पणजी: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्‍या आदेशानुसार राज्‍यातील अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांच्‍या व्‍यवस्‍थापनांनी विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात लागणारी सॅनेटरी नॅपकीन्‍ससह स्‍वच्‍छतेसाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्‍टींची पूर्तता ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करावी. या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्‍यात येईल, असा इशारा शिक्षण खात्‍याने दिला आहे.
शिक्षण संचालक भगीरथ शेट्ये यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. विद्यार्थिनींच्या मासिक पाळीच्या आरोग्य व्यवस्थापनासंदर्भात डॉ. जया ठाकूरविरुद्ध केंद्र सरकार आणि इतर या खटल्‍यात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच राज्‍यांनी सरकारी, अनुदानित, खासगी शाळांना विद्यार्थिनींच्या मासिक पाळीतील स्वच्छता, आरोग्य, सुलभता आणि आरोग्याशी संबंधित इतर आवश्यकतांचे काटेकोर पालन करण्‍याचे निर्देश जारी केले होते.
शाळाप्रमुखांनी आपल्‍या विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांमार्फत ३० ऑक्टोबरपर्यंत निर्धारित आवश्यकतांच्या पालनाच्या स्थितीची पुष्टी करणारा लेखी अनुपालन अहवाल शिक्षण खात्‍याला सादर करावा. या अहवालात आधीपासून उपलब्ध असलेल्या सुविधा, ओळखलेल्या त्रुटी आणि त्‍या त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रस्तावित किंवा सुरू केलेल्या उपाययोजना स्पष्टपणे नमूद केलेल्या असाव्यात.
शाळांत ‘या’ सुविधा अनिवार्य
१ स्वतंत्र शौचालये : विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी पुरेसा व वापरण्यायोग्य पाणीपुरवठा असलेली स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध असावीत.
२ विशेष गरजांच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा : विशेष गरजा असलेला विद्यार्थी शाळेत शिकत असो वा नसो, त्याच्यासाठी किमान एक स्वच्छ, कार्यक्षम आणि सहज वापरता येण्याजोगे शौचालय असावे.
३ हात धुण्याची व्यवस्था : सर्व शौचालयांमध्ये स्वच्छ पाणी आणि साबणासह हात धुण्याची कार्यक्षम सुविधा असावी.
४ सॅनिटरी नॅपकिन्स : निर्धारित मानकांनुसार जैवविघटनशील, जैवसुसंगत आणि कंपोस्ट करता येण्याजोगे सॅनिटरी नॅपकिन्स विद्यार्थिनींना सहज उपलब्ध करून द्यावेत. शक्यतो शौचालयांच्या परिसरात व्हेंडिंग मशीन बसवावे.
