Goa Assembly Session: पोर्टल कशासाठी तयार केले? अधिकारी नेमा; प्रलंबित तक्रारींवरून सरदेसाई आक्रमक

पणजी: सरकारच्या तक्रारी ऑनलाईन पोर्टलवर ४ हजार ६०० तक्रारी आल्या. १ एप्रिल २०२३ पासून ते आतापर्यंतच्या १ हजार ७०० तक्रारी अजूनही प्रलंबित आहेत. तर तक्रारी पोर्टल कशासाठी तयार केले? कशासाठी अतिरिक्त योजना तयार करायच्या.

प्रत्येक खात्यात मंगळवारी १० ते १ या वेळेत लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेणारा अधिकारी नेमला जाणे आवश्यक आहे, याचा वापर का होत नाही. कारण प्रशासनात भ्रष्टाचार झालेला आहे, हे स्पष्ट होते, असा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर ते म्हणाले, छोट्या-छोट्या सत्राचे विधानसभेचे अधिवेशन आयोजन करून सरकारकडून लोकशाहीची हत्या होत आहे, असे दिसते. संविधानाचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना राज्यपालांकडून ब्रीदवाक्यांचा वापर केल्याचे दिसते.

गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणि गोव्याच्या जनतेला ते किती फायदेशीर आहेत, हे गोमंतकीयांनी ठरवावे. गोवा सरकार कर्ज काढून सण साजरे करते. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमसुद्धा सरकारने विक्रीस काढले आहे. मागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी झुआरीची जमीन कोणास विकली जाणार नाही, असे सांगितले होते. त्यामुळे झुआरीच्या जागेवर येणारी येणारा प्रकल्प संबंधित कंपनीने गुंडाळल्याबद्दल त्या कंपनीचे अभिनंदन. पुढील ५० वर्षे मेट्रो गोव्यात होणार नाही, मेट्रोसाठी तेवढी लोकसंख्या गरजेची आहे.

राज्याची ओळख टिकवण्यासाठी हे सरकार काय करणार आहे, राज्य सरकार सार्वमत दिवस साजरा करीत नाही. पण राज्यात बिहार दिवस साजरा केला जातो. आपला बिहारी लोकांविषयी आकस नाही, पण आसामच्या लोकांनी बिहार दिवस बंद केला आहे. पुढील काळात पंजाबची निवडणूक आली, की पंजाब दिवस साजरा करावा, बल्ले-बल्ले करीत नृत्य करावे, असा उपरोधिक टोलाही सरदेसाई यांनी लगावला.

माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यात श्रीराम सेनेवर बंदी का घातली होती. तर त्यांचे नेते प्रमोद मुतालीक हे धार्मिक सलोखा बिघडवणारी वक्तव्ये करीत होते. पर्रीकर यांना वेड लागले होते की मुतालीक सुधारले हे आपणास कळेना झाले. मुतालीक २३ मार्चला गोव्यात येऊन लव्ह जिहादवर बोलतो, यापूर्वी मुतालीक या बंदी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही न्यायालयाने बंदी उठविली नव्हती. त्यामुळे तो पुन्हा गोव्यात येतो, यावरून सरकारची निश्चित भूमिका काय आहे, कायदा व सुव्यवस्था बिघडून पर्यटन संपुष्टात आणणार आहे काय, राज्यातील सौहार्द बिघडवून द्यायचा आहे काय, असे प्रश्न सरदेसाई यांनी विचारले.

सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबड्या!

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन २९ मार्च २०२३ जाहीर केली आणि त्याची ऑगस्ट २०२४ लागू झाली. त्यापूर्वी हॅलो गोंयकार, सीएम तक्रार पोर्टल, मंत्री तुमच्या दारी म्हणून हेल्पलाईन केल्या, त्या अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी एआय चॅटपॉट करावे, असाही टोला त्यांनी लगावला. राज्य सरकारच्या समाजकल्याण खात्याच्या योजनेचे ज्येष्ठ लोकांच्या मदत निधी प्रलंबित आहे. त्याशिवाय दिव्यांगांना दिली जाणारी पेन्शन मदतही तुटपुजी आहे, ती वाढवून द्यावी. सार्वजनिक बससेवा चांगली झालीच तर सुशासन येईल, असेही ते म्हणाले. गावाचे शहर करणार आहात काय, कळंगुट-कांदोळी हे भाग गावच नाही. पर्वरीत टाईम स्क्वेअर करू शकणार आहात काय? असा सवाल त्यांनी केला. वाहतूक खात्याचे पोलिस सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबड्या झाल्या आहेत. पोलिसांच्या अपयशावर ते म्हणाले, पाच वर्षांच्या मुलीला मारले जाते, घर खाली करण्यासाठी बाऊन्सरचा वापर, २१ वर्षीय युवकाचा शॅक्सवाल्याकडून खून होतो, मांद्रेतील महिलेला मारून झाल्यानंतर पोलिस निरीक्षकाची भूमिका कशी होती, यावरून सरकारची नैतिकता दिसते.