'विकास' म्हणजे जंगलांचा 'ऱ्हास' न्हवे! गोव्याचे लचके तोडण्याचे 'षडयंत्र' थांबवण्याची गरज

Goa Wildlife Week 2024

राजेंद्र पां. केरकर

सरकारने केवळ १०८ पैकी ६६ गावांना पर्यावरणीय संवेदनाक्षम घोषित करण्याचे मत व्यक्त केलेले आहे. वन्यजीव सप्ताहनिमित्त त्यांच्या एकंदर अस्तित्वाला पोषक नैसर्गिक अधिवास आणि संरक्षणाला प्राधान्य देण्याऐवजी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केली जात आहे, ही खेदजनक बाब आहे.

गोमंतकीय लोकमानसाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य उपाययोजना आखली नाही तर राज्याचे वर्तमान आणि भवितव्य संकटग्रस्त होईल. आजपासून ‘वन्यजीव सप्ताह’ साजरा केला जाणार असल्याने राज्यातील परिस्थितीवर टाकलेला प्रकाश.

दरवर्षी भारतभर २ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान ‘वन्यजीव सप्ताह’ (Wildlife Week) साजरा करण्यात येतो आणि वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धनात सरकारी प्रयत्नांना लोक सहभाग लाभावा यासाठी जागृती केली जाते. परंतु गोव्यासारख्या साक्षरता आणि सुशिक्षिततेच्या दृष्टीने अग्रेसर असणाऱ्या राज्यात दिवसेंदिवस इथल्या सत्ताधाऱ्यांची वक्रदृष्टी वन्यजीव आणि जंगलांच्या अस्तित्वाला घाला घालण्यास कारणीभूत ठरलेली आहे.

२०२१च्या भारतीय वन सर्वेक्षण अहवालानुसार गोव्यात २०१७ च्या तुलनेत ८.४९ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्रात वाढ झालेली असून त्यामुळे राज्यात ६०.६२ टक्के वनक्षेत्राची नोंद आहे. राज्य सरकारच्या दफ्तरी गोव्याच्या भौगोलिक क्षेत्रफळापैकी १४२४.४६ चौ.कि.मी. सधन जंगलक्षेत्र नोंद आहे. या अहवालानुसार ५३८ चौ.कि.मी.चा घनदाट जंगलात समावेश होत आहे. परंतु असे असले तरी आगामी हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे उद्‌भवणाऱ्या नानाविध समस्यांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी इथल्या ७४८ चौ.कि.मी. कायदेशीररीत्या

संरक्षित असलेल्या पश्‍चिम घाटाचे जे लचके निर्दयीपणे तोडले जातात. त्याच्याविरोधात कारवाई करणारे गेल्या दोन वर्षांपासून दुर्बल झालेले आहेत.

पाच वाघांची निघृणपणे हत्या

२००९ ते २०१९ पासून ज्या गोवा सरकारने पट्टेरी वाघांचे अस्तित्व अधिकृतपणे नाकारले, त्या म्हादई अभयारण्याच्या कक्षेत पाच वाघांची हत्या निघृणपणे झालेली असताना त्यात गुंतलेले गुन्हेगार इथे उजळपणे फिरत आहेत. सत्तरी तालुक्यातल्या गोळावलीत उद्‌भवलेल्या व्याघ्र हत्येसंदर्भात वन खात्याने आजतागायात न्यायालयात सुनावणीस आणल्याचे ऐकिवात नाही. २४ जुलै २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला म्हादई अभयारण्य आणि परिसरातल्या संरक्षित वनक्षेत्राचे रूपांतर व्याघ्र राखीव क्षेत्रात करण्याच्या आदेशाला चक्क सर्वोच्च न्यायालयात देऊन केवळ दोनवेळा न्यायालयात सुनावणीस उभे राहण्यासाठी ९० लाखांचा चुराडा केलेला आहे.

उपाययोजना करण्यात होतोय चालढकलपणा

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने पट्टेरी वाघांचे म्हादई अभयारण्यात संरक्षण करण्यासाठी व्याघ्रक्षेत्रात निरीक्षण मनोरे त्याचप्रमाणे शिकार नियंत्रित करण्यासाठी कृतीदल नियुक्त करण्याबरोबर नैसर्गिक अधिवासाच्या अभिवृध्दीसंदर्भात ज्या शिफारसी केल्या होत्या, त्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करण्यात चालढकल आरंभलेली आहे. उत्तर गोव्यातील जीवनदायिनी म्हादई/मांडवीद्वारे ४३ टक्के गोमंतकीयांना पेयजलाची प्राप्ती होत असताना या नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे जलसंचय क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना केलेली नसल्याने त्याचे गंभीर दुष्परिणाम पिण्याच्या पाण्यासाठी ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या संघर्षातून दृष्टीस पडत आहेत.

पर्यावरणविरोधी प्रकल्पांची होतेय पाठराखण

गोव्यातील सहा अभयारण्ये आणि एका राष्ट्रीय उद्यानाच्या व्यवस्थापन आराखड्यानुसार वन खात्याला काम करण्यास देण्याबरोबर हे आराखडे गलितगात्र करण्याचे षड्‌यंत्र छुप्यारितीने सुरू आहे. गोवा राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळात वन्यजीवांचे अस्तित्व नैसर्गिक अधिवासाची अभिवृध्दी करण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि विकासाचे नाव धारण करून येणाऱ्या आणि जंगलांच्या ऱ्हासाला कारण ठरणाऱ्या प्रकल्पांची पाठराखण करण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू केलेले आहेत.

खनिज उत्खननाला बहुतांश पंचायतींचा विरोध

केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सहावेळा पर्यावरणीय संवेदनाक्षम गावांची अधिसूचना पाठवून १०८ गावांचा प्रस्ताव गोवा सरकारला सधन जंगलक्षेत्रात खनिज उत्खननाला चालना देण्याचे षड्‌यंत्र असल्याने सध्या काणकोणातील लोलये आणि पैंगीण ग्रामपंचायतीवगळता अन्य बहुतांश पंचायतीमार्फत विरोध व्यक्त केला जात आहे.