IIT Goa : गोव्यात आयआयटीचा पेच वाढला; वरकटो-सांगेत आंदोलकांचा एल्गार

IIT Goa : आयआयटी आमच्या जमिनीत नकोच, असा निर्धार करत काल रविवारी वरकटो-सांगे येथील शेतकऱ्यांनी सभा घेऊन प्रचंड घोषणाबाजी केली आणि ‘आयआयटी गो बॅक’चा नारा दिला. तसेच आमदारांनी राजीनामा देऊन पुन्हा आयआयटीच्या विषयावर निवडणूक लढवण्याचे रोखठोक आव्हान दिले. दुसरीकडे मळकर्णेनंतर आता उगेवासीयांनीही ग्रामसभेत आयआयटीच्या समर्थनार्थ ठराव घेतला असून पंचायत मंडळानेही ग्रामस्थांच्या निर्णयावर ठाम राहण्याचे ठरविले आहे.

केंद्र सरकारने सांगेत आयआयटीला नकार दिला असतानाही सांगेचे आमदार प्रकल्पाला कमी पडणारी जमीन विकत घेणार असल्याचे सांगतात. पण आयआयटी प्रकल्पाच्या बाजूला असलेली जमीन कोणी विकण्यासाठी तयार असेल तर तीच जमीन आम्ही विकत घेऊ; पण आयआयटीसाठी जमीन देणार नाही, असा सज्जड इशारा आंदोलकांनी सभेत दिला.

शेतकरी आपल्या हक्कासाठी शांततेने आंदोलन करीत आहेत. तशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यास कायदा मोडण्याचीही तयारी या शेतकऱ्यांनी दर्शविली आहे. गेले 70 दिवस धरणे आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांची साधी विचारपूसही कोणी करत नसल्याने सामान्य जनतेचे सरकारला सोयरसुतक नसल्याचे सिद्ध होते, असे जोसेफ फर्नांडिस म्हणाले. शेतकरी आयआयटीच्या विरोधात नाहीत; पण शेतजमिनीचा ऱ्हास करून कोणताही प्रकल्प नको. आता केंद्र सरकारने कोठार्ली सांगेतून आयआयटी प्रकल्प मोडीत काढल्याचे सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. या सभेला दोनशेपेक्षा अधिक शेतकरी उपस्थित होते.

सांगेवासीयांना ‘या’ भीतीने पछाडले

मळकर्णेचे पंच सदस्य फ्लेझर डिकॉस्ता म्हणाले की, डोंगर कापल्याने पर्यावरण नष्ट होणारच, शिवाय जंगलातील जनावरे लोकवस्तीत येण्याची भीती आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी लागणारे मजूर आपल्या गावी न जाता ते सांगेचे रहिवासी बनतील. कारण यापूर्वी साळावली धरण बांधण्यासाठी आलेले मजूर आता सांगेचे भूमिपुत्र झाले असल्याचे आंदोलकांनी यावेळी सांगितले.

पोलिसांकडून भेदभाव

पोलिसांनी आंदोलकांना जे वॉरंट बजावले आहे, त्यात हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम असे कॉलम केले आहेत. त्यामुळे असा भेदभाव सरकार कधीपासून करू लागले, असा प्रश्न आंदोलकांनी सभेत केला. संजय मापारी यांनी आमदारांना काळे झेंडे दाखवून झाले, आता गरज पडल्यास त्यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर मोर्चा नेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

सुभाष फळदेसाईंना आव्हान

शेतकऱ्यांना नको असलेला प्रकल्प जर सरकार रद्द करत नसल्यास लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांना माघारी बोलावण्याचा हक्क जनतेला आहे. त्यामुळे सांगेच्या आमदारांनी राजीनामा देऊन आयआयटीच्या विषयावर परत निवडणूक लढवून निवडून येऊन दाखवावे, असे रोखठोक आव्हान आंदोलकांनी दिले आहे.

नोकऱ्यांचे केवळ आमिष

किरण मळकर्णेकर म्हणाले की, उगे ग्रामपंचायतीकडे कोणतीही सरकारी कागदपत्रे आली नसताना ठराव कसला मंजूर करता? हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याने नोकर भरतीसुद्धा केंद्रातून होणार आहे. सांतान रॉड्रिग्स म्हणाले, उगेच्या ग्रामसभेत गडबड गोंधळात आयआयटी हवी, असा ठराव मंजूर केला असला तरी आमचा विरोध कायम असेल.