प्रशासक आपल्या पदाला न्याय देणार का ?

मिलिंद म्हाडगुत

फोंडा : रविवार दि. 19 जून रोजी अधिकृतरित्या पंचायत मंडळाची मुदत संपल्यामुळे उद्या सोमवारपासून पंचायतींवर ‘प्रशासक राज’ सुरू होणार आहे. प्रशासक हे सरकारी अधिकारी असल्यामुळे सरपंचांच्या आशांवर पाणी फेरले गेले आहे. पंचायत मंडळाची मुदत संपल्यानंतर सरपंचांना प्रशासकपदी नियुक्त करण्याची संभावना व्यक्त होत होती. पण आता सरपंचांना घराचा दरवाजा दाखवून सरकारने अप्रत्यक्षपणे पंचायती आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत.

वास्तविक या पंचायतींच्‍या प्रशासकपदी ‘ग्रेड वन’ अधिकारी असायला हवे होते. पण काही पंचायतींत लिपिक, फोरमॅनची ही नियुक्ती केली गेल्याचे दर्शनी आले आहे. त्यामुळे आपल्या मर्जीप्रमाणे प्यादी खेळविण्याची सरकारची ही चाल तर नव्हे ना, असेही वाटायला लागले आहे. त्यात परत या प्रशासकांना पंचायतीच्या कारभाराबाबत किती माहिती आहे याबद्दलही संभ्रम व्यक्त करण्यात येत आहे. सरपंच हा लोकप्रतिनिधी असल्यामुळेतसेच त्यांना पंचायतीचा कारभार हाकण्याची माहिती असते.

तोच प्रशासकाच्या पदाला योग्यरित्या न्याय देऊ शकला असता असे मत व्यक्त होत आहे. तर काही पंचायतींतले सरपंच मनमानी कारभार करत असल्याची जनभावना असल्यामुळे बरे झाले सुटका झाली, अशाही प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

काही सरपंचांबद्दल रोष असला तरी सरकारने कोणताही ठोस निकष न लावता प्रशासक नियुक्त केल्यामुळे पुढील सहा महिने या पंचायती लालफितीत तर अडकणार नाहीत ना, अशीही शंका व्यक्त होत आहे. आरक्षणाच्या प्रश्‍नांमुळे पंचायत निवडणुका लांबणीवर पडल्या असल्या तरी त्यामुळे सरकारचे काहीही नुकसान झालेले नाही. इच्छुक उमेदवारांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे. पंचायतींचा चेंडू सध्या सरकारच्या रिंगणात आहे.

पंचायतींवर नेमलेले प्रशासक सरकारच्या मर्जीतील अधिकारी असल्याचे दिसून येते. त्यात त्‍यांना पंचायतीच्या कार्याचा किती अनुभव आहे, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. सरपंच हे लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे त्‍यांना पंचायतीच्या प्रशासनाचा चांगला अनुभव असतो. पुढील सहा महिने या पंचायती प्रशासकद्वारा सरकारचे आमदार व मंत्री चालविणार हे आता निश्‍चित झाले आहे. यामुळे येणारे सहा महिने पंचायतींच्या दृष्टीने कसोटीचे ठरणार आहेत.

- राम कुंकळकर, अध्यक्ष फोंडा विकास समिती