Investment Friendliness Index: 'गुंतवणूक-स्नेही'त गोव्याचा डंका! राज्यांच्या तुलनेत देशात चौथा; केंद्रशासित प्रदेशांत प्रथमस्थानी

पणजी: नीती आयोगाने जारी केलेल्या ‘गुंतवणूक-स्नेही निर्देशांक २०२६’मध्ये राज्यांच्या कामगिरीत गोव्याने चौथा, तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

राज्यांतील पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक वातावरण, संसाधने, नियमनविषयक सुलभता, संस्थात्मक वातावरण, आर्थिक स्थिती, सरकारी धोरण आणि पर्यावरणीय लवचिकता अशा आठ निकषांच्या आधारे राज्यांची तुलना करून हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

‘नियमनविषयक सुलभता’ या निकषात गोव्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक ७१ टक्के गुण नोंदवले. त्यानंतर ‘संस्थात्मक वातावरण’मध्ये ६६ टक्के, ‘आर्थिक स्थिती’त ६१ टक्के, ‘पायाभूत सुविधा’ व ‘संसाधने’ या निकषांत प्रत्येकी ५६ टक्के, ‘व्यावसायिक वातावरणा’त ४२ टक्के आणि ‘सरकारी धोरणा’त २६ टक्के गुण मिळवले आहेत.

मूल्यमापन केलेल्या आठपैकी सात क्षेत्रांमध्ये गोव्याने संबंधित निकषांच्या सरासरीपेक्षा अधिक गुण मिळवले आहेत. यावरून राज्याची नियमनविषयक, संस्थात्मक, आर्थिक, पायाभूत सुविधा आणि मानवी संसाधन परिसंस्था सक्षम असल्याचे दिसून येते. या निकषांच्या आधारे राज्याला मिळालेल्या गुणांवरून गोवा ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ५३.१ टक्के गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर असून, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे.

‘स्टेम’, व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षमतेत प्रथम

कौशल्य विकास आणि आरोग्यसेवा यांवर गोव्याने सकल राज्य उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) टक्केवारीनुसार सर्वाधिक खर्च केला आहे. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास २५ टक्के विद्यार्थी ‘स्टेम’ (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) अभ्यासक्रमांची निवड करतात. ‘स्टेम’ प्रवेशाचे प्रमाण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षमता या दोन्ही बाबतींत गोवा आपल्या श्रेणीत प्रथम क्रमांकावर असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

विमानतळे, बंदरे, विजेच्या बाबतीतही गोव्याची दर्जेदार कामगिरी

भारताच्या जीडीपीमध्ये गोव्याचा वाटा केवळ ०.३५ टक्के असला, तरी देशाच्या एकूण विमानतळ क्षमतेपैकी जवळपास तीन टक्के क्षमता गोव्यातील दाबोळी आणि मनोहर आंतरराष्ट्रीय या दोन विमानतळांची आहे. तसेच बंदरांच्या क्षमतेचा वाटाही राष्ट्रीय एकूण क्षमतेच्या सुमारे तीन टक्के इतका आहे. कंटेनर, ड्राय बल्क (सुटा माल) आणि पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी स्वतंत्र टर्मिनलची सुविधाही उपलब्ध आहे.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गोव्याच्या ऊर्जा मिश्रणात अक्षय ऊर्जेचा वाटा सर्वाधिक आहे. वीज पारेषण व वितरणातील हानीचे प्रमाण सात टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राखण्यात आले आहे. याशिवाय, उद्योगांनी विश्वसनीय वीजपुरवठा, वीज खंडित होण्याचे नगण्य प्रमाण, उत्तम रस्ते व रेल्वे संपर्क, गोदाम सुविधा आणि सहज उपलब्ध कुशल मनुष्यबळ या बाबींनाही विशेष महत्त्व दिले आहे.