गोव्यातील पंचायत निवडणुकीच्या फाईल्स आयोगाकडे

पणजी : राज्याच्या 186 पंचायतीच्या निवडणुकांच्या संदर्भातली महत्त्वपूर्ण आणि बहुचर्चित फाइल्स राज्य निवडणूक आयोगाकडे पोहोचली आहे. यावर राज्य सरकारने केलेली शिफारस, त्यावरचे शेरे यांचा अभ्यास करून कायदा आणि नियमाच्या चौकटीत राहूनच निवडणुकीच्या संदर्भातला निर्णय दिला जाईल अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून देण्यात आली आहे.

दुसरीकडे या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच होणार हे निश्‍चित झाल्याने राज्य सरकारच्या पंचायत खात्याच्या वतीने या 186 पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची तयारी सुरू केली आहे. अर्थात या प्रशासकपदी सरपंच किंवा पंचायत सचिवाना प्रशासक म्हणून नेमले जाऊ शकते याबाबतचा निर्णय पुढील आठवड्यात होऊ शकतो.

इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठीच्या (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अडकलेल्या पंचायत निवडणुका आता पावसामुळे पुढे जाणार हे स्पष्ट आहे. या संदर्भातली शिफारस राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. यासंदर्भातील फाईल्स आज शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाला मिळाली. यावर केलेल्या शिफारसी आणि शेरे तपासून याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. आयोगाला पंचायत निवडणुका घेण्याकरता किमान 28 दिवसांच्या अवधीची गरज आहे. तर दुसरीकडे राज्यातल्या या 186 पंचायतींची मुदत 19 जूनला संपत असल्याने सरकारला या पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची तयारी सुरू केली आहे.

ओबीसींची माहिती गोळा करावी लागणार

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण देण्याकरता स्वतंत्र ओबीसी आयोग नेमून ट्रिपल टेस्टची मागणी केली आहे. या आधारे ओबीसींना आरक्षण देण्याकरता त्यांचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासले जावे, नव्या आयोगाच्या अख्यत्यारीत हे आरक्षण देण्यात यावे, आणि अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त असू नये असा निकाल दिला. यामुळे ओबीसी आयोगाकडून ट्रिपल टेस्ट नुसार ओबीसींचे माहिती गोळा करावी लागणार आहे.

अंतिम निर्णय सोमवारी शक्य

राज्य सरकारने या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घ्याव्यात अशी शिफारस आयोगाला केल्याची अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना बुधवारी दिली होती. मात्र, या संदर्भातल्या फाईल आज शुक्रवारी आयोगाला मिळाल्या आहेत. यावर अभ्यासाअंतीच निर्णय घेऊ असे आयोगाने आज स्पष्ट केले. या फाईलवर आता सोमवारी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.