पणजी: कृषी, फलोत्पादन आणि पशुसंवर्धन खात्याने अनेक योजनांची खैरात केली आहे, पण त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नसल्याने सरकारचीच गोची झाली आहे. पोर्तुगीज सत्तेपासून गोमंतकीय शेती कसत आहेत. त्यातील बहुतेक जमिनी गोवा मुक्तीनंतर सरकारी झाल्या. त्या पुन्हा महसुली नोंद करून मालकी हक्क मिळविण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे.(Gomantakis have been farming since Portuguese rule)
सध्या या जमिनींची निर्गत व्हावी यासाठी 3587 शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे, पण त्याचा निवाडा झालेला नाही. कृषी खात्याने 21, फलोत्पादन खात्याने 20 आणि पशुसंवर्धन खात्याने शेतकऱ्यांसाठी 24 महत्वाच्या योजना आखल्या आहेत, पण जमीन नावावर नसल्याने सुमारे 50 ते 60 टक्के शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ होत नाही, असे मत सत्तरी येथील कृषी अभ्यासक अशोक जोशी मांडतात. एकूणच सरकार राज्याला कृषी क्षेत्रात स्वावलंबी बनविण्याचा प्रयत्न करीत असताना या गंभीर समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे.
खेड्यापाड्यातील शेतकरी वर्षानुवर्षे शेती कसत आहेत. खासगी जमिनी निर्गत झाल्या, पण सरकारी जमिनीच्या प्रश्नावर सरकार उदासीन आहे. शेतकरी अतिक्रमित झाले आहेत, त्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. राज्य कृषी क्षेत्रात स्वावलंबी बनवायचे असेल, तर आधी ही समस्या मार्गी लागायला हवी.
- अशोक जोशी, कृतीशील शेतकरी, सत्तरी
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.