तुये इलेक्ट्रॉनिक सीटीला लागले अपयशाचे 'ग्रहण'

मोरजी: तुये येथील बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक सीटी प्रकल्पात गेल्या पाच वर्षांत एकही कंपनी उभी राहू शकलेली नाही. येथे केवळ रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले आहे. आयटी प्रकल्प ते राष्ट्रीय महामार्ग 66 पर्यंत चौपदरी रस्ता करण्याचेही काम आजपर्यंत सरकारला जमलेले नाही. ते काम लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी तुयेचे माजी पंचसदस्य उदय मांद्रेकर यांनी केली आहे.

मांद्रे मतदारसंघात पर्यायाने पूर्ण पेडणे तालुक्यात बेरोजगारीची समस्या गंभीर आहे. सर्वांना सरकारी नोकऱ्या देणे कुठल्याच सरकारला शक्य नसल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी तुये येथील सरकारी जागेत इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प आणला आणि या प्रकल्पाचे सर्व सोपस्कारही पूर्ण केले. पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पणजी येथून व्हर्च्युअल पद्धतीने या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले होते. तरीही गेल्या पाच वर्षांत या प्रकल्पात एकही कंपनी उभी राहू शकली नाही. प्रकल्पात केवळ रस्त्यांचे जाळे विणलेले दिसून येते. धारगळ राष्ट्रीय महामार्ग ते आयटी प्रकल्पापर्यंत येणारा रस्ता अजूनही पूर्ण केलेला नाही.

उद्योजकांना प्लॉट दिले, पुढे काय?

मागच्या वर्षी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आयटी प्रकल्पाच्या क्षेत्रात एका मोठ्या कंपनीची पायाभरणी करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु आजपर्यंत त्या ठिकाणी एकही कंपनी उभी राहू शकलेली नाही. ज्या कंपन्यांना, उद्योजकांना सरकारने प्लॉट दिले आहेत, तेथे एकाही कंपनीने बांधकाम केलेले दिसत नाही.

प्रकल्पग्रस्तांना भरपाई नाही

पार्सेकर यांनी तुये पंचायत क्षेत्रातील साडेसहा लाख चौरस मीटर जमीन या प्रकल्पासाठी उपलब्ध केली. पूर्वी ही जमीन स्थानिकांना लीजद्वारे कसण्यासाठी दिली होती. परंतु त्यांना भरपाई न देता ही जमीन ताब्यात घेतली. नवे आयटी मंत्री रोहन खंवटे, तसेच आमदार जीत आरोलकर यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावावा, अशी लोकांची मागणी आहे.

तुयेतील आयटी प्रकल्पाविषयी सरकारशी चर्चा करून या परिसरात चांगले उद्योग यावेत यासाठी प्रयत्न करणार आहे. मांद्रे मतदारसंघातील बेरोजगारीची समस्या गंभीर आहे. मात्र, विविध माध्यमांतून रोजगार उपलब्ध करण्यात येतील. विद्यमान सरकार सहकार्यातून ही समस्या सोडवण्यासाठी माझे प्रयत्न असतील.

- जीत आरोलकर, आमदार, मांद्रे