Goa State SC and OBC Finance and Development corporation: गोवा राज्य अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय वित्तीय व विकास महामंडळामध्ये चालक असलेल्या लुईस फर्नांडिस (वय 52) यांना आरोग्‍य तंदुरुस्तीच्या कारणावरून सक्तीची स्वेछानिवृत्ती घेण्यास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केला.
याचिकादार फर्नांडिस यांना दोन आठवड्यांत कामावर रूजू करून घेण्याबरोबरच त्यांना निवृत्ती दिलेल्या काळातील वेतनाची सर्व थकबाकी देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
याचिकादार लुईस फर्नांडिस यांची गोवा राज्य अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय वित्तीय व विकास महामंडळामध्ये चालक म्हणून 2000 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याची सेवा 3 ऑगस्ट 2005 मध्ये नियमित करण्यात आली होती. 31 डिसेंबर 2020 रोजी त्यांना पक्षाघाताचा झटका आला होता. त्यामुळे ते अडीच महिने उपचारासाठी घरी राहिले होते. त्यानंतर 15 मार्च 2021 मध्ये ते पुन्हा ड्युटीवर रुजू झाले होते.
त्यांना लांब पल्ल्यासाठी चालकाची ड्युटी देऊ नये त्याऐवजी दुसरे काम द्यावे यासाठी त्यांनी महामंडळाला विनंती केली होती. यासंदर्भात महामंडळाने विचार सुरू केला होता. महामंडळाने अचानक त्यांची वैद्यकीय मंडळासमोर तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यामध्ये फर्नांडिस चालक पदासाठी तंदुरुस्त नसल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे त्यांना इतर काम देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
महामंडळाने 12 डिसेंबर 2022 रोजी याचिकादाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्याला वैद्यकीय तपासणी अहवालाच्या आधारावर स्वेच्छानिवृत्ती का देण्यात येऊन नये, हा प्रश्‍न केला होता. त्याला उत्तर दिले असताना 09 जानेवारी 2023 रोजी फर्नांडिस यांना महामंडळाने सेवेतून मुक्त करण्याचा आदेश जारी केला होता. या कारणेदाखवा नोटीस व सेवामुक्तीच्या आदेशाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
खंडपीठाने नोंदवलेले निरीक्षण
महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी याचिकादाराच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय असंवेदनशील व कोणताही विचार न करता घेतलेला आहे. याचिकादाराने स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला नसताना त्याला सक्तीने स्वेच्छा निवृत्ती घेण्यास लावून त्याला सेवामुक्त करणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, त्यामुळे ते बेकायदेशीर आहे.
29 जून 2022 रोजी फर्नांडिसना सेवेत इतर कामासाठी सामावून घेऊन इतर काम देण्याबाबतचा ठराव झाला होता. महामंडळाची त्यांना काम देण्यासारखे पद रिक्त नसल्याची घेतलेली भूमिका तग धरू शकत नाही. त्यामुळे 12 डिसेंबर 2022 रोजीची कारणेदाखवा नोटीस तसेच सेवामुक्त करण्याचा 09 जानेवारी 2023 रोजी दिलेला आदेश बेकायदेशीर असल्याने तो रद्द करण्यात येत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.