IFFI 2022 Updates: लहान मुलांना प्रवेश नाही ; कोण धाडस करणार? 'खरी कुजबुज'

IFFI 2022 Updates: चित्रपट महोत्सवामध्ये लहान मुलांना प्रवेश नाही, हे मान्य आहे, परंतु चित्रपट महोत्सवात लहान मुलांवरील चित्रपटांचा जेव्हा समावेश होतो, त्याला पाहणारा प्रेक्षकवर्ग किती असतो, तो एक मुद्दा आहे. इफ्फीमध्ये चित्रपटांचा समावेश आहे, पण त्याच्याशी संबंधित निर्माते, दिग्दर्शकांचे, कलाकारांचे ओळखपत्र त्यांना न मिळण्याचे प्रकार अजूनही सुरूच आहेत.

इफ्फीमध्येही लहान मुलांवरील चित्रपटाचा समावेश आहे. त्या चित्रपटाशी संबंधित लोकांना निमंत्रित केले, पण त्यांना त्यांचे ओळखपत्रही तयार करून ठेवले गेले नव्हते. शिवाय या चित्रपटातील बालकलाकारांना जरी महोत्सवात सहभागी करू दिले नसले, तरी त्यांच्यासाठी रेडकार्पेटवर तरी स्थान द्यावे, अशी लहान मुलांच्या चित्रपटाशी निगडित असलेल्यांची मागणी आहे.

ती पाहिली तर रास्त आहे, असे मानले तरी पण त्यासाठी महोत्सवाचे जे काही नियम आहेत, त्यात बदल करण्याचे कोण धाडस करणार नाही का?

रेती, चिरे, कोळसा वाहतूक सुरूच

राज्यात सध्या बंदी असलेल्या रेती, चिरे आणि कोळशाची वाहतूक रात्रीच्या वेळेला बिनधास्त सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वाहतुकीला पोलिस यंत्रणेचे अभय असल्यामुळेच हे सर्व प्रकार चालल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कारण चिरीमिरीनंतरच ही वाहतूक सुरू ठेवण्यास मुभा दिली जाते, हेही आता लपून राहिलेले नाही. एका बाजूला कायदेशीर बंदी, तर दुसऱ्या बाजूला रात्रीच्या वेळेला बिनधास्त वाहतूक असे विरोधाभासाचे चित्र सध्या राज्यातील रस्त्यांवर दिसत आहे. वास्तविक हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत आणि मर्यादेत बसवायला हवे.

कारण गौण खनिज मालाचे दर सध्या गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे हे कुठे तरी बंद करायला हवे, अन्यथा पोलिसांना चिरीमिरी देऊन हे व्यवहार सुरूच राहतील, आणि बिचारा गरजवंत मात्र हजारो रुपये देऊन अव्वाच्या सव्वा दराने हा माल खरेदी करायचा... बरोबर ना!

मरणाची घाई, बातमीचे श्राद्ध

प्रसिद्ध अभिनेते विक्रम गोखले अत्‍यवस्‍थ (जीवंत) असताना काही दृकश्राव्‍य माध्‍यमांनी त्‍यांचे निर्वाण झाल्‍याचे जाहीर करून टाकले. त्‍यानंतर कोणतीही शहानिशा न करता काही वृत्तपत्रांनी री ओढली. अखेर अशी दैनिके दुसऱ्या दिवशी (गोमन्‍तक नव्‍हे) उघडी पडलीच.

विशेष म्‍हणजे त्या पुढील दिवशी दिलगिरी व्‍यक्‍त करण्‍याची नैतिकताही चुकीची बातमी छापणाऱ्या काही वृत्तपत्रांनी दाखवली नाही. वृत्तसमूह अथवा अन्‍य माध्‍यमांत जरूर स्‍पर्धा असावी; परंतु विश्‍‍वासार्हतेशी तडजोड करू नये.

वृत्तपत्रांनी सचोटीद्वारे बुज राखावी. गोखलेंच्‍या बाबतीत निदान ज्‍यांची पुण्‍यात कार्यालये आहेत, त्‍यांनी तरी चौकशी करून बातमी छापायला हरकत नव्‍हती.

सार्दिनबाबांचे अजब प्रशस्तीपत्र

हल्लीच गोव्यात जे मोठ्या प्रमाणात धान्य पकडले गेले त्यातून निर्माण झालेल्या वादळावरील धूळ शांत व्हावयाची असतानाच त्यात घोटाळा वगैरे काही नाही असे प्रशस्तीपत्र देऊन दक्षिण गोव्याचे खासदार असलेले सार्दिनबाब यांनी या प्रकरणातील हवाच काढून घेतलेली आहे.

आता ऐंशीच्या दशकात काँग्रेस सरकारात सार्दिनबाबांनी नागरी पुरवठा खाते सांभाळले होते व म्हणून त्या खात्याचा कारभार कसा चालतो याची संपूर्ण माहिती त्यांना असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, काँग्रेस पक्षाने या प्रकरणात वेगळी भूमिका घेतलेली असताना सार्दिन यांनी सरकारला क्लिन चीट देणे म्हणजे जरा अतीच झाले नाही का?

अनुदान योजनेचा गैरफायदा

कला व संस्कृती खात्याची कार्यक्रमांसाठी विशेष अनुदान योजना सुरू झाल्यापासून अनेक सांस्कृतिक संस्था उदयाला आल्या आणि हे अनुदान उपटतांना खात्याची या संस्थांच्या आयोजनावर देखरेख नसल्याने काही संस्था त्याचा बऱ्यापैकी गैरफायदा उठवतात अशी चर्चा कला क्षेत्रात नेहमीच ऐकू येते.

संगीत संमेलनांना तर पेव फुटले आहे. गोव्याच्या संगीत क्षेत्रात काडीचेही योगदान नाही अशांच्या स्मृतिनिमित्त संगीत संमेलने, संबंधित अधिकारी, मंत्री यांच्या वरदहस्ताने होऊ लागली आहेत. एवढेच नव्हे, तर कार्यक्रम करायला वैयक्तीक अनुदान योजनेचा तर गैरफायदा विशिष्ट लोकांनी उठविल्याची चर्चा खुद्द या खात्यातच सुरू आहे.

30 टक्के दुकाने परवान्याविना!

व्यापारी राजधानीतील म्हणजे मडगावातील तब्बल 30 टक्के दुकाने विनापरवाना म्हणजेच दुसऱ्या अर्थाने बेकायदेशीर आहेत अशी कबुली अन्य कोणी नव्हे, तर स्वतः नगराध्यक्षांनीच दिली आहे, पण पालिकेतील माहितगारांच्या मते ते प्रमाण उलटे म्हणजे 30 टक्के कायदेशीर व तब्बल 70 टक्के बेकायदेशीर आहेत व त्याला राजकारणी व आजवरची पालिका मंडळेच जबाबदार आहेत.

कारण आजवर अनेकदा सर्वेक्षणे करून कारवाईचे निर्णय झाले, पण अंमलबजावणी झाली नाही. विनापरवाना दुकानांना नोटिसा कशासाठी, सरळ टाळे ठोका म्हणजे सगळे वठणीवर येतात की नाही ते पाहा? असे करायची आहे कुणाला हिंमत?

रोज मरे त्याला कोण रडे!

ही म्हण जगजाहीर आहे व सध्या तरी मांडवीत ठाण मांडून बसलेल्या कॅसिनोंना चपखल लागू पडते. गेली वीस वर्षे हे कॅसिनोचे गुऱ्हाळ चालू आहे. पूर्वी भाजपवाले त्याविरुद्ध आवाज उठवत होते व आता त्यांची जागा काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी घेतली आहे, पण सर्वसामान्यांना मात्र त्यांचे काहीच वाटेनासे झाले आहे.

कारण ती नित्याचीच बाब झाली आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ते सहा सहा महिन्यांनी त्यांना मुदतवाढ देणार हे आता ठरून गेलेले आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या महसुलासमोर अन्य सर्व बाबी निरर्थक आहेत हे आता लोकांनाही कळून चुकले आहे. बाबूश यांची बोलती बंद होण्याचे हेच तर खरे कारण आहे.

वृद्ध जोडप्याला घर मिळणार का?

विकासाच्या नावावर सरकारने बेघर केलेल्या कुंकळ्ळीतील त्या वृद्ध जोडप्याला हक्काचे घर मिळणार का? असा प्रश्न कुंकळ्ळीतील भिको च्यारी व त्यांच्या पत्नीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे.

कुंकळ्ळीत एनआयटी स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने जी जमीन संपादन करून तीनशे कोटी रुपये खर्चून एनआयटी उभारली आहे, त्या जागेवर भिको च्यारी यांचे घर होते, शंभर एक फळझाडांची बाग होती.

सरकारने या वृद्ध जोडप्याला रस्त्यावर टाकून एनआयटी उभारली. मात्र, त्यांची योग्य व्यवस्था केली नाही. मुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार, स्थानिक भाजप कार्यकर्ते एनआयटीचे गुणगान गातात.

मात्र, भिको यांना घर कोण देणार? यावर कोणीही भाष्य करत नाहीत. एनआयटीच्या उद्‍घाटनास म्हणे पंतप्रधान मोदी येणार आहेत. मोदीजी उद्‍घाटनापूर्वी या वृद्धांना आसरा मिळणार का?