सरकारी नोकरी मिळवून देण्यासाठी राज्यात काणकोण पासून पेडण्यापर्यंत अनेकांना गंडवले गेल्याचे दिवसेंदिवस आढळून येत असून ही साखळी किती लांबेल ते इतक्यात कळणार नाही, असे तपास यंत्रणा म्हणत आहे. या प्रकरणात पोलिस कर्मचारीही असावेत व लोकही कसे सहजपणे त्यांच्या कह्यात कसे गेले, हे अनाकलनीयच. सुरवातीस या प्रकरणात पूजा नाईक हीच सूत्रधार असल्याचा कयास होता, पण नंतर एकेक प्रकरण उघड झाले व एकापाठोपाठ एक असे अनेकजण पोलिस तक्रार करण्यास पुढे आल्याने भविष्यात आणखी किती प्रकरणे उघडकीस येतील ते सांगता येत नाही.एरवी कोणी गरजेसाठी कोणाकडे पैसे मागितले, तर सहसा कोणी सहजपणे हात उचलून ते देत नाही तर विविध सबबी पुढे करतो. पण सरकारी नोकरीसाठी दोन वेळच्या जेवणालाही मोताद असलेल्यांनी सहजपणे दहा ते पंधरा लाख रुपये गोळा करून ते कोणाच्या तरी हातावर ठेवावेत, हेच अनेकांना विचित्र वाटत आहे. कोणा नेत्याने अशी रक्कम मागितली व ती दिली तर ते समजते, पण कोण तरी उठतो व आपण सरकारी नोकरी मिळवून देतो, असे सांगतो व त्याला लोक बळी पडतात. यावरून सरकारी नोकरीसाठी काहीही करण्याची मानवी प्रवृत्तीच दिसून येते.∙∙∙
‘भूतानी इन्फ्रा’च्या प्रकल्पाला सांकवाळ ग्रामस्थांनी विरोध केला. आता माजी सरपंचांचे जे आंदोलन सुरू आहे, ते त्या प्रकल्पाला दिलेला परवाना रद्द करण्याविषयी. महत्त्वाची बाब म्हणजे आंदोलन सनदशीर मार्गाने सुरू आहे, हे खरेही आहे. आंदोलकांचा शौचालयातील व्हिडिओ व्हायरल केल्यामुळे तिघांवर गुन्हा नोंद झाला आहे. या प्रकरणातील सत्य काय, ते पुढे नंतर येईल ते येईल. परंतु आता या आंदोलनामुळे नवनव्या गोष्टी कानावर येऊ लागल्या आहेत. आंदोलनाच्या वृत्तावर समाजमाध्यमांतून उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत. काहीजण समर्थनही करतात आणि काहीजण या आंदोलनामागे दडलय काय? असा सवालही करतात. परंतु कानावर पडणाऱ्या बाबी भयानकच आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाला पंचायतीने परवाना देताना काही सहजगत्या दिला असेल का? असा नेटकऱ्यांनी प्रश्नही उपस्थित केला आहे. अशा बाबी कोट्यवधींच्या ‘अर्थपूर्ण’ चर्चेतूनच घडतात, असेही चर्चिले जात आहे. खरे काय ते सांकवाळच्या देवतेलाच माहीत! ∙∙∙
भूतानी प्रकल्पाविरोधात सांकवाळ गाव पेटून उठला आहे. सांकवाळचे माजी सरपंच प्रेमानंद नाईक, या प्रकल्पाला दिलेला परवाना मागे घ्‍या, अशी मागणी करून उपोषणाला बसले आहेत. प्रेमानंद नाईक यांना पाठिंबा देण्‍यास दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो हेही उपोषणस्‍थळी गेले होते. त्‍यावेळी भूतानी प्रकल्पाचे सर्व व्यवहार पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या घरी झाले होते व त्याची माहिती मुख्यमंत्री व नगर नियोजन मंत्र्यांना आहे, असा गौप्यस्फोट दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन फर्नांडिस यांनी केला. त्यापुढे जाऊन कॅप्टननी आपण ही गोष्ट दिल्लीतील भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांनाही सांगितल्याचे म्हटल्याने कॅप्टनचेही हायकमांड भाजपात आहेत का? अशी शंका म्‍हणे काही कॉंग्रेसवालेच घेऊ लागलेत. कॅप्‍टनचा केंद्रीय भाजप नेत्‍यांशी संबंध आहे, असा अर्थ त्‍यातून घ्‍यायचा का? ∙∙∙
सुदिन अजून पर्यंत मुख्यमंत्री का झाले नाहीत? या २३ सप्टेंबर रोजी ‘गोमन्तक’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा प्रभाव अजूनही संपताना दिसत नाही. ही गोष्ट सुदिन यांच्या कार्यकर्त्यांनी बरीच गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत आहे. २०२७ साली तरी सुदिन ढवळीकर हे मुख्यमंत्री व्हावेत, या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न सुरू केल्याचे बघायला मिळत आहे. त्याकरता पुढील निवडणुकी करता काही वेगळी रणनीती आखली जात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. आता ही रणनीती काय आहे, कशी आहे याची स्पष्ट कल्पना नसली तरी सुदिन यांच्या या निष्ठावंत कार्यकर्त्याबद्दल तसेच त्यांच्या सुदिन मुख्यमंत्री व्हावेत, म्हणून सुरू असलेल्या अथक प्रयत्नाबद्दल सध्या मडकई भागात खमंग चर्चा सुरू आहे. ∙∙∙
राज्यात बेकायदेशीर गोष्टी होतात, याची मोठी चर्चा सध्या समाज माध्यमांवर आहे. यामुळे कायद्याच्या धाक राहिला नसल्याचे चित्र तयार झाले आहे. त्याचा फायदा विदेशी नागरिकांनीही घेणे सुरु केले आहे. हरमल येथे सोमवारी एका विदेशी नागरिकाला टॅक्सी चालवताना स्थानिकांनी पकडून पोलिसांच्या हवाली केले आहे. विदेशी व्यक्ती पर्यटक म्हणून भारतात आली तर ती कोणताही व्यवसाय करू शकत नाही. व्यवसाय करण्यासाठी बिझनेस व्हिसावर येथे यावे लागते. त्यातही टॅक्सी चालक म्हणून सेवा बजावता येणार नाही. असे असतानाही विदेशी नागरिकही कायद्याला वाकुल्या दाखवू लागल्याने सरकारचे किनारी भागावरील नियंत्रण पुरते गेल्याची टीका होऊ लागली आहे. यापूर्वी मोरजी येथे अशाच विदेशीला टॅक्सीसेवा देताना पकडण्यात आले होते. स्थानिकांची हॉटेल रेस्टॉरंट भाड्‍याने घेऊन चालवतानाच या विदेशी नागरिकानी स्थानिकांच्या उपजीविकेवरच पाय देणे सुरू केल्याचे दिसून येते. ∙∙∙
चतुर्थी आणि दिवाळीच्या सणावेळी शेजारील राज्यातील विक्रेते अशा सणासाठीचे पूरक सामान घेऊन गोव्यात येतात, आणि विक्री करतात. मात्र, या प्रकाराला मार्केटमध्ये बसणारे स्थानिक विक्रेते आक्षेप घेताहेत. एका परीने स्थानिक विक्रेत्यांचे वागणे ठीक आहे, पण दुसरी बाब म्हणजे जे मार्केटमध्ये उपलब्ध होते, त्यापेक्षा कमी दराने हे बाहेरील तात्पुरते विक्रेते उपलब्ध करून देतात, त्यामुळे साहजिकच ग्राहकांचा कल अशा विक्रेत्यांकडे असतो. त्यातच असे विक्रेते हे दोन किंवा चार दिवसांपुरते मर्यादित असतात, त्यामुळेच फोंडा पालिकेने या बाहेरील विक्रेत्यांना तात्पुरती जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो स्तुत्य असल्याचे फोंडावासीय म्हणतात. ∙∙∙
गावातील लोक मेगा प्रकल्पांविरुध्द एकजूट दाखवून उभे रहात असताना शहरात, विशेषतः मडगावात मात्र जागोजागी असे शेकडो सदनिका असलेले मेगा प्रकल्प उभे रहात असून त्याविरुध्द कोणीच आवाज उठवताना दिसत नाही.त्यामुळे मडगावांत गोमंतकीयांची संख्या कमी झाली की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. मोकळ्या जागा संपल्यानंतर आता जुन्या म्हणजे २५-३० वर्षे जुन्या व दोन ते तीन मजली इमारती पुनर्विकासाच्या नावे पाडून त्या जागी आठ -दहा मजली हाऊसिंग प्रकल्प साकारण्यास प्रारंभ झालेला आहे व त्यामुळे जुने रहिवासी चिंता व्यक्त करताहेत. पूर्वी स्थानिक विकसकच मडगावांत इमारती बांधत होते, पण आता बाहेरील विकसकांनी हे काम सुरू केले असून त्यांनी असे महाप्रकल्प हाती घेतले आहेत. आके, बोड्डे , फातोर्डा अशा ठिकाणात यापूर्वीच असे मेगा प्रकल्प उभे ठाकले असून या आठ-दहा मजली प्रकल्पांमुळे त्या परिसरांतील घरे व बंगले मात्र अंग चोरून उभे असल्यासारखे वाटत आहे. दिवसेंदिवस अशा बहुमजली प्रकल्पांचे काम वाढत असल्याने मडगावातही अशा प्रकल्पांचे जंगल होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ∙∙∙
सरकारी नोकरी मिळवून देतो म्हणून ज्यांनी पैसे घेतले आणि नोकरी दिली नाही अशा दलालांवर कारवाई होऊ लागली आहे. चार पाच जणांवर कारवाई करून सरकारी नोकरीसाठी पैसे घेत नाही म्हणून ढोल बडविले जाणार. पण काही नेते, कार्यकर्ते, पार्टी फंड म्हणून पैसे घेतात, काहीजण वर द्यायला हवे म्हणून पैसे घेतात, तर काहींनी ट्रस्टला मदत करा, नोकरी देऊ म्हणून आडमार्गाने पैसे घेतल्याची चर्चा आहे. त्यात तर एक दोन राजकारणी पैसे नसल्यास बॅंकेतून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सोयही करतात. अशा लोकांवर सरकारकडून कारवाई होणार काय, खुद्ध कार्यकर्ते संपत्ती जमवण्यासाठी लाईनमन सारख्या सामान्य पदासाठीही पैसे घेतात. सरकार अशा लोकांवर कारवाई करणार की, पक्षाबाहेरील लोकांनी नोकरीसाठी पैसे घेतले म्हणून त्यांच्यावरच कारवाई करून आम्ही कसे स्वच्छ असं भासवण्यासाठी सोंग घेणार, अशी बोचरी टीका केली जात आहे. सरकारी नोकरीसाठी पैसे घेतले त्यांची नावे जाहीर झाल्यास गोव्यातील तुरुंग कमी पडतील, इतकी संख्या होईल. पण ज्यांना नोकरी लागली ते बोलू शकत नाहीत, हीच तर खरी खंत आहे बुवा. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.