Goa High Court ruling on TV cable operators and government dues
पणजी: राज्यातील टीव्ही केबल सेवा पुरवठादारांनी थकबाकीपैकी २० टक्के रक्कम जमा केल्यानंतरच त्यांनी वीज खांबांवर केबल्स टाकण्याच्या परवान्यासाठी केलेल्या अर्जावरील प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला. एकूण पुरवठादारांची यादी, थकीत असलेली रक्कम तसेच त्यांना दिलेली परवानगी, यांची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी सोमवारी (३ मार्च) ठेवली आहे.
थकबाकी असलेल्या प्रत्येक टीव्ही केबल सेवा पुरवठादाराने त्यांच्या थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांच्या अर्जांवर विचार तसेच परवान्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
त्यासाठी याचिकादाराने त्यांचे किती सदस्य आहेत, त्यांची प्रत्येकाची थकबाकी, कितीजणांनी रक्कम जमा केली याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे खंडपीठाने सांगितले. ही थकबाकी ५० टक्के जमा करावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली. मात्र, याचिकादारांनी त्याला विरोध करून २० टक्के जमा करण्यास परवानगी द्यावी, असे खंडपीठाला सांगितले.
गोवा केबल टीव्ही नेटवर्किंग व सेवा पुरवठादार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वीज खांबांवर बेकायदा लटकणाऱ्या केबल्स कापण्यास वीज खात्याने निर्णय घेतल्याने त्याला स्थगिती देण्यासाठी ही याचिका केली होती. दरम्यान, सरकारने त्यांना परवान्याची थकीत रक्कम जमा करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देऊन पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आश्‍वासन दिले असले तरी थकबाकीची रक्कम याचिकादारांनी जमा केलेली नाही.
असोसिएशनच्या काही सदस्यांनी यापूर्वी गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण २०२० अंतर्गत केबल टाकण्यासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करण्यासाठी परवान्यांसाठी अर्ज केला होता.
धोरणाचे पालन करण्याची आणि आवश्यक शुल्क भरण्याची तयारी असूनही वीज विभाग त्यांच्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात उशीर करत आहे, असा दावा केला. गोव्यातील केबल टेलिव्हिजन ऑपरेटर डिजिटल केबल टीव्ही आणि ब्रॉडबॅण्ड सेवा पुरविण्याच्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. याचिकादाराकडे ८० सदस्यांची नोंद आहे. प्रत्येकाची थकबाकी वेगवेगळी आहे, अशी बाजू ज्येष्ठ वकील कुएल परेरा यांनी मांडली.
टीव्ही केबल व इंटरनेट सेवा पुरवठा करणाऱ्यांची गोव्यातील संख्या सुमारे २३३ च्या आसपास आहे. वीज खांबांचा वापर करण्यासाठी त्यांनी परवाना घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी लटकवलेल्या केबल्स बेकायदेशीर आहेत. २०२१ पासून थकबाकीची रक्कम आहे. प्रत्येकाची थकबाकी सरासरी १५ लाख ते ३० लाख रुपये आहे. त्यांच्याकडे केंद्र सरकारचा परवाना असला तरी नियमानुसार वीज खांबांवर केबल्स लटकविण्यासाठी परवान्याची सक्ती आहे, तसेच खांबांच्या वापरासाठी शुल्क जमा करायला हवे, अशी बाजू ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मांडली.
दूरसंचार, इंटरनेट आणि इतर सेवा देणाऱ्या केबल ऑपरेटरनी केबल बांधण्यासाठी वीज खात्याचे खांब आणि इतर साधनांच्या वापरासाठी टेलीकॉम खात्याच्या gatishaktisanchar.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा. वीज खाते ऑनलाईन अर्जांची तपासणी करून आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर मेरीटवर मान्यता देईल. केबल ऑपरेटरना सेवा देण्यासाठी वीज खात्याने उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच केबल ऑपरेटरनी वीज खांबांवर केबल बांधताना सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना काम करताना अडथळा येऊ नये, असे वीज खात्याने कळविले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
