Panjim Smart City बनण्यास अजून वर्षभर प्रतिक्षा, आत्तापर्यंत केवळ 33 टक्के काम पूर्ण; कामे रखडण्याची कारणं आली समोर

Panjim Smart City पणजी शहरात ‘स्मार्ट सिटी मिशन’चा एक भाग म्हणून हाती घेतलेले प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेडचे (आयपीएससीडीएल) प्रयत्न आहेत, परंतु या कामांना विलंब होण्यामागे सरकारच्याच विविध विभागांकडून ज्या परवानग्या तत्काळ मिळायला हव्या होत्या, मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पपूर्तीला विलंब झाला आहे, असे केंद्र सरकारला कळविण्यात आले आहे.

दरम्यान, स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंमलबजावणीचा कालावधी जून २०२४ पर्यंत वाढविला आहे. सर्व स्मार्ट शहरांनी त्यांचे प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे अपेक्षित असल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाकडून कळविण्यात आले आहे.

पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या कामावरून नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ झाला होता. या कामांविषयी विरोधी आमदारांनी श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्मार्ट सिटीचे ३३ टक्के काम झाल्याचे सांगितले होते.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, शहरात १,०५३.८ कोटी रुपयांच्या ४९ प्रकल्पांचे काम सुरू झाले होते, त्यापैकी निम्मेच पूर्ण झाले आहे. ६६९.९ कोटी रुपयांचे २३ प्रकल्प अद्याप पूर्ण होणे बाकी आहेत.

मिरामार येथे ६.३ कोटी रुपये खर्च करून तयार केल्या जाणाऱ्या स्मार्ट पार्किंग ठिकाणासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून विलंब झाला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉईंटसह पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक मंजुरी मिळालेली नाही.

आयपीएससीडीएलने केंद्र सरकारला कळविले आहे की, शहरातील महत्त्वाच्या सांतिनेज खाडीच्या पुनरुज्जीवितेसाठी ४१.१ कोटी रुपये खर्च केला जात असून त्या ठिकाणी खाडीच्या बाजूला असणाऱ्या मालमत्ता मालकांकडून या कामाला ना हरकत दाखले (एनओसी) मिळविण्यात विलंब होत गेला आणि त्या कामाचा कालावधी वाढला आहे.

त्याशिवाय स्मार्ट इलेक्ट्रिक खांब, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स हे स्थापित करण्यासाठी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यास साबांखाने (कार्यकारी एजन्सी) विलंब केला.

त्यामुळे त्या प्रकल्पासही विलंब झाला आहे, असे राज्य सरकारने केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाला कळविले आहे.

पैशाचा अपव्यय, नियोजन, अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे पणजीवर आपत्ती ओढवली आहे. लहान व्यवसाय आणि रहिवाशांच्या त्रासाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसून आले आहे.

त्याशिवाय स्थानिक निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला खऱ्या अर्थाने विकासाची आवड असती, तर योग्य नियोजन करता आले असते.

- उत्पल पर्रीकर

हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. राज्य सरकारच्या नियंत्रणात आपलीच खाती आहेत की नाहीत? टक्केवारी (कमिशन) मंजूर करण्यासाठी खात्यांवर दबाव होता आणि त्यामुळे ते अपयशी ठरले.

संपूर्ण प्रकल्प भ्रष्टाचारात बुडाला आहे आणि आपण २०२१ पासून ते निदर्शनास आणून देत आहोत. आता या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे कारण सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय झाला आहे.

- एल्विस गोम्स, काँग्रेस नेते