Goa PWD: कंत्राटदारांच्या मक्तेदारीला आता सुरुंग! आधुनिक सॉफ्टवेअरमुळे सर्वांना समान संधी

पणजी: अनेकदा एकच कंत्राटदार अनेक कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मिळवतो आणि ती रखडवतो, असा खात्याचा अनुभव आहे. यावर मात कऱण्यासाठी येत्या १ ऑक्टोबरपासून खात्याने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाय शोधला असून या नव्या प्रणालीमुळे कमाल कामे मिळवण्याची मर्यादा ओलांडलेल्या कंत्राटदाराची नवी निविदा यंत्रणा स्वीकारणारच नाही. त्यामुळे कामे न मिळणाऱ्या कंत्राटदारांना कामे मिळविण्याची संधी मिळणार आहे.

या नव्या प्रणालीमुळे खात्याची ई-यंत्रणा कंत्राटदारांनी बांधकाम खात्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परवानगी दिलेल्या कामांची कमाल संख्या गाठली असल्यास त्यांना अतिरिक्त निविदांमध्ये भाग घेण्यापासून प्रतिबंधित करेल.

या बदलामुळे प्रत्येक कंत्राटदाराला समान कामे करण्याची संधी मिळणार आणि कामांचा दर्जाही सुधारला जाणार असून निष्पक्ष स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

कंत्राटदारांमध्ये विशेषत: पक्षपातीपणा आणि बिले मंजूर होण्यास विलंब याबाबत चिंता वाढली होती. त्यामुळे ही समस्या सोडवण्याची मागणी कंत्राटदार संघटनेने लावून धरली होती.

पार्सेकर यांची भेट घेण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष सुनील सिग्नापूरकर, निमंत्रक तथा प्रवक्ते जितेश कामत, सरचिटणीस राजेश हळदणकर, कोषाध्यक्ष अमोल नावेलकर, सचिव श्याम गावकर, रत्नाकर हळदणकर, राकेश कांबळी, नूर, आनंद पेडणेकर, बसुराज हलगेरी, डी. आर. पाटील, लक्ष्मण नाईक, सत्यवान नाईक यांचा समावेश होता.

पारदर्शकता येणार

साबांखामधील निविदा प्रक्रियेतील पक्षपातीपणा दूर करण्यासाठी आणि काम वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-प्रॉक्रुअरमेंट सॉफ्टवेअरमध्ये अपग्रेडिंग करण्यात येत आहे. १ ऑक्टोबरनंतर ही प्रक्रिया सुटसुटीत होणार आहे. काही ठरावीक कंत्राटदारच कामे मिळवतात. त्यामुळे अनेकांना कामांशिवाय राहावे लागत असल्याचे सध्या चित्र आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी कंत्राटदार संघटनेतर्फे खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांची भेट घेतली असता दिली.

...या मागण्या मंजूर

बिल अदा करण्यात पारदर्शकता वाढवणे, बिलिंग प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, सुरक्षा ठेव रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, इसारा ठेव रकमेचा परतावा सुव्यवस्थित करणे, निविदा वैधता वाढ़ीव कालावधीत स्टार दर आणि ई-निविदा तांत्रिक साहाय्य कक्ष किंवा हेल्पलाईनची स्थापना अशा मागण्याही या कंत्राटदारांनी मंजूर केल्या आहेत.