Women Violence In Goa : महिला हक्कांसाठी संघटनांचा आवाज बुलंद, हिंसा आणि भेदभावावर ठोस पावले उचलण्याची सरकारकडे मागणी

Panaji News महिलांवरील सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराचे निर्मूलन दिन (25 नोव्हेंबर) ते आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन (10 डिसेंबर) या जागतिक पंधरवड्याच्या निमित्ताने गोव्यातील महिलांच्या संघटनांनी महिलांवरील हिंसा आणि भेदभाव थांबविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

''ऑर्गनायझेशन स्पिकस : एन्फोर्स रायट्स ऑफ वूमन'' या शीर्षकाखाली पणजी येथे झालेल्या बैठकीत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी महिला अधिकारांसाठी आवाज उठवत, राज्य सरकार व संबंधित संस्थांकडे प्रलंबित समस्या सोडविण्याची मागणी केल्याची माहिती बायलांचो सादच्या सेबिना मार्टिन यांनी दिली.

मार्टिन यांनी सांगितले की, बैठकीत विधवा महिलांवरील भेदभाव रोखण्यासाठी कायदा आणण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी. मार्च २०२३ मध्ये विधानसभेत यावर आश्वासन दिले असले तरी अद्याप कोणतीही प्रगती झालेली नाही, यावर लक्ष्य वेधले. त्याचबरोबर बाल लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र पोकसो न्यायालय स्थापन करून या प्रकरणांची सुनावणी व पीडितांना वेळेत नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.

सरकारकडे विविध मागण्या

घरेलू हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी नियुक्त करावेत. सध्या हे काम बीडीओ (गटविकास अधिकारी) सांभाळत असल्याने प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, न्यायालयीन कार्यवाहीतील विलंब कमी करण्यासाठी ई-कोर्ट आणि व्हर्च्युअल सुनावणी यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून न्यायसंस्थेची कार्यक्षमता वाढवावी.

ओएससी केंद्रे सक्षमपणे कार्यान्वित करून महिलांना त्वरित मदत मिळवून द्यावी.

एचआयव्ही बाधित महिलांसाठी (Women) स्वतंत्र निवारा केंद्रे उभारुन एनजीओंना आवश्यक निधी वेळेत वितरित करावा.

गृहकामगारांसाठी किमान वेतन निश्चित करावे तसेच त्यांना प्रवासासाठी मोफत सुविधा पुरवावी.

मानवी तस्करी, ड्रग्ज, दारू दुरुपयोग यांसारख्या समस्यांवर महिलांच्या संघटनांच्या सहकार्याने उपाययोजना आखाव्यात.

सर्व कायद्यांतर्गत महिलांचे समान संपत्ती हक्क सुनिश्चित करावेत.जात, धर्म, प्रदेश किंवा लैंगिकतेच्या आधारावर होणारा भेदभाव संपवावा, अशा मागण्या सरकारकडे (Government) करण्याचा निर्णय झाला.