विरोधापुढे झुकणार नाही, भूरूपांतर वादावर सरकार ठाम; विशेष अधिवेशनाला अनुत्‍सुक

पणजी: नगरनियोजन कायदा कलम ‘३९-अ’सह भूरूपांतराच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास सत्ताधारी गट तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विरोधकांनी हा विषय अधिक ताणला तरी त्याला फारसे महत्त्व न देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

‘इनफ इज इनफ’ या लोकचळवळीचे जनक, निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी यासंदर्भातील विधेयकाचा मसुदा आमदारांना सादर केला होता. त्यावर आधारित ठराव व विधेयके अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेसाठी मांडण्यात आली होती. मात्र, त्याच काळात भारतीय निवडणूक आयोगाने फोंडा पोटनिवडणुकीची घोषणा करून आचारसंहिता लागू केल्याने सरकारने आवाजी मतदानाद्वारे अर्थसंकल्प मंजूर करत अधिवेशन गुंडाळले होते.

आता फोंडा पोटनिवडणूक रद्द झाल्यानंतर तहकूब केलेले अधिवेशन पुन्हा घ्यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. या माध्यमातून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असल्याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना झाली आहे. त्यामुळे अधिवेशन बोलावून माघार घेण्यास सरकार तयार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.

या मुद्यावर पंधरा दिवसांनंतर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देण्यात आला असला, तरी त्याची फारशी दखल न घेण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनाही या घडामोडींची माहिती देण्यात आली आहे. विकासासाठी भूरूपांतर आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.

काही गटांचा विरोध हा संपूर्ण जनतेचा आवाज मानता येत नाही, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विधानसभा, जिल्हा पंचायत तसेच बहुतांश पंचायतींमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत असल्याने जनता पक्षासोबत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारविरोधी आंदोलनांना फारशी दखल देऊ नये, असे मत सत्ताधाऱ्यांमध्ये बळावत आहे.

विधानसभेचे प्रलंबित कामकाज पूर्ण करा

गोवा विधानसभेचे अधिवेशन पुन्हा बोलावण्याबाबतचा विषय संबंधित नियम व तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. ही माहिती राज्यपालांच्या स्वीय सचिवांनी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांना कळविली आहे. फोंडा पोटनिवडणूक रद्द झाल्यानंतर तातडीने विधानसभा अधिवेशन पुन्हा बोलवावे, अशी मागणी करत आलेमाव यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते.

फोंडा पोटनिवडणुकीच्या कारणावरून आणि आचारसंहिता अंमलबजावणीच्या नावाखाली अलीकडील गोवा विधानसभेचे अधिवेशन गुंडाळण्‍यात आले होते. सरकारने हे दिलेले कारण फारच कमकुवत होते आणि ते योग्य ठरत नाही, कारण इतर राज्यांमध्ये त्या काळात अधिवेशन सुरू होते, असे आलेमाव यांनी पत्रात नमूद केले होते. पोटनिवडणूक रद्द झाली आहे. त्यामुळे यापूर्वी दाखवलेला अडथळा आता उरलेला नाही. आता विधानसभेचे प्रलंबित कामकाज पूर्ण करावे, अशी मागणी आलेमाव यांनी केली आहे.

काँग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर यांची सर्वोच्च न्‍यायालयात धाव

फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विरोधी पक्ष काँग्रेसने आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर यांनी दाखल केली आह. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मागितला आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेली अधिसूचना पुन्हा लागू करण्याची आणि पूर्वनियोजित ४ मेपूर्वी पोटनिवडणूक घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. दरम्यान, ही याचिका याच आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचिबद्ध होण्याची शक्यता असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाने अद्याप याचिकेतील त्रुटी दूर केलेल्या नाहीत.

ही पोटनिवडणूक कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्या निधनामुळे आवश्यक ठरली होती. या आव्‍हानाबाबत माहिती देताना अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले की, फोंड्यातील जनतेचा मतदानाचा हक्क हिरावला गेला.

प्रचार संपला होता, मतदानयंत्रे तयार होती, मतदान पथके साहित्यांसह त्यांच्या ठिकाणी पोहोचली होती आणि उमेदवारही सज्ज होते; मात्र मतदानाच्या अवघ्या १६ तास आधी उच्च न्यायालयाने निवडणूक रद्द केली. या निर्णयाविरोधात अपील न केल्याबद्दल भारतीय निवडणूक आयोगावरही चोडणकर यांनी टीका केली. या प्रकरणात गोवा सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य मतदार अधिकारी तसेच याचिकादार अंकिता कामत आणि प्रीतम हरमलकर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

या विषयावर जनतेमध्ये गैरसमज पसरू नयेत म्हणून भाजप कार्यकर्त्यांकडून जनप्रबोधन मोहीम राबविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासाठी येत्या काही दिवसांत महत्त्वाच्या बैठका आयोजित केल्या जाणार आहेत. पक्षाने त्‍यासाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावली असल्‍याचे दिसून येत आहे.