खरी कुजबुज: मुख्यमंत्र्यांकडून कानउघाडणी...

मुख्यमंत्र्यांकडून कानउघाडणी...

गोव्यात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा झाली, राज्याने तिचे यजमानपद भूषवले; मात्र साखळीतील ‘खेलो इंडिया’च्या कार्यक्रमात उपस्थित शारीरिक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांपैकी केवळ एकालाच ती स्पर्धा कधी झाली हे सांगता आले. मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न विचारला अन् बाकीचे हात खालीच! हे पाहून मुख्यमंत्र्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. मोठ्या अडथळ्यांच्या शर्यतीनंतर गोव्याने २०२३ मध्ये या स्पर्धेचे यजमानपद मिळवले होते आणि ती यशस्वी करूनही दाखवली. मग एवढ्या मोठ्या स्पर्धेची तारीखच जर शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या लक्षात नसेल, तर या खात्यात नेमके शिकवले तरी काय जाते, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविकच. मुख्यमंत्र्यांनी थेट ‘फिजिकल डायरेक्टर’ला धारेवर धरत त्यांची जाहीर कानउघाडणी केली. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेची तारीख न सांगता येणे यास तुम्हीच जबाबदार आहात. तुमच्या नेतृत्वाखालीच विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे गांभीर्याने काम करा, असे त्यांनी सुनावले. आता या विभागात धास्तीचे वातावरण आहे म्हणे. स्पर्धा जिंकण्यापेक्षा ‘स्पर्धा कधी झाली?’ याचे उत्तर देण्याची वेळ येईल, याची कल्पनाही शिक्षकांनी केली नसणार... बरोबर ना!

‘ईव्हीएम’ नको, मतपत्रिकाच द्या!

गोव्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेवर घ्याव्यात, अशी मागणी काही कार्यकर्त्यांनी केली आहे. म्हणजे, मतदारांनी बटण दाबायचे की शिक्का मारायचा, एवढाच आता प्रश्न उरला आहे! आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात मतदान पुन्हा कागदावर आणण्याची मागणी होत असल्याने निवडणूक यंत्रणेलाही ‘डिजिटल गोवा की कागदी गोवा?’ असा प्रश्न पडला असेल. कार्यकर्त्यांच्या मते, मतपत्रिका अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठरू शकते. विरोधक मात्र म्हणतील, ‘ईव्हीएमला सुट्टी देऊन मतपेटीला पुन्हा कामावर का बोलवायचे?’ अखेर निवडणूक कोणत्याही पद्धतीने झाली, तरी मतदाराचा ‘शिक्का’ मात्र निकालावरच बसणार आहे!

अखेर फलक लागले

काणकोणच्या मनोहर पर्रीकर बगल रस्त्यावरील वेगमर्यादेचे फलक पुसट झाल्याने वाहनचालक वेगाने वाहने हाकत होते. आता नव्याने फलक लावण्याची ‘तत्परता’ही दाखवण्यात आली. रस्ता तयार झाल्यापासून वाहनचालकांना वेग किती ठेवायचा, हा प्रश्न स्वतःच्या अंदाजाने सोडवावा लागत होता; आता निदान फलक तरी सांगणार आहे की, वेगाला लगाम घाला! अपघातांची शक्यता वाढल्यानंतर किंवा नागरिकांनी आवाज उठवल्यानंतरच प्रशासनाची झोप उघडते, हीच खरी गंमत. फलक लावले म्हणजे जबाबदारी संपली, असे समजण्यापेक्षा त्याची अंमलबजावणीही झाली तर काणकोणकरांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल. नाहीतर फलक उभे राहतील आणि वाहनांचा वेग पूर्वीसारखाच प्रशासनाच्या ‘वेगमर्यादे’ची खिल्ली उडवत राहील.

शिक्षक संघटना काय करतात?

शिक्षकांना आपल्या मागण्या सरकारदरबारी नेण्यासाठी राजकारण्यांची गरज का लागायला हवी? असा प्रश्न आता शिक्षकच विचारायला लागले आहेत. राज्यातील पूर्वप्राथमिक शिक्षकांना सरकारकडून वेतन मिळत नसल्यामुळे अनेक पूर्वप्राथमिक शिक्षक अल्प वेतनावर काम करतात. राज्यात केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत चालणाऱ्या व्होकेशनल शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीवर काम करावे लागते. या शिक्षकांना कोणत्याही सरकारी सुविधा उपलब्ध नाहीत, हे जरी सत्य असले तरी या शिक्षकांचे प्रश्न सरकारदरबारी नेण्याचे काम राजकीय पक्षांनी का करावे? राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन व विद्यापीठ शिक्षक संघटना अस्तित्वात असताना शिक्षकांना आपल्या मागण्यांसाठी राजकारण्यांचे उंबरठे झिजवावे लागणे हे योग्य आहे का? शिक्षक संघटना झोपल्या आहेत काय?

दामूंवरील ‘बेसांव’

भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी पुरस्कृत केलेली वालंकिणी वारीची खास रेल्वे गुरुवारी मडगावहून रवाना झाली. निवडणूक तोंडावर आल्याने दामूंनी या यात्रेचे आयोजन केले आहे, अशी टीका त्यांचे विरोधक करतात. काल या टीकेला उत्तर देताना नाईक म्हणाले, मी आजच नव्हे, गेली २५ वर्षे मी या लोकांना वालांकणीला जायला मदत करतो. पण मी त्याचा गाजावाजा करत नाही. त्यांच्या या यात्रेसाठी तिकिटांची तजवीज केल्यानंतर लोक तोंड भरून जे ‘बेसांव’ (आशीर्वाद) देतात, तोच माझ्यासाठी पुरेसा असतो. आज जो मी कोण आहे, तो हे असे ‘बेसांव’ मिळाल्यामुळेच. वालांकणी यात्रेच्या लोकांकडून मिळणारे हे ‘बेसांव’ यावेळी दामू यांना पुन्हा विधानसभेत पोहोचवणार का?

दामूंना खरोखरच निवडणूक लढवण्यात रस नाही?

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक प्रत्येक वेळी आपल्याला विधानसभा निवडणूक लढण्यात रस नाही, असे सांगतात. आपले लक्ष्य भाजपसाठी ३० मतदारसंघ जिंकण्याचे आहे, असेही सांगतात. पण गत सहा महिन्यांत त्यांचा फातोर्डा मतदारसंघातील वावर वाढलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी विजयबाब यांच्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या टीकाही चालू असतात. आपण लोकांची फसवणूक करीत नाही. लोकांना फसवून शेतजमीन विकत घेत नाही, असे दामूंनी आज सांगितले. त्यांचा रोख विजयबाबांवर असावा, हे कोणालाही सांगण्याची गरज नाही. आपल्याला लोकांच्या चेहऱ्यावरील हास्य पाहून अत्यानंद होतो, म्हणून अजूनही समाजसेवा करतो, असेही दामू सांगतात. आपण फातोर्डातील ५९४ जणांना नोकरी दिली, असे सांगतात. आज त्यांनी ५०० जणांना तरी फातोर्डा येथील नागरिकांना वालांकिणीला पाठवले आहे. हे सर्व पाहता खरोखरच दामूंना निवडणूक लढवण्यास रस नाही, असे तरी वाटत नाही.

पॅनेल जुळवाजुळव आणि राजकीय हालचाली...

न्यायालयाच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा पालिका निवडणुका आणि उमेदवारांबाबत राजकीय चर्चा रंगू लागल्या आहेत. सध्या म्हापसा शहर या राजकीय घडामोडींचे केंद्रबिंदू ठरत आहे. अनेक जुने चेहरे आणि नवे इच्छुक उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास सज्ज झाले असून, प्रभागनिहाय चाचपणी आणि स्वतंत्र पॅनेल उभारणीची मोहीम जोरात सुरू झाली आहे. काहींनी विद्यमान आमदारांना बगल देऊन आपले स्वतंत्र पॅनेल उभे करण्याची रणनीती आखली आहे. निवडणुका म्हणजे खर्च आलाच; त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवार आपल्या पॅनेलमध्ये असावा, यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. एवढेच नव्हे तर, काही स्थानिक गट म्हापशाच्या शेजारील मतदारसंघांतील बलाढ्य नेत्यांची मदत घेऊन निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. या रणनीतीला किती यश मिळते आणि कोण पालिकेच्या सत्तेपर्यंत पोहोचते, हे वेळच ठरवेल; मात्र पालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी अनेकांनी ‘गुडघ्याला बाशिंग’ बांधले आहे, हे निश्चित.

आजार की अचूक वेळ?

‘मुरगावच्या राजा’ मंडळाच्या शेडबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आणि त्यानुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली. शुक्रवारी ही प्रक्रिया सुरू असतानाच नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस्पितळात दाखल झाल्याची बातमी आली. प्रकृती ठीक नसल्याने ते इस्पितळात दाखल झाले, हे कारण अगदी स्पष्ट आहे. पण गोव्यात चर्चांना कारणांची कधी कमतरता असते का? त्यामुळे आता चर्चा अशी की, हा निव्वळ योगायोग की वेळेचा खेळ? काही जण म्हणतात, ‘आरोग्याला काय माहीत, न्यायालयाचा आदेश कधी आला!’ तर काहींचे म्हणणे, ‘योगायोगालाही कधी कधी अगदी अचूक वेळ साधता येते!’ आजार लहान की मोठा, हा डॉक्टरांचा विषय; मात्र त्या आजाराची वेळ नेमकी अशीच का आली, यावर मात्र चहाच्या कपाबरोबर चर्चा रंगू लागली आहे.

साळ नदीकडे कोण लक्ष देणार?

म्हादई नदीचा प्रश्न घेऊन बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी कर्नाटक राज्यातील पाटबंधारे खात्याचे मुख्य अभियंता राजेश चव्हाण यांची भेट घेतली. त्याची छायाचित्रे त्यांनी सोशल मीडियावर अपलोड केली आहेत. वेन्झी यांना म्हादई नदीचा प्रश्न एवढा जिव्हाळ्याचा वाटत असेल, तर त्यांचे कौतुक करावेच लागेल. मात्र, म्हादई नदीचा प्रश्न हाताळत असताना येथे त्यांच्या नाकासमोर असलेल्या साळ नदीचे दुखणे त्यांना दिसत नाही का? असा सवाल बाणावलीचे लोक उपस्थित करत आहेत. त्याचे काय?

तेंडुलकरांचा प्रामाणिकपणा?

माजी खासदार विनय तेंडुलकर हे जास्त ओळखले जातात ते त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे. मागे मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आपणहून मंत्रिपदाची खुर्ची खाली करून दिली होती. तेव्हापासूनच त्यांचा प्रामाणिकपणा अधोरेखित व्हायला लागला आहे. आता त्यांना सावर्डे मतदारसंघातून परत एकदा निवडणूक लढवायची इच्छा आहे. तसे त्यांनी बोलूनही दाखवले आहे, पण तेही कोणताही आक्रमकपणा न दाखवता. सध्या त्यांनी सावर्डेत सामाजिक उपक्रमांचा धडाका लावलेला दिसतो. पण या मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवारीकरिता अनेक इच्छुक असल्यामुळे या सामाजिक उपक्रमांचा त्यांना राजकीयदृष्ट्या किती फायदा होतो, हे पाहावे लागेल. पण या सर्व गदारोळात तेंडुलकरांच्या प्रामाणिक कार्यप्रणालीची सध्या सावर्डेत चर्चा ऐकू यायला लागली, हे मात्र निश्चित.

विद्यापीठ शिक्षणात आता ‘एआय’

कृत्रिम बुध्दीमत्ता म्हणजे ‘एआय’. आज जीवनाच्या सर्व प्रांतांत रीग घेऊ पाहात आहे. ‘एआय’मुळे कित्येक गोष्टी सुलभ, सोप्या होत आहेत. वेळ वाचवायला तो एक आधार ठरत आहे. त्यात दर दिवशी विकसन, विस्तार होत आहे. विद्यापीठात हा विषय शिकवण्याचा विचार स्वागतार्ह आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ मध्ये उद्योग-सज्जता, चिकित्सक विचार आणि सर्जनशीलता यावर भर देण्यात आल्यामुळे गोवा विद्यापीठाने या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ हा ऐच्छिक (इलेक्टीव) विषय सुरू केला आहे. हा अभ्यासक्रम विज्ञान, भाषा अशा विविध शाखांमधील विद्यार्थ्यांसाठी खुला ठेवला आहे. फक्त डिग्री नव्हे तर रोजगाराभिमुख अशी कौशल्ये उमेदवाराकडे असली पाहिजे, जेणेकरून कुठल्याही कॉर्पोरेट वा अन्य विभागात हे विद्यार्थी सहजासहजी ‘एआय’ हाताळण्यातही सक्षम असणं ही काळाची गरज.

हॉटेलच्या स्वयंपाकघरांची स्वच्छता

कोकणीत एक म्हण आहे. ‘दोळ्यांआड मसंड पाड’. म्हणजे डोळ्यांना दिसत नाही तोपर्यंत ठीक. असू दे. कुठल्याही रेस्टॉरंटमध्ये छोट्या-मोठ्या, आपण कधी किचनमध्ये आत जाऊन स्वच्छता बघतो का? सर्वांचंच वेळोवेळी ऑडिट व्हायला हवं. अन्न व औषध प्रशासन खात्याने, सरकारी आणि खासगी संस्थांमधील कॅन्टीनची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम आखली आहे. कंत्राटदारांना अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या मानकांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. पर्वरीत केलेल्या एका तपासणी मोहिमेनंतर हे पाऊल उचलले; या मोहिमेत सरकारी कार्यालयांना सेवा देणाऱ्या तीन कॅन्टीन आणि एका खासगी रेस्टॉरंटची तपासणी करण्यात आली. गंभीर संरचनात्मक त्रुटी आणि स्वयंपाकघरातील अस्वच्छता आढळून आल्यामुळे त्यापैकी तीन आस्थापनांना कामकाज थांबवण्याचे आदेश दिले. रस्त्याच्या बाजूला धाब्यांवर लोंबकळणारे शौरमा, तंदूरवर माशा बसून घोंघावत असतात, त्यांच्याविरुद्धही मोहीम व्हायला पाहिजे.

कुंकळ्ळीत सुदेश, चंद्रकांत, विशाल की सुभाष?

‘कुंकळळी’त काँग्रेसच्या युरींविरोधात ‘स्वाभिमानी कुंकळळीकर’ ने एल्विस गोम्स यांनी उमेदवारी जाहीर केली. भाजपची उमेदवारी कोणाला मिळणार, याची चर्चा भाजपच्या गोटात सुरू आहे. भाजप मंडळाचे उपाध्यक्ष सुदेश भिसे यांचा ‘कुंकळळी’वर प्रथम दावा आहे. गेली दहा वर्षे ते भाजपसाठी झटत आहेत. त्यांना ख्रिस्ती मतदारांचे समर्थन असल्याचे समर्थक सांगतात. विशाल देसाई हे विद्यार्थी असताना भाजपशी जोडले गेले होते. त्यांनी युवा मंडळ, मंडळ अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी अशी पदे भूषविली आहेत. कुंकळळी पालिका निवडणुकीत विक्रमी मतांनी निवडून येऊन ते नगरसेवक बनले होते. वेळळी मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार म्हणून त्यांनी पक्षाच्या सांगण्यावरून निवडणूक लढविली होती. केपे आरक्षित झाला, तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाबू कवळेकर हेही ‘कुंकळळी’ वर दावा सांगणार, हे निश्चित. ‘सांगे’ आरक्षित झाला, तर मंत्री सुभाष फळ देसाई कुंकळळीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक मात्र खरे, एक काळ असा होता की भाजपला कुंकळळीत उमेदवार मिळणे कठीण जात होते. आता उमेदवारी मिळविण्यासाठी शर्यत लागली आहे.

‘त्या’ परिपत्रकाचा अर्थ काय?

‘ध’चा ‘मा’ करणे, याचा अर्थ आपल्याला पेशवाईच्या इतिहासाने शिकवला होता. शंभर टक्के शिक्षित राज्य असलेल्या गोव्याच्या शिक्षण खात्याने कोणतेही परिपत्रक काढताना परिपत्रकातील ‘कन्टेन्ट’चा अर्थाचा अनर्थ होणार नाही, याची दखल घ्यायला नको का? दुर्दैवाने, सेवानिवृत्तीकडे पोहोचलेल्या शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकामुळे अर्थाचा अनर्थ घडला. शाळेभोवतालचे पाचशे मीटर क्षेत्र ‘ड्रग्समुक्त’ क्षेत्र म्हणजे अमली पदार्थमुक्त क्षेत्र घोषित करून तेवढा भाग ‘ड्रग्समुक्त’ होणार, याची दखल संबंधित शाळाप्रमुखांनी घ्यावी, असा फतवा या परिपत्रकाद्वारे शिक्षण संचालकांनी काढला. परिपत्रकावर शाळाप्रमुखांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नसल्या, तरी समाजमाध्यमांवर राजकारणी व इतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर शिक्षण संचालकांना ट्रोल करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनाही या परिपत्रकात चुकीचे काही वाटत नाही. साहेब, आपल्या लाडक्या शिक्षण संचालकांनी जे परिपत्रक काढले आहे, त्याचा अर्थ असा होतो की शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या बाहेर पाचशे मीटरच्या अंतरावर ड्रग्सची विक्री होणार नाही, हे पाहावे. जे शक्य आहे का? दुसरा अर्थ असा होतो की पाचशे मीटरच्या बाहेर ड्रग्सची विक्री करणे गैर नाही. साहेब, तंबाखू विक्रीच्या परिपत्रकाची कॉपी-पेस्ट केली, त्याचा हा परिणाम.

कारवाईमागचा हेतू काय?

गोवा पोलिस असो वा ईडी, तक्रार आली की आपल्या पद्धतीने कारवाई करणे हे त्यांचे कामच! पण, निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की प्रत्येक कारवाईला राजकारणाचा चष्मा लागतो. नेत्यांवर किंवा त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींवर कारवाई झाली की त्याचे धागेदोरे थेट राजकीय आखाड्यात शोधले जातात. आता प्रश्न एवढाच, कारवाई कायद्याच्या चौकटीत होतेय की निवडणुकीच्या चौकटीत, हे समजायला गोमंतकीयांना आणखी एखादा तपास लागणार का? कारण, सध्या तपास यंत्रणांच्या कारवाईपेक्षा ‘कारवाईमागचा हेतू काय?’ याचीच चर्चा अधिक रंगताना दिसते!