सरकारने पाळला शब्द! नुकसानग्रस्त भूमिपुत्रांना आर्थिक मदत; पावसामुळे भातपिकाची मोठी हानी

राज्यातील शेतकरी आणि बागायतदारांचे हित जपताना कृषी क्षेत्रात राज्य स्वयंपूर्णतेकडे कसे वळेल याकडे सरकारने कटाक्ष ठेवला आहे. आताही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तसेच बागायतदारांना आर्थिक मदत करून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे आमदार तथा कृषी मंत्री रवी नाईक यांनी सांगितले. शेतकरी आधार निधी ठरल्या वेळेप्रमाणे नुकसानग्रस्त भूमिपुत्रांना दिला गेल्याचे नाईक यांनी पुढे सांगितले.

येथील ॲग्री बाजारच्या सभागृहात बुधवारी पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी व बागायतदारांना आर्थिक मदत वितरित करण्याच्या कार्यक्रमात नाईक बोलत होते. यावेळी कुर्टी-खांडेपारचे सरपंच हरेश नाईक, खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाई, इतर अधिकारी उपस्थित होते.

रवी नाईक म्हणाले की, पावसामुळे बागायती लागवडीसह भातपिकाची मोठी हानी झाली आहे. ही हानी भरून न येणारी असली तरी सरकारने आपल्या परीने सर्व नुकसानग्रस्त शेतकरी व बागायतदारांना आर्थिक दिलासा दिला आहे. ही आर्थिक मदत केवळ कृषी कार्ड आहे त्यांनाच नव्हे तर कृषी कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिली गेली असून राज्यात कृषी क्षेत्र वाढीमुळे भूमिपुत्राला आवश्‍यक दिलासा मिळण्यासाठी अनेक योजना व उपक्रम सुरू आहेत, त्यांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले. कृषी खात्याचे काम उत्तम प्रकारे सुरू असल्याचेही नाईक यांनी सांगितले. कृषी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाई यांनी प्रास्ताविक करताना शेतकरी व बागायतदारांना ठरल्याप्रमाणे आर्थिक भरपाई देण्याचा प्रयत्न कृषीमंत्री रवी नाईक तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाल्याचे नमूद केले.

कृषी विभागांना चार नवीन जीपगाड्या प्रदान!

राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी कृषी खात्याने जोरदार प्रयत्न केले असून काही ठिकाणी वाहनांची कमतरता असल्याने खात्यातर्फे चार नवीन जीपगाड्या खरेदी करून सांगे, वाळपई, पेडणे आणि डिचोली तालुक्यातील कार्यालयांसाठी या जीपगाड्या कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आल्या.

३ कोटी ६० लाख रुपये वितरित

राज्यातील मुसळधार पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झालेल्या एकूण ३९४६ शेतकऱ्यांना ३ कोटी ६० लाख रुपयांचा शेतकरी आधार निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यात २६४६ कृषी कार्डधारक शेतकऱ्यांना २ कोटी ९१ लाख रुपये तर १३०० कृषी कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही ७० लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. सरकारने आपला शब्द पाळला असून भूमिपुत्रांना आवश्‍यक दिलासा दिला गेल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.