सरकारी बंगल्याची बिले मंत्र्याच्या नावावर

मुरगाव: नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक हे राहत असलेल्या बोगदा येथील सरकारी बंगल्याचे वीज आणि पाण्याचे बिल संबंधित खात्याकडून त्यांच्या नावाने दिले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यात मोठी भानगड असल्याचा संशय व्यक्त करून मंत्री मिलिंद नाईक यांच्यावर सरकारने गुन्हा दाखल करावा, अशी जोरदार मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी मुरगाव गट काँग्रेसचे अध्यक्ष महेश नाईक, जयेश शेटगावकर, विठ्ठलदास बांदेकर, सचिन भगत आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्यासाठी असलेल्या सरकारी बंगल्याची वीज आणि पाणी बिल कोणालाच वैयक्तिक नावाने दिली जात नसताना फक्त नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक यांना त्यांच्या नावासह संबंधित खाती बिले कशी काय देतात, असा सवाल उपस्थित करून या प्रकाराची सरकारने चौकशी करायला हवी, असेही आमोणकर यांनी सांगितले. 

मंत्री मिलिंद नाईक यांच्या विजेचे बिल सोशल माध्यमातून सर्वत्र पसरले आहे. त्यामुळे हा गोलमाल उघड झाला आहे. वास्को वीज खात्याचे सहाय्यक अभियंत्यांनी या बिलाबाबत खुलासा केला असला तरी मंत्री मिलिंद नाईक मूग गिळून गप्प असल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले. 

सहाय्यक वीज अभियंत्यांना खुलासा करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा प्रश्‍नही आमोणकर यांनी सरकारला विचारला आहे. 

नागरिकांतून आश्‍चर्य व्यक्त...
मुख्यमंत्री व मंत्री राहत असलेले सरकारी बंगले सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकारात येतात. त्या बंगल्याची बिले मंत्र्यांच्या वैयक्तिक नावाने नव्हे, तर मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट या नावाने येणे आवश्यक आहे.  पण, मिलिंद नाईक यांना एकट्यालाच वैयक्तिक नावाने वीज आणि पाणी बिल दिली जात असल्याने यात गौडबंगाल असल्याने संकल्प आमोणकर व नागरिकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले असून, या प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्री मिलिंद नाईक यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अशी मागणीही केली आहे.

मंत्री मिलिंद नाईक यांच्या बंगल्याचे ५० दिवसांचे केवळ १७२ रुपये बिल
जेटी येथे अमोनिया प्रकल्पासमोरील टेकडीवर मंत्री मिलिंद नाईक यांनी डोंगर पोखरून बांधलेल्या पंचतारांकित बंगल्याला थ्री फेज वीज कनेक्शन आहे. त्यासाठी ३७ केव्ही वीज पुरवठ्याची मान्यता आहे. त्याच बंगल्याला गेल्या ५० दिवसांत फक्त १७२ रुपये बिल देण्यात आले असून, याबाबतही आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. बिल दिलेल्या या ५० दिवसांच्या काळात मंत्री नाईक यांनी बंगल्याला रोषणाई करून गणेशचतुर्थी साजरी केली होती. त्यामुळे निश्‍चित विजेचे बिल वाढले पाहिजे होते. पण, तसे न होता अवघ्या १७२ रुपयांचे बिल वीज खात्याने त्यांना देऊन सामान्यांना वेगळा न्याय आणि मंत्र्यांना वेगळा न्याय दिला जात असल्याचा आरोप संकल्प आमोणकर यांनी सरकारवर केला.

कुंपणच शेत खातंय...
वीज खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांसाठी बोगदा येथे ‘ई’ दर्जाचा बंगला बांधलेला आहे. तोच बंगला मिलिंद नाईक यांनी ते वीज मंत्री असताना सरकारकडून मिळविला. या बंगल्यातील एकूण एक खर्च सरकारकडून केला जातो. वीज, पाणी बिल सरकार भरतो. तर मग या बंगल्याची बिले मिलिंद नाईक या नावाने वैयक्तिक रित्या कशी काय दिली जातात याबाबत प्रश्‍न उपस्थित होत असून, कदाचित हा सरकारी बंगला बळकाविण्यासाठीच वीज, पाणी जोडणी मंत्री नाईक यांनी आपल्या नावावर करून घेतली असावी, असा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, ‘कुंपण’च शेत खातंय’, असा आरोप संकल्प आमोणकर यांनी सरकारवर केला आहे. 

मंत्री मिलिंद नाईक यांचे बिल योग्यच : वीज खाते
नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक यांच्या मालकीच्या जेटी येथील नव्या बंगल्याचे ५० दिवसांचे वीज बिल १७२ रुपये आले आहे. यात कोणतीही चूक नसल्याचा खुलासा वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी केला आहे. मंत्री नाईक यांना १५ जून ते ४ ऑगस्ट २०२० या ५० दिवसांच्या काळातील वीज बिल १७२ रुपये आल्याने सर्व सामान्य वीज ग्राहकांत कमालीचा असंतोष पसरला आहे. हे प्रकरण सोशल मीडियावरूनही गाजत आहे. याची दखल घेऊन वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी सदर वीज बिल योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. श्री. नाईक यांना या कालावधीत वास्तविक १०३२ रुपये वीज बिल आले होते. तथापि, श्री. नाईक यांचे अतिरिक्त ८६० रुपये खात्याकडे जमा होते, तेच वजा करून बिल देण्यात आले. त्यामुळे वरील कालावधीतील वीज बिल १७२ रुपये झाल्याचे वीज खात्याने नमूद केले आहे.