ST Reservation: केंद्राकडून आमची घोर फसवणूक, सरकारचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही; आता कृती आराखडा ठरवणार..

ST Reservation: राज्यातील आदिवासींना ‘एसटी’ राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचा आनंद सत्ताधारी भाजपने साजरा करण्यास सुरुवात केलेली आहे.

दुसऱ्या बाजूने आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचा मार्ग चोखाळून सरकारने आदिवासींची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप आदिवासी नेते करू लागले आहेत. यामुळे आदिवासींचे नेतृत्व कोणाकडे हा जटिल प्रश्न पुढे येऊ शकतो.

आदिवासींच्या अनेक संघटना एकवटून यातून ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन’ नावाचा एक मंच स्थापन करण्यात आलेला आहे. त्या मंचाने गावावर बैठका घेतल्या विधानसभेवर मोर्चा काढला आणि सरकारला आपल्या मागण्यांची दखल घ्यायला भाग पडले.

मुख्यमंत्र्यांनीही तत्परतेने दिल्लीला आदिवासी नेत्यांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ नेले. केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घडवून आणली आणि त्यांच्याकडून लोकसभेपूर्वी आदिवासींना आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघ फेररचना आयोग नेमण्याची अधिसूचना जारी करवून घेऊ असे चित्र निर्माण केले.

प्रत्यक्षात मात्र भलतेच झालेले आहे. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाकडून गोव्यातील आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघ जुळणी करणारा कायदा करण्यासाठी विधेयक संसदेत सादर करण्याचा, प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला आणि तो आता मंजूर झालेला आहे.

हा प्रस्ताव मंजूर होणे म्हणजेच आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्याची सुरुवात आहे, असे मानून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गावकर आदींनी भाजपच्या पणजी कार्यालयात विजय साजरा केला. केंद्रीय नेत्यांचे भरभरून आभार मानले. शिवाय काँग्रेसवरही टीकास्त्र सोडले.

जम्मू-काश्‍मीरच्या धर्तीवर आदेश जारी करा!

भाजपने आदिवासींचा प्रश्न सुटला, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी विविध आदिवासी नेत्यांनी आझाद मैदानावर गेले तीन दिवस चाललेल्या साखळी उपोषणाच्या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारचा हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही, असे ठणकावून सांगितले आहे.

२०२०मध्ये काही राज्यातील आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आयोग नेमला तसा आयोग नेमावा किंवा जम्मू-काश्मीरमधील आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी प्रशासकीय आदेश जारी केला, तसा आदेश जारी करावा, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. रविवारी आदिवासींचे नेते व्यापक बैठक घेऊन कृती आराखडा ठरवणार आहेत.