Goa Politics: सरकार 'हाऊजी'वर बंदी घालून कॅसिनोंना प्राधान्य देतंय, खासदार फर्नांडिस यांची टिका

सासष्टी: केंद्र व राज्यातील सरकार सध्या महत्वाची विधेयके बाजूला सारुन ‘वक्फ’ सारखे विधेयक मंजूर करुन देशात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असून ‘एसटी’च्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित ठेवला आहे. तसेच घटनेतील ७३व्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्यास हे सरकार धजत नाही.

सरकारने या दुरुस्तीची अंमलबजावणी करून पंचायतींचे हात बळकट करावे, अशी हाक खासदार कॅ.विरियातो फर्नांडिस यांनी दिली.

घटनेतील ७३वी व ७४वी दुरुस्ती करुन माजी पंतप्रधान कै. राजीव गांधी यांनी तळागाळातील लोकांचे हात बळकट करण्याचा प्रयत्न केला होता. या दुरुस्त्यांमुळे पंचायतींना जास्त अधिकार लाभले असते.

त्यांना आरोग्य, रस्ते, शाळा, कृषी सारख्या क्षेत्रांमध्ये स्वतः निर्णय घेऊन विकास करता आला असता. प्रत्येक कामाला राज्य सरकारावर विसंबून रहावे लागले नसते, असेही फर्नांडिस यांनी सांगितले. संसदेची दोन अधिवेशने झाली तरी एसटीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेस घेतला गेला नाही,असेही ते म्हणाले.

हाऊजींवर बंदी का?

एका बाजूने सरकार ‘हाऊजी’वर बंदी घालत आहे व दुसऱ्या बाजूने कॅसिनोंना मान्यता देत आहे. हाऊजी हा गोव्यातील पारंपरिक खेळ आहे. पूर्वी जत्रा, फेस्तात किंवा फुटबॉल सामन्याच्या मध्यंतराला हाऊजी सुरू असायच्या.

त्यामुळे कोणाचेही नुकसान होत नसे. कुटुंबे एकत्र बसून हाऊजी खेळायचे. मग या हाऊजीवर बंदी का, असा प्रश्न खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी उपस्थित केला. त्यानी सांगितले की कॅसिनोमुळे लोक बरबाद झाले आहेत. मात्र कॅसिनोंना प्राधान्य दिले जातेय.