावे सादर

Illegal mining transport in Pilgaon Bicholim under police protection

पणजी: डिचोली तालुक्‍यातील पिळगावात पोलिस संरक्षणात रात्रभर बेकायदेशीर खनिज वाहतूक होत असल्याचे आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात उघड झाले. याचिकादारांकडून त्‍याचे पुरावेच न्यायालयात सादर करण्‍यात आले.

त्‍यानंतर आत्तापासून रात्रीची खनिज वाहतूक केली जाणार नाही अशी हमी सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता ॲड. देविदास पांगम यांना न्यायालयाला द्यावी लागली.

पिळगावचे ग्रामस्थ तथा याचिकादार अनिल सालेलकर यांचे वकील ॲड. ओम डिकॉस्‍टा यांनी पिळगावात सरकारी आशीर्वादानेच रात्रीच्या वेळी अनियंत्रित खनिज वाहतूक केली जात असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांनी तारीखवार आणि वेळेची नोंद असलेली खनिज वाहतुकीची छायाचित्रेच खंडपीठासमोर सादर केली. त्‍यावर, ‘असे उल्लंघन कसे केले जाऊ शकते?’ अशी संतप्त विचारणा न्यायालयाने केली. मात्र महाअधिवक्त्यांनी ‘आता रात्रीची खनिज वाहतूक बंद केली आहे’ असे न्यायालयाला सांगितले. ते म्हणणे कामकाजात नोंदवून पुढील आदेश न्यायालयाने दिला नाही.

या सुनावणीदरम्यान पिळगावातील मुख्य रस्‍त्याचा वापर बेकायदेशीरपणे खनिज वाहतुकीस केला जात असल्याचा मुद्दाही चर्चेला आला. खाणपट्ट्यातून खनिज उत्खनन केल्यानंतर त्‍याची वाहतूक करण्यासाठीचा मार्ग पर्यावरण दाखल्यासाठी अर्ज करताना खाण कंपनीला दाखवावा लागतो.

त्या मार्गावरून खनिज वाहतूक केल्यास कोणते परिणाम होऊ शकतात यावर जनसुनावणीत चर्चा होते. पर्यावरण दाखल्यात त्या मार्गाचा उल्लेख असतो. या खाणपट्ट्यासाठी पर्यावरण दाखला मिळविण्याकरिता तयार केलेल्या पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालातच चुकीची माहिती उघड होण्याच्या दिशेने आज उच्च न्यायालयात सुरवात झाली आहे.

‘वेदान्‍ता’ कंपनीने पर्यावरण दाखला मिळवताना ४ किलोमीटर ५८० मीटर हा आपला खासगी रस्ता असल्याचा दावा केला होता. तसेच केवळ १ किलोमीटर ९०० मीटर सार्वजनिक रस्‍त्‍याचा वापर केला जाईल असेही नमूद केले होते. प्रत्यक्षात ४ किलोमीटर ५८० मीटरपैकी १ किलोमीटर २५० रस्ता हा कुळांच्या ताब्यात आहे. ते तेथे विविध पिके घेतात. पिळगाव कोमुनिदादची ती जागा आहे.

कंपनी खनिज वाहतुकीसाठी आपली जागा विनापरवानगी वापरणार हे लक्षात आल्यावर आपल्या जमिनींना शेतकऱ्यांनी कुंपणे घातली. काहींनी तेथे भाजीपाला लावला. यामुळे अतिरिक्त दोन किलोमीटरचा सार्वजनिक रस्ता वापरण्याची वेळ कंपनीवर आली आहे. त्यालाच ग्रामस्थांचा आक्षेप आहे. रस्ताबदल करण्यात येणार असेल तर पर्यावरण दाखल्यात दुरुस्ती करावी, त्यासाठी जनसुनावणीपासून सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. त्यावर आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

दिली होती हमी

मये येथील ‘मुळाक खाजन’ शेतकरी संघटनेने यापूर्वी बेकायदेशीर खनिज वाहतुकीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर सरकारने गावातून खनिज वाहतूक केली जाणार नसल्याची हमी दिली होती. असे असतानाही खाण संचालनालयाकडून पिळगावातून खनिज वाहतूक करण्यास परवानगी दिल्याचे न्यायालयात आज उघड झाले.

‘वेदान्‍ता’च्‍या ट्रकांना ‘पोलिस कवच’

केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामानबदल मंत्रालयाने सूर्योदय ते सूर्यास्त यादरम्यानच खनिज वाहतूक केली जावी, असा आदेश दिला असतानाही रात्रीच्या वेळी खनिज वाहतुकीसाठी स्थानिक पातळीवर सरकारी दबावाखाली परवानगी दिल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. स्थानिकांनी अशा बेकायदेशीर खनिज वाहतुकीस विरोध केला तर तो विरोध मोडून काढण्यासाठी सरकारने खनिज वाहतूक करणाऱ्या ‘वेदान्ता’ कंपनीने भाड्याने घेतलेल्या ट्रकांना चक्क पोलिस संरक्षण दिल्‍याचे पुरावेही न्यायालयात सादर करण्यात आले.

पुढील सुनावणी २० जानेवारीला

‘वेदान्ता’ कंपनी पर्यावरण दाखल्यात नोंद असलेल्‍या मार्गाऐवजी दुसऱ्या मार्गाने खनिज वाहतूक करते असा मुद्दा न्यायालयात चर्चेला आला. याचिकादारांनी मार्गबदलाबाबतचे पुरावे सादर केले. त्‍यावर न्यायालयाने ‘असे कसे केले जाऊ शकते?’ अशी विचारणा केल्यावर कंपनीकडून उत्तरासाठी वेळ मागून घेण्यात आला. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी सोमवारी २० जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे.

...तर आता न्यायालयाच्या बेअदबीचा खटला

पिळगावातील ग्रामस्थ ॲड. अजय प्रभुगावकर हे या सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की, सरकारने आता तरी यापासून धडा घ्यावा.

यापुढे पोलिस संरक्षणात रात्रीच्या वेळी पिळगावातून खनिज वाहतूक केली तर न्यायालयाच्या बेअदबीचा खटला दाखल करावा लागेल. जनतेच्या कल्याणासाठी खाणकाम सुरू झाले पाहिजे असे सरकार सांगते, पण प्रत्यक्षात त्याचा फायदा कोणाला होतो, याचा विचार झाला पाहिजे.

खनिज वाहतुकीचा त्रास स्थानिकांनी सोसायचा, त्यांनी धूळ खायची आणि इतरांनी फायदा घ्यायचा हे आता चालणार नाही. खाणकाम आणि जनतेचे आरोग्य यात समन्वय हवा. नियम पाळूनच खनिज वाहतूक केली जावी, असेही प्रभुगावकर म्‍हणाले.