State Cooperative Bank: राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक का नाही? गोवा खंडपीठाने फटकारले; प्रशासक समितीची नियुक्ती

पणजी: गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची (बीओडी) मुदत संपली तरी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक का केली नाही, तसेच निवडणूक प्रक्रिया अद्याप का सुरू केली नाही, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दणका दिल्यानंतर सरकारला जाग आली. या बँकेवर तीन सदस्यीय प्रशासक समिती नियुक्त केली आहे.

या समितीमध्ये चार्टर्ड अकाऊंटंट संतोष केंकरे, लक्ष्मीकांत नाईक आणि नागरी सेवा अधिकारी विशांत गावणेकर यांचा समावेश आहे. सहकार अर्बन क्रेडिट सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष उदय प्रभू यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात याचिका सादर केली आहे. या याचिकेत सरकारसह सहकार निबंधक तसेच गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळालाही प्रतिवादी केले आहे.

विद्यमान संचालक मंडळ ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी किंवा अगोदर बँकेवर निवडून आले होते व मंडळाची पहिली बैठक १० सप्टेंबर २०१९ रोजी झाली होती. या संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी संपला.

त्यानंतर या संचालक मंडळाला कोणतीही मुदतवाढ नसताना बेकायदेशीरपणे गेले आठ महिने हे मंडळ कार्यरत आहे. या बँकेत राज्य सरकारचे भागभांडवल असल्याने गोवा सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ६६ नुसार संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर ती वाढवून देता येणार नाही व मंडळावर राहण्याचा कोणताच अधिकार राहात नाही. त्यामुळे ही मुदत संपल्यावर प्रशासक नेमणे आवश्‍यक आहे ते करण्यात आले नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

सरकारची कानउघाडणी

गोवा राज्य सहकारी बँक संचालक मंडळाची मुदत संपून आठ महिने उलटले तरी सहकार निबंधकांनी त्यांना कायद्यात असलेला अधिकार का वापरला नाही, असे प्रश्‍न विचारत गेल्या सोमवारी (५ मे) उच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली होती. मुदत संपलेल्या संचालक मंडळाला हटवून बँकेवर प्रशासकाची केव्हा नेमणूक करणार आणि निवडणूक प्रक्रिया कधी सुरू होणार, यासंदर्भातील उत्तर ८ मे रोजी देण्याचे निर्देश दिले होते.

...याचे उत्तर द्यावेच लागेल

याचिका उद्या सुनावणीस येण्यापूर्वीच ठाण मांडून बसलेल्या बँकेच्या संचालक मंडळाला हटवून सरकारने प्रशासक समितीची नियुक्ती करून सरकार मोकळे झाले आहे. मात्र, बेकायदेशीरपणे गेले आठ महिने संचालक मंडळ म्हणून बँकेवर कार्यरत असताना घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचे काय, यासंदर्भात सहकार निबंधकांना उत्तर द्यावे लागणार आहे.