'स्मार्ट मीटर'सह दंडाला 'ब्रेक', मुख्यमंत्री सावंत यांची माहिती; पणजीपाठोपाठ मडगावातील आंदोलनानंतर निर्णय

पणजी: पणजीपाठोपाठ मडगावात झालेल्या आंदोलनांनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्मार्ट वीज मीटर बसविणे आणि वीज बिलात आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ दंडांना स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले आहे. असे असले तरी वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या निवासस्थानावर शनिवारी (ता. १३) मोर्चा काढण्यावर ‘आप’ ठाम आहे.

राज्यभर वीज खात्याच्यावतीने ज्या ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसविले आहेत, त्या ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा दराने बिले आली आहेत. त्याविरोधात ग्राहक आणि राजकीय पक्षांनी वीज खात्याविरोधात आंदोलन छेडले आहे. त्याशिवाय मंत्रिमंडळातीलच मंत्री दिगंबर कामत वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी गेल्याने त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री सावंत यांना वरील निर्णय घ्यावा लागला आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम तूर्तास थांबविण्याचे आणि ग्राहकांच्या मंजूर विद्युत भाराची पडताळणी करण्याचे निर्देश वीज खात्याला त्यांनी दिले आहेत.

याशिवाय ज्या ग्राहकांना अतिरिक्त भारासाठी दंड आकारण्यात आला आहे, ते त्यांच्या वीज जोडणीची तपासणी करून घेऊ शकतात. तसेच ज्यांनी आधीच दंड भरला आहे, ते पडताळणीसाठी अर्ज करू शकतात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. अधिक बिल आल्यामुळे मंत्री वीज खात्याच्या कार्यालयात जातात. त्यामुळे मीटर बसविण्याचा विषय केंद्र सरकारचा असल्याने वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या विषयावरील चेंडू मुख्यमंत्री सावंत यांच्या काेर्टात टाकला होता. अखेर मुख्यमंत्री सावंत यांना वरील निर्णय जाहीर करावा लागला.

ढवळीकरांच्या निवासस्थानावर मोर्चा नेणारच

आम आदमी पक्षाच्यावतीने जाहीर केल्याप्रमाणे उद्या, शनिवारी सकाळी ११ वाजता मंत्री ढवळीकर यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढला जाणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी दिली.

नाईक म्हणाले की, वीज बिलांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे लोक त्रस्त झाले आहेत. विजेचे वाढते दर, डिजिटल मीटरमुळे वाढीव बिले आणि वीज विभागाच्या बिलिंग महसुलात झालेली ३३ टक्क्यांची वाढ यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. लोकांच्या विरोधाला न जुमानता स्मार्ट मीटर बसविले जात आहेत. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होईल आणि ग्राहकांना अधिक आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल.

अन्कलगी म्हणाले की, हा प्रश्न गोव्यातील सर्वसामान्य कुटुंबांवर परिणाम करणारा गंभीर मुद्दा आहे. महिन्याला १२,००० ते १५,००० रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीने ११,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे वीज बिल भरण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. ‘आप’ने केलेली मागणी पूर्ण केली नाही, तर ‘आप’ आपले आंदोलन अधिक तीव्र करणार आहे.

ग्राहक हे चोर नाहीत; मग दंड कशासाठी? ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेचे पैसे नियमित भरले आहेत. वीज चोरी किंवा थकबाकीचा प्रश्न नाही. भार वाढल्याची पूर्वसूचना ग्राहकांना देण्यात आली नव्हती. तसेच प्रत्यक्ष पाहणी न करता हजारो रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे. ७०० रुपयांचे वीज बिल थेट अडीच हजार रुपयांवर गेल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत, असे मंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले. मडगाव मतदारसंघातील नागरिकांसह कामत यांनी वीज खात्याचे अधीक्षक अभियंता राजीव सामंत यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भात जाब विचारला.यावेळी उपस्थित नागरिक संतप्त झाले होते.